काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधि ऐन, २०३५ संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते दिएको आदेशमा औषधि ऐनमा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
यो फैसला नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि भएको हो। रिटमा नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि व्यावहारिक रूपमा पशु उपचार तथा औषधि सिफारिसको कार्यमा संलग्न भए पनि औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले स्पष्ट कानुनी मान्यता नपाएको उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो।
यस अवधिमा औषधि ऐन संशोधनका विभिन्न प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको पशु चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
