काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णय अनुसार, साना योजनाहरू समीक्षा नभएसम्म अगाडि नबढाइने जनाइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउनेछ। उनले उक्त सहयोग रकम आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई मात्र उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले कार्तिक ९ गतेभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारदेखि कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज सुरु गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति हुनबाट जोगिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भवनमा कार्यकक्ष स्थापना गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।