२ जेठमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले व्यक्तिगत फेसबुक पेज ‘बालेन’ बाट दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को उत्पादन याक चिजसहितको फोटो पोस्ट गरे। संकटग्रस्त सरकारी संस्थानको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरेपछि आमफेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनको प्रचार गरेको भन्दै व्यापक सराहना गरे। यसपछि याक चिजसहित डीडीसीका उत्पादनबारे बजारमा चासो र बिक्री बढ्न थालेको समाचारहरू आएका छन्।

यो समाचार तयार पार्दासम्म याक चिजवाला फेसबुक पोस्टमा चार लाख ९५ हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका छन् भने ४८ हजारभन्दा बढीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालका अन्य प्लेटफर्म एक्स, इन्स्टाग्रामलगायतमा पनि शाहको चिज-प्रवर्द्धनमा थुप्रै प्रयोगकर्ता झुम्मिएका देखिन्छन्।

शाहको फेसबुक पेज ‘म्युजिसियन/ब्यान्ड’ क्याटेगरीमा बनाइएको छ। अर्थात् यो पेज उनी र्‍यापर हुँदा बनेको हो। तर अचम्म के छ भने, यसमा इमेल प्रधानमन्त्रीको प्रयोग गरिएको छ। १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि यो फेसबुक पेजमा इमेल प्रोफाइलकै अग्रभागमा देखिने गरी राखिएको छ। यसको अर्थ, यसलाई प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सोसल मिडिया प्लेटफर्मसरह प्रयोग गर्न थालिएको छ।

हुन पनि विस्थापन गरिएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनबारे आश्वस्त पार्न होस् या सरकारले गरेको विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्न होस्, प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्तिगत प्लेटफर्मबाटै लेख्दै आएका छन्। हटाइएका सुकुम्बासीको विषयमा उनले २१ वैशाखमा लेखेको पोस्टमा त ‘नेपाल सरकार’ कै भाषा बोलिएको छ।

‘असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ उक्त पोस्टमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्।’

सरकारी प्लेटफर्मको साटो व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगमा शाहको विशेष रुचि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै देखिएको हो। महानगरका योजना, कार्यक्रम र उपलब्धिबारे उनकै पेजमा पोस्ट गरिएको हुन्थ्यो।

‘बालेन’ पेजमा जे पोस्ट हुन्छ, त्यो डिजिटल दुनियाँमा चर्चा र बहसको विषय बन्छ। २६ वैशाख शनिबार उनले सेतो सर्ट, खैरो धर्के पाइन्ट, सेतो जुत्ता र कालो चस्मा लगाएर कुर्सीमा बसेको फोटो फेसबुकमा राखेका थिए। त्यस दिन टिकटकमा पनि यही पहिरन लगाएको भिडिओ राखेका थिए। त्यो फोटो र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छिनभरमै ‘भाइरल’ बन्यो र ‘ट्रेन्ड’ सिर्जना गरिदियो। एआई प्रयोग गरी उनको जस्तै पहिरनमा आफ्नो फोटो बनाएर पोस्ट गर्नेदेखि बजारमा यस्तै पहिरन खोज्नेहरू देखिए।

यही चर्चा र लोकप्रियताका कारण प्रधानमन्त्री भएपछि पनि शाहले व्यक्तिगत पेजलाई नै प्रयोगमा बढावा दिइरहेका छन्। र्‍यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका उनको फेसबुकमा ४६ लाख फलोअर छन् भने इन्स्टाग्राममा २४ लाख, टिकटकमा ६ लाख ३२ हजारभन्दा बढी र एक्समा चार लाख ५० हजारले पछ्याएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (पीएमओ नेपाल)को आधिकारिक फेसबुक पेजमा भने ९४ हजार मात्र फलोअर छन्। बरु पीएमओको एक्सको खातालाई सात लाख २४ हजारले पछ्याएका छन्।

