अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार लिगको निर्धारित समय सकिए पनि सहभागी टोलीको स्थान अझै अन्योलमा छ। सबै कुरा योजनाअनुसार अघि बढेको भए अहिले राष्ट्रिय लिगको उपाधि कसले जित्ने वा कुन टोली कुन स्थानमा रहेर लिग टुंग्याउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको हुन्थ्यो।

चर्च बोइज युनाइटेडका अध्यक्ष टंकलाल राई (रुबेन) भन्छन्, “हामी उपाधिको होडमै थियौँ। पाँच खेल मात्र बाँकी रहँदा लिग बीचमै रोकियो। एन्फासँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, तर लिग कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन जवाफ आएको छैन।”

नियमित रूपमा आयोजना हुनुपर्ने ‘ए’ डिभिजन लिग हुन नसकेपछि तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको पहलमा एन्फाले गत १४ जनवरीदेखि पुरानै स्वरूपमा राष्ट्रिय लिग सुरुआत गरेको थियो। प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजन विजेता चर्च बोइज युनाइटेड र उपविजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबसहित शीर्ष डिभिजनका १३ टोली सहभागी थिए। त्यस्तै, एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगका विजेता लालीगुराँस एसोसिएसन फुटबल क्लब, उपविजेता चित्लाङ एफसी तथा सेमिफाइनलसम्म पुगेका नवजनजागृति युवा क्लब र काँक्रेविहार युवा क्लबलाई समेट्दै कुल १७ टोलीको सहभागितामा लिग आयोजना गरिएको थियो।

अन्तिमतिर पुगेको लिगमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब, चर्च बोइज, मच्छिन्द्र, लालीगुराँस र त्रिभुवन आर्मी क्लब उपाधिको दौडमा थिए। उपाधि होड निकै रोमाञ्चक मोडमा पुगेकै बेला गत १९ मार्चमा अचानक लिग स्थगित भयो। लिग रोकिएपछि टोलीहरूको सम्भावित उपलब्धि अन्योलमा परेको राई बताउँछन्।

“लिग त्यही अवस्थाबाट पुनः सुरु गर्ने कि पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने भन्नेबारे एन्फाले स्पष्ट निर्णय गरिदिएको भए सहज हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “हामीले क्लबमा करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छौँ। खेलाडीको तलब, होटल बसाइ, प्रशिक्षणलगायतमा भएको खर्च तिर्न बाँकी छ। तर, अहिले एन्फा लिग गर्नेभन्दा नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)तर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ। यसले पिरामिड पार गरेर आएका हाम्रो मन दुखाएको छ।”

क्लबका दुःख

१० जुन २०२३ मा चर्च बोइज ‘ए’ डिभिजनको च्याम्पियन बनेको थियो। तर, अर्को वर्ष नियमित लिग आयोजना हुन सकेन। यद्यपि, लामो समयपछि खेल हुने भएपछि चर्च बोइजले आफ्नो ध्यान राष्ट्रिय लिगतर्फ मोडेको थियो।

पुरुष टोलीसँगै चर्च बोइज एन्फा महिला लिगमा समेत सहभागी भएको थियो। तर, अध्यागमन विभागले १९ मार्चमा पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशीलाई नेपालमा हुने फुटबल खेलमा सहभागी नगराउन निर्देशन दिएसँगै एन्फाले लिग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदियो। पुरुषतर्फ ११ खेल खेलिसक्दा महिलातर्फ भने एक खेल मात्र खेलेको चर्च बोइज अहिले रनथनिएको छ। यी क्लबमा आबद्ध केही खेलाडी भुटानी क्लबमा अनुबन्ध छन् त, केही सम्पर्कविहीन छन्।

चर्च बोइजसँग तीन अंकले पछि परेर उपविजेता बनेको मच्छिन्द्रका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ आफ्नै निर्णयले दुःख पाएको भन्दै थकथकाइरहेका छन्। टाउकोमा हात राखेर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, “खेलाडीको अभाव छ। एकैपल्ट ए डिभिजन खेल्दा कुन खेलाडी राम्रो, कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। बरु राष्ट्रिय लिग गरेर ए डिभिजन गरौँ भनेर मन्त्रीलाई भनियो। अहिले किन यस्तो भनेछु जस्तो लाग्छ।”

