गत १० जेठमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-७ की ३० वर्षीया सविता मगरका लागि मातृत्व जीवन र मृत्युबीचको संघर्ष बन्यो। सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनी जिल्ला अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। भोलिपल्ट बिहान शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्मिएपछि अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो। अवस्था जटिल बन्यो।

जिल्ला अस्पतालमा थप उपचार सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरियो। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उनलाई तत्काल काठमाडौँस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली पुर्‍यायो। समयमै हवाई उद्धार र सुविधायुक्त अस्पतालमा उपचारका कारण मगरको ज्यान जोगियो।

तर, प्रसूति व्यथा लागेका सबैलाई सविताले पाए जस्तो सुविधा जुर्दैन। पश्चिम नेपालमा समयमै उपचार र हवाई उद्धारको पहुँच नपाएर ज्यान गुमाएका महिला थुप्रै छन्। २२ पुस २०८१ मा प्रसूति व्यथा लागेकी बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-१ डुडिलकी ३१ वर्षीया खिना बोहराले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइन्। बिहान ३ बजे व्यथा लागेपछि उनलाई प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी देउरातर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै शिशु जन्माइन्। स्वास्थ्य चौकीबाट उपचार सामग्रीसहित एम्बुलेन्स पुग्दा आमा र शिशुको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। अस्पताल नपुर्‍याउँदै दुवैको मृत्यु भयो।

१६ असोज २०८१ मा अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ की २९ वर्षीया सरितादेवी जैसीको उच्च रक्तश्रावकै कारण मृत्यु भयो। मध्यराति सुत्केरी व्यथा लागेपछि स्वास्थ्य चौकी ढुंगाचाल्ना लैजाने क्रममा उनले बाटोमै शिशु जन्माएकी थिइन्। त्यसपछि उनको रक्तस्राव हुन थाल्यो। स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँदा आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति थिएनन्। सदरमुकाम मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको ज्यान गइसकेको थियो।

सुत्केरी मृत्युका यी घटना अपवाद होइनन्, नेपालका दुर्गम ग्रामीण भेगमा सुत्केरी हुनु अझै जोखिमपूर्ण प्रक्रिया हो। सामान्य प्रसूति सेवा पनि गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। ७७ जिल्लामध्ये आधाभन्दा बढीका ग्रामीण भेगमा प्रसूति उपचार गर्ने भरपर्दा अस्पताल छैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा पर्ने गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धारका लागि सरकारले २०७५ सालदेखि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मार्फत निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत प्रसव पीडामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन सक्ने महिलालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उद्धार गरी सुविधायुक्त अस्पतालमा पुर्‍याउने गरेको छ।

नेपालमा गर्भवती र सुत्केरीलाई नि:शुल्क हवाई उद्धारको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागु गरिएका १८ र आंशिक रूपमा लागु गरिएका २९ जिल्ला छन्। सुगम मानिने इलाम, उदयपुर र धनकुटा जिल्ला नै आंशिक लागु गरिएका सूचीमा पर्छन्। प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्म देशका सबै ठाउँमा सुरक्षित सुत्केरी सेवाका लागि स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने र भएका अस्पताललाई भरपर्दो बनाउनेतर्फ होइन, हवाई उद्धार गर्ने योजनामा अग्रसर छन्। नेपाली सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ जिल्लाबाट १३६ जना सुत्केरीको उद्धार गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ जेठसम्म २३ जिल्लाबाट ८६ सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ।

स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम हेलिकोप्टरमार्फत गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार कार्यक्रम मानवीय र प्रभावकारी भए पनि यसैलाई दिगो समाधान ठान्न नहुने बताउँछन्। “राज्यले सबै ठाउँमा सुत्केरी गराउन सकिने अस्पताल बनाउनुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन,” २०७९ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अवकाश लिएका उनी भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि दुर्गम क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। प्रसूति जटिलताका बिरामीलाई स्थानीय तह वा जिल्लामै सुरक्षित उपचार दिन सक्ने अस्पताल, विशेषज्ञ जनशक्ति र आवश्यक उपकरण विस्तार गर्नुको सट्टा सरकारको जोड हवाई उद्धारमा बढी देखिएको छ। गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्णालीका जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। बजेटमा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको हवाई उद्धारका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले कर्णालीको स्वास्थ्य स्थिति उकास्न दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन व्यवस्था गर्नमा सरकार केन्द्रित देखिन्छ।