सञ्जालका निजी पेजहरूमा शाहले सार्वजनिक सरोकार जोडिएका विभिन्न विषय र वस्तुको प्रचार एवम् प्रवर्द्धन गरेको देखिए पनि खासमा सार्वजनिक पदमा पुगिसक्दा पनि उनले व्यक्तिगत ‘ब्रान्डिङ’ मै काम गरिरहेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सरकारी सूूचना प्रवाहका लागि सरकारी प्लेटफर्मलाई पन्छाएर निजीलाई प्रयोग गर्नु नैतिकताको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्। किनकि सरकारी तलब-सुविधा लिएर नागरिकको सेवामा खटिनुपर्नेले सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्दा आफ्नो प्रवर्द्धन मात्र गरिरहेका छैनन्, यी प्लेटफर्मलाई अतिरिक्त कमाइको माध्यम बनाइरहेका पनि छन्। यसैले यो विषय सुशासनसँग पनि जोडिन्छ।

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने सन्तोष सिग्देल सार्वजनिक पदधारीले सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुका पछाडि सन्देश धेरै मानिसमा पुर्‍याउने चाहनादेखि आर्थिक आम्दानीसम्मका कुरा जोडिने बताउँछन्। “यस अभ्यासका पछाडि आफ्नो धेरै फलोअर्स भएको पेजबाट छिटो सन्देश पुऱ्याउने चाहना र मनिटाइजेसनमार्फत हुने आर्थिक आम्दानीको प्रोत्साहनसमेत जोडिएको हुन सक्छ,” डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका उनी भन्छन्।

हुन पनि प्रधानमन्त्री शाहका लागि डिजिटल प्लेटफर्म जनमानसमा प्रभाव विस्तार र शक्ति आर्जनको मात्रै ठाउँ नभएर आर्थिक स्रोतको आधार पनि हो। डिजिटल प्लेटफर्मका पोस्टमा उच्च इन्गेजमेन्ट हुने उनले सामाजिक सञ्जालबाट राम्रो कमाइ गर्छन्। २९ चैतमा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा बैंकमा एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको र यो आम्दानीको स्रोत फेसबुक, युट्युब, स्पोटिफाई, आइट्युनलगायत डिजिटल प्लेटफर्म रहेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सञ्चालन गर्दै आएको व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगले नेपालमा सार्वजनिक सूचनाको प्रसारमा व्यक्तिगत पेजहरूको प्रयोग र सुशासनको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहाल भने सरकारी र व्यक्तिगत दुवै प्रकारका प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने नीति रहेको बताउँछिन्। “सरकारको नाममा रहेका डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिएका छौँ,” उनी भन्छिन्, “सरकारी निकायका प्लेटफर्महरूबाट सूचना प्रवाह अझै प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको छ।”

प्रधानमन्त्रीकै सिको गर्दै मन्त्रीहरूले पनि सरकारीभन्दा व्यक्तिगत प्लेटफर्मको प्रयोगलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका गतिविधिहरू मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा थोरै र मन्त्री सोविता गौतमको व्यक्तिगत पेजमा धेरै आउने गरेका छन्। त्योभन्दा खराब अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको फेसबुक पेज छ। यस मन्त्रालयको पेज १५ सेप्टेम्बर २०२२ पछि अद्यावधिक नै छैन। जबकि, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पेज निरन्तर अपडेट हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सञ्चालन गर्दै आएको व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगले नेपालमा सार्वजनिक सूचनाको प्रसारमा व्यक्तिगत पेजहरूको प्रयोग र सुशासनको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा सुशासनको विषयका अध्येता दिपेश घिमिरे सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न हुने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री वा उच्च सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रको सम्पत्ति मानिन्छ। त्यसैले उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालका पेज, ह्यान्डल र इमेलहरू व्यक्तिगत नभई सरकारी नै हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दा सुरक्षा जोखिम र अभिलेखीकरणको विषय जोडिएर आउँछ। डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देल सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सञ्जालमा व्यक्तिगत खाताको प्रयोग गर्दा समस्या ल्याउन सक्ने बताउँछन्। “सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्दा सूचनाको विश्वसनीयता र आधिकारिक अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउँछ,” सिग्देल भन्छन्।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्दा सूचनाको विश्वसनीयता र आधिकारिक अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउँछ।

अहिले संसारभर नै जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन र राजनीतिक सञ्चारका लागि इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालहरू प्रमुख माध्यम बनेका छन्। नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूले आमसञ्चारमाध्यमको सहयोगवना नै आफ्नो कुरा सोझै लक्षित समूह र वर्गमा पुर्‍याउन यस्ता सञ्जालको प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी, डिजिटल प्लेटफर्महरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालनको माध्यम बनेका छन्। देशहरूबीचको सम्बन्ध, इन्डिपेन्डेन्स डे वा चुनावमा दिइने बधाई र कूटनीतिक सन्देशहरू अहिले औपचारिक पत्रको सट्टा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै आदानप्रदान हुने गरेका छन्।