त्यस समय लिग नभएर खेलाडी पलायन हुँदै थिए। जति बाँकी थिए, ती पनि फुटबल खेल्न बाङ्लादेश, भुटानतिर लागेका थिए। फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग नै नभएपछि फुटबल प्रशंसक एन्फा कार्यालयमा नाराजुलुस गर्न पुगेका थिए। जेन-जी आन्दोलनपछि असन्तुष्टिको स्वर अझ चर्को सुनिन थालेसँगै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री गुप्ताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। ३ नोभेम्बर २०२५ मा बसेको एन्फा पदाधिकारी र ‘ए’ डिभिजनका क्लब अध्यक्षबीचको बैठकले झन्डै चार वर्षपछि ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना गर्ने सहमति गरेको थियो। मच्छिन्द्रका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने त्यसका लागि कम्तीमा तीन महिनाको समय मागेका थिए।

“होम एन्ड अवेमा जाने हो भने हामीलाई दुईदेखि तीन महिना समय दिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यसअघि तयारी पनि हुन्छ भनेर राष्ट्रिय लिग सकेको एक महिनापछि ए डिभिजन लिग गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ,” उनी सम्झिन्छन् । पछि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईले १२० दिन नकट्ने गरी लिग गराउने वचन क्लब र मन्त्रीलाई दिएका थिए।

राष्ट्रिय लिगको सुरुमा ‘ए’ डिभिजन लिगको शीर्ष ६ टोली र एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगका शीर्ष चारसहित १० टोलीलाई सहभागी गराउने भनिएको थियो। तर, पछि खेलाडीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि ‘ए’ डिभिजन लिगका सबै टोली र प्रेसिडेन्ट लिगका चार टोली गरी १८ क्लबलाई खेल्न ढोका खुला गरिएको थियो। यद्यपि, एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको हिमालयन शेर्पा क्लबबाहेक सबैले लिगमा सहभागिता जनाएका थिए।

१४ जनवरीदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय लिगमा क्लबहरू लालीगुराँस, प्लानिङ बोइज युनाइटेड, मनाङ मर्स्याङ्दी, श्री भगवती र चित्लाङ एफसीले समान १२ खेल खेलिसकेका थिए। बाँकी टोलीले भने ११-११ खेल मात्र खेलेका थिए। लिग विजेताले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कारसँगै एएफसी च्यालेन्ज लिगको छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने एन्फाको घोषणा थियो। त्यस्तै, उपविजेतालाई २५ लाख रुपैयाँ तथा तेस्रो हुने टोलीलाई १५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो।

यति ठूलो खर्च र प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाबीच लिग सञ्चालन हुन लागेपछि आफूहरूले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर सहभागिता जनाएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “हामी त फुटबल खेल्न आएको हो। फुटबललाई नै राम्रो हुन्छ भने किन खर्च नगर्ने भनेर लिग खेलियो। अहिले न लिग पूरा भयो, न खर्च उठ्यो,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार पुरुषतर्फको लिगमा मात्रै १७ क्लबले १५ करोडभन्दा माथि खर्च गरिसकेका छन्। महिलातर्फ १० क्लबले चार करोड हाराहारी खर्च गरेका छन्।

एन्फाको ध्यान एनएसएलमा

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह अहिलेको परिस्थिति आउनुमा अध्यागमन विभागसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पनि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन्। राखेपले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुसार कारबाही गर्दै गत २५ मार्चमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृतिविना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको तथा आफूले माग गरेका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको आरोप राखेपले एन्फालाई लगाएको थियो। विशेषगरी, कार्यसमितिको निर्णयविपरीत प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै राखेपले कडा कदम चालेको थियो।

एन्फाले साधारणसभा (अडिटरी कंग्रेस) तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया परिषद्को स्वीकृतिविना अगाडि बढाउन खोजेको थियो। उक्त कदम प्रचलित कानुनविपरीत ठहर गर्दै राखेपले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको थियो।

निलम्बन अवधिभर एन्फालाई कुनै पनि प्रशासनिक वा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलका नियमित गतिविधिमा परेको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह बताउँछन्। भन्छन्, “त्यस समयमा आर्थिक रूपमा कुनै निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था थिएन। अध्यागमन विभागले पनि विभिन्न प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो। त्यसैले त्यतिबेला लिग रोकिएको हो। यसमा राखेप पनि जिम्मेवार छ।”

उनका अनुसार राखेपले गत १५ मेमा कुनै सर्तविना एन्फाविरुद्धको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ। निलम्बन हटेसँगै एन्फाले नियमित रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । तर, निलम्बन फुकुवापछिको दुई सातासम्म पनि एन्फाले स्थगित राष्ट्रिय लिग, महिला लिग तथा यसअघि घोषणा गरिएको ‘ए’ डिभिजन लिग कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे योजना सार्वजनिक गरेको छैन।

