काठमाडौं । भारतमा पेपर चुहावट प्रकरण चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दबाबमा परेका छन्। लामो समय मौन बसेका मोदीले पछिल्लो २४ घण्टामा भिडियोसहित तीन पटक यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बिहीबार मध्यराति सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै मोदीले पेपर चुहावट कुनै सामान्य घटना नभएको र यसले लाखौं विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पीडा दिएको बताए।
उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यससम्बन्धी कडा कानूनको मस्यौदामाथि छलफल गरी अनुमोदन भएपछि आगामी हप्ता संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। कानून छिटो पारित गरेर परीक्षा अनियमिततामा संलग्नलाई कडा सजाय दिने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
‘पेपर चुहावट कुनै सानोतिनो समस्या होइन। यो लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकहरूको लागि पीडादायी विषय हो,’ मोदीले भने।
उनले पेपर चुहावट प्रकरणपछि सरकारले विभिन्न कदम चालेको, दोषीहरू पक्राउ परेको र विद्यार्थीको वर्ष खेर जान नदिन २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा छोटो समयमा सञ्चालन गरी जुलाई १९ मा नतिजा सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे।
मोदीले यस घटनाको अनुसन्धानका लागि द्रुत–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको पनि बताए। उनले युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जोसुकैलाई पनि नछाडिने चेतावनी दिए।
मोदीको सक्रियता नीट–यूजी पेपर चुहावट प्रकरणको विरोध बढ्दै गएपछि देखिएको हो। मे ३ मा भएको नीट–यूजी प्रश्नपत्र चुहावट घटनापछि विपक्षी दल र विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए।
यसैबीच सामाजिक अभियन्ता तथा वैज्ञानिक सोनम वाङचुकले पनि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै गरेको आमरण अनशन स्वास्थ्य समस्याका कारण अन्त्य गरेका छन्। उनलाई केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले अस्पताल पुगेर जुस खुवाउँदै अनशन तोडाउन आग्रह गरेका थिए।
पेपर चुहावट प्रकरणको अनुसन्धान अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले गरिरहेको छ। सीबीआईले महाराष्ट्र, राजस्थान र दिल्लीसहित विभिन्न राज्यमा अनुसन्धान गर्दै हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनपछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले मोदीको भिडियो सन्देशले विद्यार्थीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन्।
त्यस्तै, विपक्षी दलहरूले परीक्षा अनियमितताको मुख्य जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामन्त्री प्रधानलाई हटाउन माग गरेका छन्।
सरकारले यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशासनिक फेरबदलसमेत गरेको छ। राजस्थान क्याडरका आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवारलाई उच्च शिक्षा विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ भने टीके अनिल कुमारलाई विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिव बनाइएको छ।
दिल्ली उच्च अदालतले पनि सार्वजनिक परीक्षा अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि राउस एभिन्यू अदालतमा द्रुत–ट्र्याक अदालत स्थापना गरेको छ। अदालतले न्यायाधीश अनु ग्रोभर बालिगालाई विशेष न्यायाधीशका रूपमा तोकेको छ।
