संसदीय इतिहासमा पछिल्लो गैरसरकारी विधेयक ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसूर र सजाय) विधेयक, २०८१ हो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले २१ माघ २०८१ मा दर्ता गराएका हुन्।

विधेयकमा जाति, क्षेत्र, रंग, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा गरिने भेदभावले संविधानको समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादाको अधिकार कुण्ठित गरेको उल्लेख छ। यस्ता भेदभावबाट मुक्त हुन भेदभावको परिभाषा, दण्डको व्यवस्था तथा पीडितहरूलाई कानुनी उपचार एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी विधेयकले नै कानुनी रूप धारण गर्न कठिन भएका बेला गैरसरकारी विधेयकको अवस्था के होला? आश्चर्य मान्नुपर्दैन– सांसदहरूलाई एक प्रति वितरण गर्नुबाहेक थप प्रगति भएको छैन।

उस्तै हालतमा छ ‘शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१’। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारको नेतृत्वमा १४ सांसदले ३१ साउन २०८१ प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गराएका थिए। विडम्बना! अहिलेसम्म विधेयकमा सामान्य छलफलसमेत भएको छैन। सांसद कंसाकार विधेयक अघि बढाउनेबारे अर्थ र कानुनमन्त्रीसँग पटक–पटक चासो राख्दा पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको गुनासो गर्छिन्। “अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौं। उहाँहरूले चासो त राख्नु भएको छ तर विधेयक कहिले अघि बढ्छ, अझै टुंगो छैन,” स्वयं जलनपीडित सांसद कंसाकार भन्छिन्।

यो विधेयकमा शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयकमा प्राकृतिक जलनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र जलनका आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै जलनपीडितलाई समाजमा सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण बनाउने व्यवस्था गर्ने, क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक उद्धार, उपचार, राहत, योग्यता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गराउने उद्देश्य पनि राखिएको छ। कानुन अभावमा जलनपीडितलाई थप पीडा भएको, पीडित धेरैजसो विपन्न वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रका हुने भएकाले विशेष आर्थिक राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदा पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको उत्पत्ति दुई तरिकाबाट हुने गर्छ। पहिलो, विभागीय मन्त्रीले दर्ता गर्ने सरकारी विधेयक र सांसदहरूले दर्ता गर्ने गैरसरकारी/निजी विधेयक। संसद् सचिवालयको आँकडा अनुसार २०४८ सालको आमचुनावपछि जम्मा ७९ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्। संसद् सचिवालयले २०७९ सालमा गरेको ‘नेपालमा गैरसरकारी विधेयक अभ्यास’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०४८ देखि २०५१ सालसम्म संसद्‍मा २६ वटा गैरसरकारी/निजी विधेयक दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये कुनै पनि कानुन बनेनन्। २०५१–०५६ सालमा १९ वटा गैरसरकारी विधेयक संसद‍्मा दर्ता भए। सुखद मान्नुपर्छ, तीमध्ये तीनवटा कानुन बने। २०५६ देखि ०५९ सम्म १२ वटा निजी विधेयक दर्ता भए पनि कुनैले पनि कानुनको स्वरूप पाएनन्।

कानुन बनेका ‘भाग्यमानी’ तीन विधेयक 

“संसदीय इतिहासमा हालसम्म तीनवटा निजी विधेयकले मात्र विधायिकी प्रक्रिया पार गरेर कानुन बन्ने मौका पाएका छन्,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्। ती ‘भाग्यमानी’ विधेयकमध्ये एक हो, सांसद महेश आचार्यले दर्ता गराएको मानव अधिकार आयोग विधेयक, २०५१। “एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार थियो, त्यतिबेला धेरैले मानव अधिकारको आवश्यकता महसुस गरेका कारण विधेयक दर्ता गरेको हुँ,” पूर्वसांसद आचार्यको भनाइ छ। “कांग्रेस संसदीय दलमा मात्र होइन, बाहिर पनि विधेयकको पक्षमा जनमत निर्माण भएकाले सबैको सहयोगमा विधेयक पास भयो,” उनी भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक हल। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