बरु, एन्फा अहिले चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको नेपाल स्पोर्टस् एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट (एनएसइएम)ले आयोजना गर्ने नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सञ्चालनतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङका अनुसार एनएसइएमलाई आगामी ५ सेप्टेम्बरदेखि एनएसएल आयोजना गर्ने समय प्रदान गरिएको छ। १० देखि १२ टोलीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको उक्त फ्रेन्चाइज लिग करिब चार महिना सञ्चालन हुने बताइएको छ।

एनएसएल सुरुआतदेखि नै एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रतियोगिता हो। कोभिड-१९ महामारीको समयमा तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एनएसइएमसँग १० वर्षे सम्झौता गर्दै नेपालमा फ्रेन्चाइज फुटबल लिगको अवधारणा भित्र्याएका थिए। त्यसअनुसार पहिलो संस्करण २०२१ को २४ अप्रिलमा सुरु भएर १५ मेमा सम्पन्न भएको थियो।

तर, दोस्रो संस्करण सुरु हुनुअघि ‘ए’ डिभिजन क्लबहरूले खेलाडी ‘रिलिज’ गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। एन्फाले सञ्चालन गर्दै आएको घरेलु लिगसँग समय जुध्ने र खेलाडी व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै क्लबहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि गठित विवाद समाधान कार्यदलको सिफारिसमा २३ मार्च २०२२ मा उक्त १० वर्षे सम्झौता खारेज गरिएको थियो।

यद्यपि, २० डिसेम्बर २०२२ मा नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले एनएसइएमसँग पुनः आठवर्षे नयाँ सम्झौता गर्‍यो। सो सम्झौताअनुसार एनएसइएमले आठ वर्षको अवधिमा एन्फालाई १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले एनएसएलका दुई संस्करण सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले चौथो संस्करणको तयारीमा जुटेको छ।

भारतमा सुरु भएको विवाद

नेपालमा फ्रेन्चाइज फुटबलको अवधारणा भित्रिनुभन्दा धेरै अघि भारतमा सुरुआत भइसकेको थियो। अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ)ले सन् २०१० मा रिलायन्स ग्रुपअन्तर्गत रहेको फुटबल स्पोर्टस् डेभलपमेन्ट लिमिटेड (एफएसडीएल) १५ वर्षे ‘मास्टर राइट्स एग्रिमेन्ट’ (एमआरए) गरेको थियो। उक्त सम्झौताले नयाँ व्यावसायिक लिग स्थापना गर्ने र भविष्यमा त्यसलाई देशको शीर्ष डिभिजनका रूपमा विकास गर्न सकिने बाटो खुला गरेको थियो। यही प्रक्रियाबाट पछि इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) जन्मिएको हो।

यो सम्झौतापछि आईएसएल तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गयो भने भारतको परम्परागत शीर्ष प्रतियोगिता मानिएको आई-लिग क्रमशः कमजोर बन्दै गयो। यसले भारतीय फुटबलमा दुई समानान्तर लिग संरचना निर्माण गर्‍यो। फलस्वरूप क्लब, महासंघ र व्यावसायिक निकायबीच लामो समयसम्म विवाद चलिरहेको छ।

सन् २०१४ मा आईएसएल सुरु हुँदा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले औपचारिक शीर्ष लिगको मान्यता दिएको थिएन। त्यतिबेला आईएसएललाई एक प्रकारको व्यावसायिक प्रतियोगिताका रूपमा हेरिन्थ्यो भने भारतको आधिकारिक शीर्ष लिग आई-लिगलाई नै मानिन्थ्यो। त्यसैले आईएसएल क्लबहरूले एएफसी च्याम्पियन्स लिग वा एएफसी कप जस्ता महादेशीय प्रतियोगितामा स्थान पाउँदैनथे।

तर, आईएसएलमा भएको ठूलो लगानी, आकर्षक प्रस्तुति, स्टार खेलाडी र प्रसारण पहुँचका कारण लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। दर्शक, प्रायोजक र व्यावसायिक बजार क्रमशः त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि भारतीय फुटबल दुई धारमा विभाजित भएको स्पष्ट देखिन थाल्यो।

सन् २०१७ मा एएफसीले एआईएफएफको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आईएसएल र आई-लिग दुवैलाई समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। त्यसअनुसार आई-लिग विजेताले एएफसी च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणमा स्थान पाउने र आईएसएल विजेताले एएफसी कपमा सहभागिता जनाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यही निर्णयसँगै आईएसएलले औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

