११ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म र अन्य तीन दिशामा १५ किलोमिटर दूरीसम्म धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापनाको अनुमति नदिन र भएका उद्योग दुई वर्षभित्रमा बन्द वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश दियो। जनहित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिसहितका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो।

यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सरकारले पुनरवलोकनमा जाने बाटो पहिल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव पुस्कर सापकोटाले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको रहेको बताए।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निर्देशनालयले सरोकारवालालाई घचघच्याउन थालेको छ। निर्देशनालयले सरोकारवालासँग ५ असारमा गरेको अन्तरक्रियामा सचिव सापकोटाले भने, “सर्वोच्चले भनेबमोजिम १५ किलोमिटर दक्षिणतिर नाप्दा पाँच किलोमिटर भारतमै पर्ने रहेछ। फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा विमानस्थल पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी कार्यान्वयन गर्ने?”

सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाले लुम्बिनीको पर्खालघेरोको दक्षिणतर्फ पनि १५ किलोमिटर दूरी उल्लेख गरेको बताए पनि फैसलामा त्यस्तो छैन। फैसलामा दक्षिणतर्फ १५ किलोमिटर नभई ‘भारतीय सीमासम्म’ मात्र भनिएको छ।

व्यावहारिक रूपमा यो फैसला कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिएपछि पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमै पठाउने गृहकार्य गरिरहेको सचिव सापकोटाले बताए।

लुम्बिनी संरक्षणसम्बन्धी फैसलाबाहेकका फैसला कार्यान्वयनमा पनि सरकारी उदासीनता कायम छ। कार्यान्वयनका लागि विषयसम्बद्ध मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन्।

सापकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा नै नरहेको उनको भनाइ थियो। तर, लुम्बिनी संरक्षणसम्बन्धी फैसलाबाहेकका फैसला कार्यान्वयनमा पनि सरकारी उदासीनता कायम छ। कार्यान्वयनका लागि विषयसम्बद्ध मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूले रिट निवेदकहरूले सरोकारै नभएका विषयमा पनि आफूहरूलाई विपक्षी बनाइदिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। अन्तरक्रियामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साकीले फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। तल्लो तहका कर्मचारीले कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउनेबाहेकका काम गर्न नसक्ने बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममै उनले भने, “हामी कानुनका अधिकृतहरूले मात्रै के गर्ने? सकेसम्म त गर्छौं।” उनले फैसला कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएको भन्दै निरीहता प्रकट गरेका थिए।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, सरोकारवाला निकायको भूमिका र चुनौतीहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम। तस्बिर : नेपाल न्युज

यता फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय भने कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउँदा हैरान छ। निर्देशनालयका निर्देशक एवम् प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने, “कतिपय निवेदनमा ११ पटकसम्म ताकेता गर्दा प्रत्युत्तरमा एउटा पत्र पनि पाएका छैनौँ।”

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दिएका परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश र फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको घिमिरेले बताए।

२०६७ सालदेखि सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका फैसलाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय, विभाग र शाखा गरी एकदेखि अर्को ठाउँमा पत्रहरू घुम्दैमा समय बित्ने गरेको छ। जसले गर्दा कार्यान्वयन अलपत्र अवस्थामा छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, फैसला कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीहरूलाई निर्देशनालयले अहिलेसम्म अवहेलनामा कारबाही गर्न सकेको छैन।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न तीन दशकअघि रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले हालै गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि ताकेता हुँदै आएको थियो। ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि १२ जेठ २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रसाद सिटौलाको संयुक्त इजलासले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका सरकारी जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। रावल आयोगले काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गाको मात्र अध्ययन गरेको थियो, तर विशेषज्ञ समिति बनाएर देशभरिका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।

कार्यान्वयनमा ताकेता

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी २४४ वटा फैसला र आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २८, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३१ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २३, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बाँकी फैसला कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय। फाइल तस्बिर

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले संविधान र कानुनले दिएका हकको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति न्यायपालिकाले गरिरहेको बताए। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कानुनी शासनको मापदण्डमा असर पर्ने उनले सुनाए। उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयन नहुँदा एक लाख २१ हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले कार्यान्वयनको विषय जटिल रहेकाले अन्तरमन्त्रालय सहकार्य हुनुपर्ने बताए। सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइँदा जवाफसमेत नआउने गरेको प्रसंग जोड्दै उनले कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन नगर्दा फैसला कार्यान्वयन नहुने दर बढेको उल्लेख गरे। नागरिकका अपेक्षा बढ्दै गएकाले सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नबनेमा कर्मचारीलाई अब टिक्न गाह्रो हुने चेतावनीसमेत उनले दिए।

निर्देशनालयका प्रवक्ता घिमिरेले फैसलामा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि आदेशसरहको राय मानिने भएकाले फैसलालाई चुनौती दिनु आदेशको अवज्ञा हुने बताए। फैसला कार्यान्वयन नगरेमा संविधानको धारा १२६, १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ पनि आकर्षित हुन सक्ने उनले बताए। संविधानको धारा १२६ मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै, धारा १२८(४) मा ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, फैसला कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीहरूलाई निर्देशनालयले अहिलेसम्म अवहेलनामा कारबाही गर्न सकेको छैन।