यसबाहेक सांसद डा.शंकरप्रसाद उप्रेतीले दर्ता गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०५२ र सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले दर्ता गरेको कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०५३ ले पनि कानुनको हैसियत पाउन सफल भयो।

संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक हो नेपाल विवाह विल, २०११। यो विधेयक अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएका बेला तत्कालीन सांसद तारादेवी शर्माले दर्ता गराएकी थिइन्। शर्माले दोस्रो सल्लाहकार सभामा पहिलो गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको संघीय संसद् सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विधेयकमा तत्कालीन समाजमा व्याप्त बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाह रोक्ने प्रावधान समेटिएका थिए। ‘विधेयक दर्ता भए पनि त्यसपछि के भयो भन्ने जानकारी अभिलेखमा उपलब्ध छैन,’ ‘नेपालमा गैरसरकारी विधेयक अभ्यास’ अध्ययनमा भनिएको छ।

सरकार नै निर्णायक

संविधानको धारा ११० मा विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।’

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार अर्थ र सुरक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदले निजी विधेयक दर्ता गर्न पाउँछन्। प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमवली २०७९ ले पनि सांसदले निजी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले निजी विधेयक दर्ता गर्ने गरेका छन्।

कुनै पनि विधेयक बिना अध्ययन, हचुवा वा लहडका भरमा दर्ता गर्ने विषय होइन। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकार हिचकिचाएको अवस्थामा सांसदहरूले निजी विधेयक दर्ता गर्न अग्रसरता लिनु स्वाभाविक हो। यसले सांसदहरूको व्यक्तिगत भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने मात्र होइन, संसद‍्लाई पनि सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछ।  अधिकांश गैरसरकारी विधेयक सरकारको उपेक्षामा पर्ने गरेका छन्। पूर्वसांसद हृदेयश त्रिपाठी भन्छन्, “जति संसदीय व्यवस्था विकसित हुन्छ, त्यति नै निजी विधेयकले सदनमा प्राथमिकता पाउँछन्। नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, यहाँ लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीले मस्यौदा गरेका विधेयक अघि बढाउन सरकार सक्रिय छ।”

त्रिपाठीको अनुभवमा किसानका सवालमा किसानका प्रतिनिधिले, मजदुरका मुद्दामा मजदुरका प्रतिनिधिले, शिक्षाका मुद्दामा शिक्षाका प्रतिनिधिले विधेयक मस्यौदा गरेर विधेयकका विषयवस्तु खँदिला हुन्छन्। हाम्रो संसद‍्मा अझै त्यस्तो अभ्यास सुरु भएको छैन।

“सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान नदिए सांसदले निजी विधेयक अघि बढाउनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिन सरकार र सदनको साथ चाहिन्छ,” पूर्वसांसद तथा संसदीय मामिलाका जानकार महेश आचार्य भन्छन्।

‘नेपालमा गैरसरकारी विधेयक अभ्यास’ अध्ययन अनुसार विश्वमै सबैभन्दा धेरै गैरसरकारी विधेयकलाई कानुनी रूप दिने देश क्यानाडा हो। क्यानाडाले सन् १९१० देखि २००८ सम्ममा २ सय २९ वटा गैरसरकारी विधेयक संसद‍्बाट पारित गरेको छ।

सबैभन्दा बढी गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुने देश चाहिँ इजरायल हो। इजरायलमा सन् १९९९ देखि २०१८ सम्म २६ हजार ३ सय ९३ गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएका थिए। यो अवधिमा इटालीमा १८ हजार ५ सय ७८, बेल्जियममा ७ हजार ८ सय ३१, पोर्चुगलमा ४ हजार ६ सय ६१ र हंगेरीमा २ हजार ८ सय ६३ निजी विधेयक दर्ता गरिएको थियो।

नेपालमा गैरसरकारी/निजी विधेयक दर्ताको इतिहास र अवस्था

स्रोत: संघीय संसद् सचिवालय