यसपछि भारतको पुरानो नकआउट प्रतियोगिता फेडरेसन कपको महत्त्व घट्दै गयो भने केही ऐतिहासिक आई-लिग क्लबहरू पनि क्रमशः आईएसएलमा समावेश हुन थाले। समयसँगै आई-लिग आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गयो। प्रसारण अधिकारको मूल्य घट्यो, प्रायोजन कम हुँदै गयो र दर्शकको ध्यान पूर्ण रूपमा आईएसएलतर्फ सर्न थाल्यो। यसले आई-लिगको अस्तित्वमै संकट पैदा गर्‍यो। धेरै आई-लिग क्लबहरूले एआईएफएफ र एफएसडीएललाई योजनाबद्ध रूपमा परम्परागत क्लब फुटबल कमजोर बनाएको आरोप लगाएका थिए।

फिफाले लामो समयदेखि एउटै स्पष्ट शीर्ष लिग संरचनालाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्दै आएपछि एआईएफएफले पनि आईएसएललाई देशको शीर्ष डिभिजन बनाउने दिशामा काम अघि बढायो। एआईएफएफका अनुसार एफएसडीएलसँगको सम्झौताले त्यसका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको थियो।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार यही पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ मा एएफसी र एआईएफएफबीच भएको बैठकले भारतीय फुटबलका लागि नयाँ ‘रोडम्याप’ तयार गर्‍यो। उक्त योजनाअनुसार २०१९/२० देखि २०२४/२५ सम्म चरणबद्ध रूपमा परिवर्तन गर्दै अन्ततः एउटै एकीकृत लिग प्रणाली लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

जसअनुसार प्रारम्भिक चरणमा आईएसएललाई शीर्ष लिगका रूपमा निरन्तरता दिने, आई-लिग क्लबहरूलाई क्रमशः आईएसएलमा समावेश गर्ने तथा २०२२/२३ देखि आई-लिग विजेतालाई बढुवामार्फत शीर्ष डिभिजनमा प्रवेश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै, २०२४/२५ देखि पूर्ण रूपमा बढुवा-घटुवाको प्रणाली लागु गर्ने र छुट्टै नकआउट कप प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको थियो।

यद्यपि, आई-लिग क्लबहरूले आईएसएललाई शीर्ष लिग बनाउने निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै लगातार विरोध जनाए। उनीहरूले आई-लिग भारतको ऐतिहासिक र परम्परागत लिग भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउनु फुटबलको मौलिक संरचनामाथिको प्रहार भएको तर्क गरेका थिए।

हाल आईएसएल भारतको ‘टप-टायर्ड’ लिगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने आई-लिग दोस्रो स्तरमा सीमित भएको छ। तर, बढुवा-घटुवा प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर भइनसकेको र व्यावसायिक अधिकार (कमर्सियल राइट्स) सम्बन्धी विवाद कायमै रहेकाले भारतीय फुटबल संरचना अहिले पनि पूर्ण रूपमा स्थिर मानिएको छैन।

नेपालमा पनि एनएसएल र परम्परागत क्लब संरचनाबीच देखिन थालेको तनावलाई धेरैले भारतको अनुभवसँग तुलना गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय लिग र ‘ए’ डिभिजन जस्ता परम्परागत प्रतियोगिता अनिश्चित बन्दै जाँदा फ्रेन्चाइज मोडललाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त कदम नभएको एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का बताउँछन्। भन्छन्, “यस्तै गर्दै गए भारतीय फुटबलले भोगेको द्वन्द्व र संरचनागत असन्तुलन नेपालका लागि पनि नहोला भन्न सकिँदैन,” एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का भन्छन्।

पछिल्लो दुई वर्षयता नेपाली क्लबहरूले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का प्रमुख क्लब प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाएका छैनन्। गत वर्ष एएफसीको क्लब इजाजतपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय फर्स्ट इन्स्टेन्स बडी (एफआईबी)ले आवश्यक लाइसेन्स नदिएपछि नेपाली क्लबहरू एएफसी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए।

यद्यपि, एफआईबीले २०२४/२५ सिजनका लागि चर्च बोइज र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई भने लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो। सोहीअनुसार चर्च बोइजले एएफसी च्यालेन्ज लिगको प्रारम्भिक छनोटमा भुटानको पारो एफसीसँग खेल्ने अवसर पाएको थियो।

