चितवन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लामा सञ्चालित होस्टल (छात्र–छात्राबास)लाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ।

कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया नपुगेकाहरुलाई १५ दिनभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले दर्ता नभएका होस्टलहरुलाई १५ दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन एवं संयुक्त निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, “होस्टललाई केबल व्यापारिक ‘होटल’का रूपमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।”

उनले विद्यार्थीको सुरक्षा र अनुशासनमा होस्टल सञ्चालक पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेसमेत बताए। होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पूर्वसर्त, लिन पाइने शुल्क, अनुशासन तथा व्यावसायिक नैतिकता समेटेर मापदण्ड वा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पार्न एक कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका सहायक निर्देशक रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत रवीन्द्रदेव देवकोटा र होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष आरती शाह सदस्य रहेका छन्।

कार्यटोलीलाई १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। होस्टलमा कुनै शङ्कास्पद वा अवाञ्छित गतिविधि देखिएमा तत्काल सुधारात्मक उपाय अपनाइ नजिकैको सुरक्षा निकायमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ।

यी निर्णयसँगै चितवनमा सञ्चालित होस्टललाई कानुनी दायरामा ल्याई विद्यार्थीको सुरक्षा र गुणस्तरीय वातावरण सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। भरतपुर महानगरभित्र ६६ वटा होस्टल सञ्चालनमा छन्। बाहिरबाट अध्ययन, रोजगारीलगायत लागि भरतपुर क्षेत्रमा आएकाहरु ती होस्टलमा बसोबास गर्ने गर्दछन्।