दृष्टिकोण
हामी सोच्छौँ– जलवायु परिवर्तन भनेको हिउँ पग्लिनु वा तापक्रम बढ्नु मात्र हो, तर यसले महिलाको प्रजनन प्रणालीमा पारिरहेको असर डरलाग्दो छ।
अर्घाखाँचीको एउटा गाउँमा केही दशकअघिसम्म पँधेराहरूमा पानी कलकल बग्थ्यो। वनजंगल हराभरा थिए। तर, आज अवस्था बदलिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मौसमी प्रणाली बदलिएको छ। हिउँद याममा हिउँ पर्न छाड्यो, पानी नपर्ने वा कम पर्ने विषम घटना बढ्यो। वर्षाको परम्परागत चक्र परिवर्तन भएर वर्षा याममा छोटो समयमा आरीघोप्टे पानी बर्सेर पहाडै बगाउला जस्तो गर्छ। कहिले वर्षा याम ढिलो सुरु हुन्छ र कहिले समयअगावै भारी वर्षा भइदिन्छ।
बदलिएको यो मौसमी प्रणालीले भूगोललाई मात्र प्रभावित पारेको छैन, गाउँकी सेतीमाया (नाम परिवर्तन) जस्ता हजारौँ महिलाको शरीर र सपनालाई गम्भीर असर पारिरहेको छ।
नेपालको भूगोलमा विविधता छ। कहीँ आकाश छुने हिमाल, कहीँ भिरालो पहाड त कहीँ समथर तराई। जलवायु परिवर्तनले यी तीनै क्षेत्रमा फरक फरक संकट निम्त्याएको छ। सेतीमाया बस्ने गाउँमा हिजोआज पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। पहिले १५ मिनेटकै दूरीमा पँधेरो भएकाले खानेपानी जुटाउन उनलाई सहज थियो। त्यो सुकेपछि अहिले पानीका लागि दुई घण्टा उकालो-ओरालो गर्नुपर्छ।
नजिकका पानीका मुहान सुक्दा अन्यत्रबाट पानी भरेर ल्याउँदै महिलाहरू।
सेतीमाया सात महिनाकी गर्भवती छिन्। यस अवस्थामा पनि गाग्रोमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। घरमा सासू र उनी मात्र छन्। श्रीमान् दुबईमा गाडी चलाउँछन्। भारी बोक्दा पाठेघर खस्ने जोखिम उच्च हुन्छ। पाठेघर खस्ने समस्या पहाडी भेगका महिलाको साझा समस्या बनेको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको पानी संकटले यो समस्या थप चर्किएको छ।
नेपालको संविधानमा प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मौलिक हक भएको उल्लेख छ। तर, जब गाउँमा पहिरो जान्छ र एक मात्र स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो थुनिन्छ, तब त्यो अधिकार कागजमै सीमित हुन्छ। नेपालमा अझै एक लाख जन्ममा १५१ जना आमाले ज्यान गुमाउनुपर्ने तीतो यथार्थ छ। यसको एउटा मुख्य कारण जलवायुजन्य विपद् पनि हो। बाढी वा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा समयमा अस्पताल पुग्न नपाएर कैयौँ गर्भवती वा सुत्केरीले बाटोमै प्राण त्याग्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन सुन्दा जति प्राविधिक लाग्छ, यसको प्रभाव त्यति नै अमानवीय र विभेदकारी छ। एउटै आकाशमुनि भए पनि यसको चोट ठाउँ, लिंग र आर्थिक हैसियतअनुसार फरक फरक हुने गर्छ।
हामी सोच्छौँ– जलवायु परिवर्तन भनेको हिउँ पग्लिनु वा तापक्रम बढ्नु मात्र हो, तर यसले महिलाको प्रजनन प्रणालीमा कसरी खेलिरहेको छ भन्ने कुरा डरलाग्दो छ। तराईमा अत्यधिक गर्मीले गर्भवतीहरूमा ‘डिहाइड्रेसन’ हुने र समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने समस्या बढेको छ। हिजोआज पहाडमा डेंगी र औलो देखिन थालेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने यस्ता रोगले गर्भवती र गर्भको बच्चालाई झनै जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)को प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनले प्रजनन स्वास्थ्यमा पार्ने असर विकासोन्मुख देशहरूमा दुई गुणा बढी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको नेपालस्थित कार्यालय (यूएनएफपीए नेपाल)को प्रतिवेदनअनुसार विपद्को समयमा प्रजनन उमेरका करिब २५ प्रतिशत महिलालाई विशेष स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्छ।