यस वर्ष पनि नेपाली क्लबहरू एएफसी प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुने जोखिम देखिएको छ। “एएफसीका प्रतियोगितामा सहभागी हुन घरेलुस्तरमा कम्तीमा १९२ लिग खेल सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय लिगमा १३७ खेल खेलाउने तालिका बनाएका छौँ। बाँकी खेल अन्य प्रतिस्पर्धामा खेलाउने तयारीमा छौँ,” एन्फाका लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले लिग घोषणा गर्दै भनेका थिए। तर, हाल सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय लिगले १०० खेलको संख्यासमेत पार गर्न सकेको छैन।

अर्कातर्फ, एनएसएललाई एएफसीले भारतको आईएसएल जस्तो आधिकारिक संरचनागत मान्यता दिएको छैन। त्यसैले एनएसएललाई मात्र आधार बनाएर नेपाली क्लबले एएफसी प्रतियोगितामा स्थान पाउने सम्भावना अहिले देखिँदैन।

‘हामीलाई घात भयो’

एनएसएल सुरु हुँदा यसलाई नेपाली फुटबलमा व्यावसायिक युगको सुरुआत भएको मानिएको थियो। निजी लगानी, फ्रेन्चाइज मोडेल, मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति र मिडिया आकर्षणका कारण यसले छोटो समयमै ध्यान तान्यो। तर, नेपालको फुटबलको मूल आधार ‘ए’ डिभिजन लिग नै रहेको कारण एन्फाले एनएसएललाई अगाडि बढाएर आत्मघाती गोल गरेको फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष विश्वासविक्रम शाह बताउँछन्।

“एनएसएल छुट्टै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताका रूपमा आएपछि दुई अलग शीर्ष संरचना बनेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले कुन लिग वास्तविक शीर्ष हो, खेलाडी छनोट कुन प्रणालीबाट हुन्छ र राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड कुन हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यस्तो अवस्थामा ए डिभिजनलाई मरणासन्न पार्न नहुने थियो,” उनी भन्छन्।

एएफसीको क्लब लाइसेन्स पाउन पछिल्लो समय ‘ए’ डिभिजनका क्लबले दीर्घकालीन एकेडेमी विकास, युवा खेलाडी उत्पादनमा प्राथमिकता दिन थालेका छन्। तर, एनएसएल फ्रेन्चाइज मोडलमा आधारित भएकाले यसमा सहभागी टोली स्थायी फुटबल क्लबभन्दा पनि लगानीकर्ताले चलाउने ब्रान्डजस्ता देखिन थालेको उनको भनाइ छ। उनले भने जस्तै प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणदेखि नै क्लबको संख्यामा घटबढ भइरहेको छ।

पहिलो संस्करणको एनएसएलमा सात टोली सहभागी भएका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि आयोजित दोस्रो संस्करणमा वीरगन्ज युनाइटेड एफसी र स्पोर्टस् इलाम डे मेची एफसी थपिएसँगै टोली संख्या नौ पुगेको थियो।

तर, तेस्रो संस्करणमा यी दुई टोलीले सहभागिता जनाएनन् र प्रतियोगिता पुनः सात टोलीमै सीमित भएको थियो। चौथो संस्करणमा थप नयाँ टोलीलाई समावेश गरिने बताइएको छ। “ए डिभिजन क्लबले फुटबलको पिरामिड चलाइरहेको थियो। यसमा घटुवा-बढुवा थियो। तर, एनएसएलमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यस मोडलले आधारभूत संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।

एन्फाले आयोजना गरिरहेको ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ लिगमा हाल ५६ क्लब छन्। तर, एन्फाले समयमै लिग गर्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष ‘बी’ डिभिजनबाट बढुवा भएका प्लानिङ बोइज युनाइटेड र श्री भगवती युथ क्लबले शीर्ष डिभिजन खेल्न पाएका छैनन्। यस्तै, २२ जेठ २०८१ मा ‘बी’ डिभिजनमा बढुवा भएका बागमती युथ क्लब र आरसी ३२ ले पनि दुई वर्ष हुन लाग्दा लिग खेल्न पाएका छैनन्। तीबाहेक ‘सी’ डिभिजन र ‘सी’ डिभिजन छनोट कहिले हुने यकिन छैन। शाह भन्छन्, “फुटबल चलिरहेको भए यो पिरामिड पनि पूरा हुन्थ्यो। उता आर्थिक घाटा पनि कम हुन्थ्यो। तर, एन्फा स्वार्थी हुँदा फुटबल सुरुमा जहाँ थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ। यसले ९३ वर्षदेखि लगानी गरिरहेका क्लबलाई घात गर्ने पक्का छ।”