डा. गौतम हवाई उद्धार सेवा समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई विकल्प मात्र भएको र यसले सधैँ काम नगर्ने बताउँछन्। “स्वास्थ्य जटिलता आएका हरेक सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सम्भव हुँदैन। मौसम, भौगोलिक कठिनाइ, उडान उपलब्धता र प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्धारमा ढिलाइ हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

हुन पनि, दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित प्रसूति सेवा, रक्तसञ्चार, शल्यक्रिया सुविधा र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित नगरी हवाई उद्धारलाई मुख्य रणनीति बनाउनु तात्कालिक संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित नीति देखिन्छ। दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा काम नगरिँदा सुरक्षित प्रसूति सुनिश्चित हुँदैन। जस्तै, संखुवासभाकी मगरलाई हेलिकोप्टरको उद्धारले बचायो, तर बझाङकी बोहरासम्म त्यस्तो सुविधा पुग्न सकेन। यी दुई घटनाले नेपालको मातृ स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि पहुँच, पूर्वाधार र भूगोलबीचको असमानतासँग जुधिरहेको देखाउँछन्।

स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता नदिएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीका अनुसार २०४८ सालपछि देशभरका अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी एक हजार २१२ थियो। ३५ वर्षमा चिकित्सकको दरबन्दी थपिएकै छैन। संघ र अन्तर्गतका निकायमा काम गर्न हालै सरकारले ९७७ जना डाक्टर-नर्सको दरबन्दी थपिएको छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत दुई हजार ३१५ चिकित्सकको दरबन्दी आवश्यक छ।

देशभर सात हजार ८८९ सरकारी अस्पताल छन्। २०४८ सालयता देशमा ३० वटा सरकार बनिसके। तर, नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने गरी डाक्टरको संख्या बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। डा. गौतम भन्छन्, “स्वास्थ्यले दसौँचोटि यति दरबन्दी चाहियो भनेर ओएन्डएम स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। बजेट छैन भन्दै अर्थले रोकिदिने गरेको छ। स्वास्थ्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत हाल्ने हो भने दरबन्दी र अस्पतालको सुविधा बढाउन सकिन्छ। हिजोआज दिइने बजेटले पुग्दैन।”

प्रसूतिका बेला समयमा उपचार नपाएर जटिलता आउँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार पर्खनुपर्ने देशमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी गर्नुसाटो रक्षा मामिलामा औचित्यविना बजेट खन्याउने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

२०४८ सालयता निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ३३ हजार ३७८ ले बढेको छ। नेपाली सेनाको संख्या दोब्बर बढेको छ। संख्यात्मक हिसाबले मात्र होइन, बजेटमा समेत सेनाले फड्को मारेको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश पाएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले पनि रक्षा खर्चको परम्परागत ढाँचा तोड्न सकेन। प्रसूतिका बेला समयमा उपचार नपाएर जटिलता आउँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार पर्खनुपर्ने देशमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी गर्नुसाटो रक्षा मामिलामा औचित्यविना बजेट खन्याउने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले रक्षा मन्त्रालयलाई ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। रक्षाको अधिकांश बजेट नेपाली सेनामा खर्च हुने गरेको छ। यस्तै, गृह मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब सात अर्ब ९५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ। यो बजेट गृह मन्त्रालयभित्र गृह प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा, अध्यागमन विभागका निकायमा बाँडफाँड हुन्छ। गृहको बजेटमध्ये नेपाल प्रहरीले ६५ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँ पाउँछ। ७७ जिल्लामा २४ घन्टै खटिने नेपाल प्रहरीको भागमा पर्ने यो रकम सेनाको भन्दा पाँच अर्ब बढी हो। जेन-जी आन्दोलनमा आंशिक र पूर्ण गरी ४५९ वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश कार्यालय भवन दीर्घकालीन रूपमा बस्न योग्य नभएको स्थितिमा प्रहरीको बजेट बढेको हो। प्रहरीले बजेट अपुग हुने गुनासो सधैँजसो गर्ने गरेको छ। चौबीस घण्टा खट्नुपर्दा इन्धन खर्च नपुगेको भन्दै उसले स्थानीय तहलगायत दाता गुहार्ने गरेको छ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा शक्ति सन्तुलनका आधारमा स्रोत बाँडफाँड भइरहेको देखिन्छ। ब्यारेकमा बसिरहेको सेनाको बजेट वर्षैपिच्छे बढिरहेको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षमा रक्षा बजेट झन्डै तीन अर्ब बढ्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रक्षा बजेट ६२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ थियो।