२०७८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढी सम्झँदा अझै त्यहाँका महिलाहरू झस्कन्छन्। बाढीले घर मात्र बगाएन, महिलाहरूको गोपनीयता र स्वास्थ्यमा पनि असर पार्यो। अस्थायी शिविरमा बस्दा सफा पानीको अभावमा महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने कपडा धुन नपाएर धेरै बालिकामा प्रजनन अंगको संक्रमण देखियो। पेट पाल्ने कि लाज जोगाउने भन्ने प्रश्नले त्यहाँका महिलालाई पिरोलिरह्यो। विस्थापनको त्यस समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा र परिवार नियोजनका साधनहरूको पहुँच शून्यप्रायः भयो, जसले गर्दा अनिच्छित गर्भधारणको संख्यासमेत बढ्न पुग्यो।
जलवायु परिवर्तनको भुंग्रोमा नेपाल
नेपाल विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारक नभए पनि यसको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्छ। माथिको तथ्यांकले नेपालको नगण्य योगदान र त्यसको विपरीत भोग्नुपरिरहेको चर्को मूल्यलाई प्रस्ट पार्छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास अर्थात् कार्बन उत्सर्जनलाई मानिन्छ। मुख्य रूपमा कोइला, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग, वनविनाश र औद्योगिक गतिविधिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ। नेपाल मुख्यतया नवीकरणीय ऊर्जा जलविद्युतमा निर्भर रहेको र ठूला उद्योगहरू नभएकाले हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य छ। तर, अपराध नगरी सजाय भोग्नुपर्ने भने जस्तै अरू राष्ट्रहरूको औद्योगिक विकासको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ।
२०७८ सालमा मेलम्ची खोला पसेपछि बस्तीमा परेको असर।
नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारत विश्वका सबैभन्दा ठूला कार्बन उत्सर्जकमध्येमा पर्छन्। यी देशमा भइरहेको तीव्र औद्योगिकीकरण र कोइला दहनका कारण उत्सर्जन हुने कार्बन र अन्य प्रदूषकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हिमालय क्षेत्रको वायुमण्डललाई असर गरिरहेका छन्।
तीव्र तापक्रम वृद्धिका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसत वृद्धिदरभन्दा निकै छिटो बढिरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रा सेता हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुँदै छन्, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन् र मनसुनी वर्षाको चक्रमा अस्वाभाविक फेरबदल आएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले वार्षिक रूपमा औसत २.७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। यो नोक्सानी विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा आउने ह्रास, बाढी-पहिरोले पूर्वाधारमा पुर्याउने क्षति र स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चसँग सम्बन्धित छ।
बाढीले घर बगाउँदा एउटा धनी व्यक्ति फेरि उठ्न सक्छ र पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन्छ। तर, एउटा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई त्यो विनाशले पुस्तौँसम्म ऋणको जाँतोमा पिल्साउँछ। त्यस स्थितिमा विपन्न गर्भवती कुन जोखिममा हुन्छिन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
तथ्यांकअनुसार जलवायुजन्य विपद् र यसका दीर्घकालीन असरले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ०.०८ प्रतिशतले ह्रास ल्याइरहेको छ। यो आकार सानो देखिए पनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि निकै ठूलो नोक्सानी हो। कृषिप्रधान देश भएकाले मनसुनमा आउने सामान्य गडबडीले पनि हजारौँ किसानको जीविकोपार्जनमा धक्का लाग्छ र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्छ।
