काठमाडौं। आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेट, आर्थिक ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार विभिन्न नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरमा राहत दिइएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सुनचाँदी, राइड शेयरिङ तथा विलासिताका वस्तुमा नयाँ शुल्क र कर लागू भएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित कर नीतिमा विभिन्न संशोधन गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिगत आयकरमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र सीमित थियो। त्यस्तै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क आजदेखि लागू भएको छ। सरकारले सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सुधारका लागि यी शुल्क लागू गरिएको जनाएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीमाथि पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, अब ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। व्यावसायिक विद्युत उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत रहनेछ।

विलासिताका वस्तु र सेवामा पनि थप शुल्क लाग्ने भएको छ। पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। साथै, मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएको छ भने राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमार्फत स्थिरता कायम गर्ने, बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीतिले अर्थतन्त्रमा चलायमानता ल्याउने तथा कर्जा प्रवाह विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।