काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

समितिले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरी स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत ३५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएका स्थानीय तहहरूमा जग्गा वितरण तथा बसोबास व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसअघि लगत सङ्कलनको सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहका हकमा भने यो अन्तिम सूचना हुने जनाइएको छ।