यी तथ्यांकले नेपाल ‘जलवायु अन्याय’ को सिकार भएको पुष्टि गर्छन्। एकातिर जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान शून्य बराबर छ भने अर्कातिर हामीले यसकै कारण वार्षिक अर्बौंको क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु क्षति तथा नोक्सानी कोषका लागि बलियो दाबी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विभेदकारी चोट
जलवायु परिवर्तन सुन्दा जति प्राविधिक लाग्छ, यसको प्रभाव त्यति नै अमानवीय र विभेदकारी छ। यसले हाम्रो समाजको पहिलेदेखि नै रहेको असमानताको घाउमा नुन-चुक छर्किने काम गर्छ। एउटै आकाशमुनि भए पनि यसको चोट ठाउँ, लिंग र आर्थिक हैसियतअनुसार फरक फरक हुने गर्छ।
आकाशबाट पानी नपर्दा वा अत्यधिक पर्दा सोलुखुम्बुको उच्च भेगमा बस्ने पेम्बा र रौतहटको समथर गाउँमा बस्ने रामकलीको जीवनमा पर्ने प्रभाव वा पीडा समान हुँदैन। पेम्बालाई आफ्नो गाउँमाथिको हिमताल फुट्ने चिन्ता छ। हिउँ पग्लिएर पहाड काला देखिन थालेका छन्। उनका लागि जलवायु परिवर्तन भनेको आफ्नो पुस्तौँदेखिको थातथलो र अस्तित्व नै मेटिने डर हो।
रामकलीलाई भने तराईमा बर्सेनि आउने बाढी र डुबानले सताउँछ। हिउँदमा चल्ने शीतलहरले उनको शरीर त काँप्छ नै, सँगै बालीनाली पनि सखाप हुन्छ। यसरी भौगोलिक अवस्थितिले नै तय गर्छ, तपाईंले कुन प्रकारको चोट र कहालीलाग्दो अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सवालमा हामीले तापक्रम घटाउने कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, समाजमा विद्यमान असमानताको पर्खाल पनि भत्काउनुपर्छ।
अझै गम्भीर कुरा त, भारी बोक्दा र कलिलो उमेरमा अत्यधिक शारीरिक श्रम गर्दा धेरै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। विपद्का बेला सुरक्षित सुत्केरी सेवा पाउनु त उनीहरूका लागि सपना जस्तै हुन्छ। पुरुषहरू प्रायः रोजगारीका लागि सहर पस्ने हुँदा जलवायुको प्रत्यक्ष मारमा परेको उजाड गाउँ थाम्ने जिम्मेवारी महिलाकै भागमा पर्छ। समाजमा जो सीमान्तीकृत छन्, जलवायुको असर उनीहरूमाथि झन् निर्मम हुन्छ। उदाहरणका लागि राउटे समुदायलाई हेरौँ। उनीहरूका लागि वन नै घर र जीवन हो। जलवायु परिवर्तनले वनस्पति र जंगली जनावरको विनाश भइरहँदा यस समुदायको परम्परागत ज्ञान र संस्कृति नै संकटमा परेको छ।
कतिपय देशहरूमा छालाको रङका आधारमा निश्चित समुदायलाई असुरक्षित ठाउँमा बस्न बाध्य पारिन्छ, जहाँ न त स्वच्छ हावा हुन्छ, न त बाढीबाट बच्ने तटबन्ध नै। यसलाई ‘वातावरणीय अन्याय’ भनिन्छ।
सहरको एउटा आलिसान घरमा बस्ने व्यक्तिले अत्यधिक गर्मी हुँदा ‘एसी’ चलाउन सक्छ। उसका लागि जलवायु परिवर्तन केवल समाचारको विषय हो। तर, त्यही सहरको सडकमा गिट्टी कुट्ने, रिक्सा चलाउने, भारी बोक्ने मजदुरका लागि त्यो गर्मी दैनिक पीडादायी भोगाइ बन्छ। तराईमा त हावाको तातो लहर लुकै कारण कतिपयको ज्यान जान्छ।
बाढीले घर बगाउँदा एउटा धनी व्यक्ति फेरि उठ्न सक्छ र पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन्छ। तर, एउटा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई त्यो विनाशले पुस्तौँसम्म ऋणको जाँतोमा पिल्साउँछ। त्यस स्थितिमा विपन्न गर्भवती कुन जोखिममा हुन्छिन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तनले सबैलाई एउटै डुंगामा राखेको छैन। कोही बलियो र सुरक्षित पानीजहाजमा छन् त कोही सानो काठको डुंगामा र कोही त केवल एउटा फलेकको भरमा समुद्रमा तैरिएका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सवालमा हामीले तापक्रम घटाउने कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, समाजमा विद्यमान असमानताको पर्खाल पनि भत्काउनुपर्छ। जबसम्म असमानताको जाँतोमा पिसिइरहेका मानिसहरूले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म जलवायु कार्य अर्थात् जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चालिने कदमको कुनै अर्थ हुँदैन।
