काठमाडौँ। ९ वैशाखमा मन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। एक महिनायता उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले लिएका छन्। संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका धेरै महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित बन्न थालेका छन्।

गृह मन्त्रालय प्रशासनिक निकाय मात्रै होइन, शान्ति-सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन, नागरिकता, कारागार, प्रहरी प्रशासनदेखि दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संयन्त्र हो। यस्तो मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ मात्रै भएको छैन, कर्मचारी अन्योल र प्रतीक्षाको मनोविज्ञानमा छन्।

मन्त्री नहुँदा आपतकालीन परिस्थितिमा कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार दैनिक मन्त्रीलाई सही गराउनुपर्ने निर्णयको फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको जनशक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल ल्याउन-पुर्‍याउनमा प्रयोग भइरहेको छ। दूरीका हिसाबले टाढा नभए पनि प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालयमा पुगेर काम गर्दैनन्। गृहका महत्त्वपूर्ण काममा कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको ढोकामा पर्खिनु परिरहेको छ। भित्र पसेपछि पनि कार्यव्यस्तताका कारण काम ढिला फत्ते हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले न नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्, न अन्य मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छन्। यसकारण सचिवले मन्त्रीसँग गर्ने दिनहुँ ‘ब्रिफिङ’ प्रधानमन्त्रीसँग गर्नु परिरहेको छ। “प्रधानमन्त्रीको समय र उपलब्धताका आधारमा मात्रै सचिवले भेट्न पाउनुहुन्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री खासै भेटघाट गर्न चाहनुहुन्न, दिनहुँ हुने ब्रिफिङ, योजना र कार्यहरू त्यसै प्रभावित हुने भइगए।”

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

तत्काल आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएमा गृह मन्त्रालयले तुरुन्त राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यस्तो संवेदनशील घडीमा समेत प्रधानमन्त्रीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। सुरक्षा चुनौती, हिंसात्मक घटना, विपद् वा प्रशासनिक कार्यका जटिलतामा तत्काल निर्णय आवश्यक परे कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सहमति कुर्नु‍परेको ती अधिकारी बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा गृहमन्त्रीले गर्ने समन्वय, निर्देशन र राजनीतिक जिम्मेवारी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र बहुआयामिक जिम्मेवारीका कारण गृह मन्त्रालयले अपेक्षित गतिमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।

११ वैशाखमा त्यस्तै भयो। काठमाडौँ र भक्तपुरका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षा माग्दा गृहमन्त्री थिएनन्। मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुख बोलाएर निर्देशन दिनुपर्‍यो। छिनछिनको सुरक्षा जानकारी प्रधानमन्त्री आफैँले लिनुपर्‍यो।

बर्खा याम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय रहने बेला हो। प्राधिकरणको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने व्यवस्था छ। मन्त्री नहुँदा अहिले प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुपरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा प्राधिकरणको बैठक औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ। बाढीपहिरो जस्ता विपद् जोखिमको प्रतिकार्य तयारीमा जुट्ने बेला विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिबिना प्राधिकरणले अपेक्षित कार्य गर्न सकेको छैन।

यसैगरी, गृहमन्त्री नहुँदा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक प्रभावित भएको छ। एक महिनायता देशको शान्ति-सुरक्षाको विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल हुन सकेको छैन। तर, गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, “मन्त्रालय एउटा प्रणालीमा चल्छ, मन्त्रालयका नियमित कामहरू भइरहेका छन्। सहज रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ।”

जिल्लामा विपद् आइपरे तत्काल राहत, उद्धार र बजार अनुगमनमा आकस्मिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटिन्छन्। अहिले दुई वटा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन छन्। डडेल्धुरा प्रजिअविहीन भएको एक महिना भयो भने धनकुटामा प्रजिअ नभएको एक साता बित्यो। ती जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन। “सीडीओ सरुवाको फाइल सदर गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको प्रधानमन्त्रीकहाँ फाइल पुग्न सकेको छैन,” मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्। जिल्लामा प्रजिअको भूमिका त्यतिमा सीमित छैन। मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार निमित्तलाई छैन। निमित्तले धरौटी तोक्न सक्ने अधिकार भए पनि पछि प्रजिअ हाजिर हुँदा समर्थन गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको एक सातादेखि नेतृत्वविहीन छ। विभागीय प्रमुख खटाउने अधिकार मन्त्रीलाई छ। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा जिम्मेवारी लिएका अर्का मन्त्रीले सरुवा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसैले पञ्जीकरण विभाग प्रमुख खटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह आफैँले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। तर, उक्त कार्य तत्काल अघि बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णय सदर गर्न विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकहाँ फाइल लैजाने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राय-परामर्शपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर पास गर्नुपर्ने नियम छ। यी काम प्रधानमन्त्री शाहले व्यस्तताबीच समय निकालेर आफ्नो सुविधामा गरिरहेका छन्।

“गृह जस्तो कामको चाप हुने मन्त्रालयमा पूर्ण समय मन्त्री रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, सहजताका हिसाबले पनि मन्त्रीको आवश्यकता रहन्छ,” पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेल भन्छन्, “कर्मचारी र निर्वाचित नेतृत्वको बीचमा सुझबुझ र विश्वास भए मन्त्रालयका कतिपय काम कर्मचारीले नै गर्न सक्छन्। तर, कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई नसोधी हतपत निर्णय गर्दैनन्।”

प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्दा गृह प्रशासनको दैनन्दिन सञ्चालन, विपद् तयारी, सुरक्षा समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन र जिल्लास्तरीय निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थिति झन् अपरिहार्य बनेको छ। मन्त्रालय औपचारिक रूपमा चलिरहेको दाबी गरिए पनि निर्णय प्रक्रियामा बढ्दो केन्द्रीकरण र प्रधानमन्त्रीकै समय पर्खिनुपर्ने बाध्यताले प्रशासनिक चुस्तता कमजोर बनेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्।