पञ्चायती व्यवस्थामा सेनाको बजेट

२०४० सालमा सरकारको रक्षा बजेट ३९ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थियो। खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने पञ्चायतकालमा सरकारको प्राथमिकतामा सेना थियो। यसको चार वर्षपछि २०४४ सालमा सरकारले रक्षा बजेट ७४.४ प्रतिशत बढाएर ६८ करोड ४४ लाख पुर्‍यायो। पञ्चायतमा सेनाको बजेट बढ्ने क्रम रोकिएन। २०४५ सालमा १५.७ प्रतिशत बढेर रक्षा बजेट ७९ करोड १४ लाख ६५ हजार पुग्यो। पहिलो जनआन्दोलनका बेला २०४६ सालमा रक्षा बजेट ९० करोड ५७ लाख पुगेको थियो।

पञ्चायती शासन ढलेर बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भयो। पञ्चायतकालीन बजेटमा एकैपटक १७१.७ प्रतिशत बढेर रक्षा बजेट दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुग्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा त्यसलाई निस्तेज पार्न सेना परिचालन गरियो। २०५८ सालमा रक्षा बजेट दुई गुणा बढेर चार अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ४१ हजार पुग्यो।

२०५९ सालमा आइपुग्दा रक्षाको बजेट ९१.७ प्रतिशत वृद्धि भएर सात अर्ब २८ करोड २४ लाख ४९६ पुग्यो। जतिबेला देशको कुल बजेट ९६ अर्ब हाराहारी थियो। त्यसको तीन वर्षभित्रै २०६२/६३ मा आइपुग्दा रक्षा बजेट १० अर्ब नाघ्यो। त्यो वृद्धिदर औसत १५-१८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो।

२०८३ सालमा आइपुग्दा सेनाको बजेट द्वन्द्वकालीन अवस्थाको तुलनामा करिब नौ गुणा बढेको छ। यस वर्ष रक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको ९९ प्रतिशत सेनामै खर्च हुन्छ। पछिल्ला आठ वर्षको तुलना गर्दा रक्षा मन्त्रालयको बजेट जति छ, त्यसको ९९ प्रतिशत नेपाली सेनामा केन्द्रित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “सेनाको बारेमा मलाई थाहा भएन, तर समाजवादउन्मुख संविधान भएको मुलुकमा प्रसूति जस्तो सामान्य उपचारमा हवाई उद्धार पर्खिनुपर्ने अवस्था लज्जाको विषय हो।”

उनका अनुसार समाजवादी देशको प्राथमिकता शिक्षा-स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा हुनुपर्छ। “यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप बढ्दो छ, यही क्षेत्रमा व्यापक असमानता छ, यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले ३० प्रतिशत बालबालिका निजी स्कुलमा जान्छन्, सरकारी स्कुल खुम्चिँदै गएका छन्। यही हो त समाजवादी नीति?” उनको प्रश्न छ।