सिग्देल आधिकारिक विषयमा सूचना र सन्देश प्रवाह गर्दा सञ्जालका व्यक्तिगत खाताभन्दा सरकारी प्लेटफर्मको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारी अधिकारीहरूले आधिकारिक ह्यान्डलको सट्टा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाता प्रयोग गर्दा मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलिने जोखिम उल्लेख्य बढ्छ,” उनी भन्छन्।

उपेक्षित सरकारी प्लेटफर्म

प्रधानमन्त्री शाह मात्रै होइन, उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यले सरकारी प्लेटफर्मभन्दा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूको फेसबुक पेजमा हजारौँदेखि लाखौँसम्म फलोअर छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको पेजलाई चार लाख ८२ हजार जनाले पछ्याएका छन्। तर, उनको मन्त्रालयको फेसबुक पेजका फलोअर १२९ जना मात्र छन्। मन्त्रालयका गतिविधिबारे नियमित रूपमा मन्त्री गौतमकै पेजमा सेयर हुने गरेको छ।

यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको फेसबुक पेजमा चार लाख ३४ हजार फलोअर छन्। अर्थ मन्त्रालयको पेजका फलोअर भने एक हजार ४९६ जना मात्र छन्। जुन पेज चार वर्षयता निष्क्रिय छ। मन्त्रालयका काम र गतिविधि मन्त्रीकै पेजबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

डिजिटल प्लेटफर्मले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई व्यक्तिगत ब्रान्ड मात्रै होइन, बलियो राजनीतिक आधार पनि दिँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालले शाहलाई दशकौँदेखि सक्रिय रहेका र लाखौँ कार्यकर्ता भएका राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार दिएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता रहेका युवा, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको फेसबुक प्रोफाइलमा तीन लाख सात हजार फलोअर छन्। उनले मन्त्रालयले लागु गरेको कार्यविधिदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा एक महिनामै सार्वजनिक भएको उपलब्धिलाई आफ्नै प्रोफाइलमार्फत प्रचार गरेका छन्।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्ज्वल आचार्य व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफर्म चलाउनु नराम्रो नभएको बताउँछन्। “सञ्चार गर्नुपर्ने आफ्ना समूहहरू हुन्छन्, त्यसका लागि व्यक्तिगत प्लेटफर्म प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारी प्लेटफर्मलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गर्नु चाहिँ उचित होइन। सञ्चारका औपचारिक सरकारी माध्यमहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।” आचार्य व्यक्तिगत प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भने देखिन नहुने बताउँछन्।

डिजिटल प्लेटफर्मबाट व्यक्तिगत ‘ब्रान्डिङ’

प्रधानमन्त्री शाहको काठमाडौँ महानगरको मेयरदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्मको चुनावी जितमा उनी र उनका सहयोगीहरूको डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उनले डिजिटल प्लेटफर्मलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिविरुद्ध वैकल्पिक राजनीतिक प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। सक्रिय राजनीतिमा आएको चार वर्ष नपुग्दै उनी काठमाडौँको मेयर हुँदै मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जिम्मेवारी फेरिए पनि उनले आफ्नो सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम भने फेरेका छैनन्।

डिजिटल प्लेटफर्मले शाहलाई व्यक्तिगत ब्रान्ड मात्रै होइन, बलियो राजनीतिक आधार पनि दिँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालले शाहलाई दशकौँदेखि सक्रिय रहेका र लाखौँ कार्यकर्ता भएका राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार दिएको थियो। त्यसलाई प्रयोग गरेर उनी देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पनि सफल भए।

डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने शाह पहिले नेता भने होइन। यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पदेखि भारतमा नरेन्द्र मोदीसम्मलाई सत्तामा पुर्‍याउन डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। ट्रम्पले ट्विटर, ब्राजिलका जैर बोल्सानारोले ह्वाट्सएप, मोदीले फेसबुक, एक्स, युट्युब, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेका थिए। जसको माध्यमबाट उनीहरूले स्थापित मिडियाहरूको ‘गेटकिपिङ’ छल्दै मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद र सञ्चार गरे। यस्ता प्लेटफर्महरूले ‘इको च्याम्बर’ पनि बनाउँछन्, जहाँ प्रयोगकर्ताले आफूलाई मन पर्ने विचार मात्रै देख्छन्। यसले मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलिन सजिलो बनाउँछ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका शाहको प्रभाव देशव्यापी बनाउनमा डिजिटल प्लेटफर्मकै योगदान छ। खासगरी, युवा पुस्ताबाट सुरु भएको उनको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्यो र यसको दायरा अन्य उमेरसमूहमा पनि फैलिँदै गयो। सोही प्रभावलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उनलाई गत २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनअघि वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीमा भित्र्यायो र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै बनाएर चुनावी अभियानमा गयो।

चुनाव प्रचारमा शाह र रास्वपाले डिजिटल प्लेटफर्मकै प्रयोग गरेका थिए। २१ फागुन २०८२ मा भएको चुनावमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभा चुनावमा करिब दुईतिहाइ स्थान जितेको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता राजनीतिक दल तथा ती दलका नेताहरू पनि आफ्नो सन्देश जनतामाझ पुर्‍याउन डिजिटल प्रयोग गर्दै आएका हुन्। तर, त्यो नयाँ जतिको प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।

व्यक्तिगत ह्यान्डलको जोखिम

डिजिटल राइट्सका सिग्देल नेपालमा सरकारी निकायहरूले कसरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने भन्नेबारे नियम भए पनि व्यक्तिको सन्दर्भमा केही नभएको बताउँछन्। “नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याएको भए पनि यसले सरकारी कार्यालयले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय मात्र समेटेको छ,” उनी भन्छन्, “कार्यालय प्रमुख वा राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र सरकारी खातालाई कसरी छुट्याउने र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा यो निर्देशिका मौन छ।”

सरकारी र निजी डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगमा स्पष्ट नहुँदा विवादको जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तै बहस एक दशकअघि अमेरिकामा निकै ठूलो मुद्दा बनेको थियो। सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलरी क्लिन्टनले विदेशमन्त्री हुँदा व्यक्तिगत इमेल र निजी सर्भर प्रयोग गरेको विषय ठूलो राजनीतिक विवाद बनेको थियो। त्यस प्रकरणमा विभिन्न निकायले छानबिन गरेका थिए। उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा त चलेन, तर राजनीतिक रूपमा क्षति बेहोरेकी थिइन्। “हिलरी क्लिन्टनको इमेल प्रकरणले सार्वजनिक पदमा रहँदा व्यक्तिगत च्यानल प्रयोग गर्नुको जोखिम देखाएको थियो,” त्रिविका उपप्राध्यापक घिमिरे भन्छन्, “व्यक्तिगत ह्यान्डलमा सूचनाको गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सरकारी ह्यान्डल नै उपयुक्त हुन्छ।” घिमिरेका अनुसार धेरै विश्लेषकले क्लिन्टनको हारमा इमेल प्रकरणलाई प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरेका छन्।

नेपालमा नयाँ विषय आउँदा पटक पटक यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। निजामती कर्मचारी अन्य देशका स्थायी बसोबास (पीआर)को अनुमतिको विषय आएको थियो। पहिलेको निजामती कर्मचारी ऐनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा त्यसलाई नैतिक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको थियो। तर, २०७२ सालमा कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई रोकिएको थियो।

शाहले प्रतिनिधित्व गर्ने दल रास्वपाले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आएको हो। “सुशासनको अजेन्डा बोकेको सरकारले यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्न नीति र प्रणालीभित्र ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ,” घिमिरे भन्छन्, “व्यक्तिगत र सरकारी ह्यान्डलबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन।”

डिजिटल प्लेटफर्मको विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुन बनाएर स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म राजनीतिक प्रचार गर्ने माध्यम मात्र होइन, राजनीतिको एउटा अभिन्न पाटो बनेको छ। त्यसका लागि आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था गरेर संस्थागत र व्यक्तिगत सञ्चारको सीमा नतोकिए आगामी दिनमा झनै समस्या ल्याउनेछ।