शान्त देश नेपालमा सेनामा बढिरहेको खर्चको औचित्यबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरे पनि राज्यका निकाय सेनासँग डराउने गरेको सुरक्षा मामिला जानकार शोभाकर बुढाथोकी बताउँछन्। शान्ति सम्झौतापछि सेनामा बजेट बढिरहेको कारणबारे छलफल र बहस नै नहुने गरेको उनी बताउँछन्। “राज्यको साधारण खर्च बढिरहेका बेला ब्यारेकमा बस्ने सुरक्षा निकायको खर्चको औचित्य के हो स्पष्ट हुनुपर्छ, नेपालमा सत्तामा रहेका व्यक्तिले सेनाको सेवासुविधा पुनर्विचारमा हात हाल्ने हिम्मत गर्दैनन्, रक्षामन्त्रीले सेनापतिलाई बोलाएर कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनन्,” उनी भन्छन्, “शान्ति सम्झौतापछि सेनाको पुनःसंरचनाका विषयमा कुरा उठे, त्यतिकै सेलाए। हिजो पञ्चायतमा राजाले चलाए जस्तै प्रकृतिले सेना चलिरहेको छ।”

अर्का सुरक्षा मामिलाविज्ञ दीपकप्रकाश भट्ट रक्षा मन्त्रालय सेनाको बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्रै बनिरहेको बताउँछन्। उनी रक्षा मन्त्रालयको पुन:संरचना आवश्यक देख्छन्। “सेनाले यति बजेट लग्यो, उति बजेट लग्यो भन्नुभन्दा पनि उसको माउ संस्था रक्षा मन्त्रालयको पुन:संरचना आवश्यक देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “सेनाको पुन:संरचना गर्ने निकाय रक्षा मन्त्रालयमा जो-जति मानिस मन्त्री भएर गएका छन्, उनीहरू सेनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रयोग भएका छन्, सेनाको आधुनिकीकरणमा उनीहरूको प्रयत्न देखिन्न।”

युद्धविहीन देशमा सेनामा बढ्दो खर्च

माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारले सेनालाई सशक्त बनाउने नाममा बर्सेनि बजेट बढाउँदै लगेको थियो। शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन समय प्रारम्भ भयो। अपेक्षा गरिएको थियो– सेनाको बजेटमा केही सन्तुलन आउनेछ। तर, त्यसो भएन। बरु २०६६/६७ देखि रक्षामा बजेट तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। २०६८/६९ मा सेनाको बजेट २१ अर्ब नाघ्यो। संघीयताको अभ्याससँगै राज्य संरचनाको पुन:संरचना हुँदै गयो। तर, सेनाको बजेट त्यसअनुसार पुन:संरचना भएन। बरु दोस्रो संविधानसभा २०७०/७१ देखि नयाँ संविधान जारी भएयता २०७४/७५ भित्र सेनाको बजेट २६ अर्बबाट ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म फैलियो। २०७५/७६ सालदेखि त स्पष्ट देखिएको छ, रक्षा मन्त्रालयको नाममा छुट्टिने बजेट सम्पूर्ण रूपमा नेपाली सेनाका लागि मात्र छुट्याइन्छ।

२०६३ सालपछि नेपालमा लोकतन्त्र आयो, शाही सेना नेपाली सेनामा परिणत भयो। द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि उसका सैन्यदस्तासमेत समायोजन गरिँदा सेनाको जनशक्ति बढ्यो। सेनामा माओवादी युद्ध सुरु हुनुअघि ४५ हजार जनशक्ति थियो। द्वन्द्व सुरु भएपछि बढाएर ९३ हजार पुर्‍याइयो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सातै प्रदेशमा पुनःसंरचना गर्दा सेनाको संख्या तीन हजार बढ्यो। हाल नेपाली सेनामा ९६ हजार दरबन्दी छ।

जेन-जी आन्दोलनको बेला दुई दिन नेपाली सेनाले देशको परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनबाहेक ब्यारेकबाहिर निस्किनुपरेको छैन। जेन-जी आन्दोलनका बेला भूमिकाका हिसाबले सेना बेदाग रहेन। राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिँदै गर्दा सेनाले तिनलाई जोगाउन न्यूनतम विवेकसम्म नपुर्‍याएको बुढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, “अधिकार क्षेत्र र आदेश छैन भन्ने कुरा ल्याएर सेनाले दायित्व निर्वाह नगरेको पाइयो, सामान्य विवेक पुर्‍याएको देखिएन।”

प्रतिरक्षा प्रणालीमा छैन ध्यान

रक्षा बजेट बर्सेनि बढिरहेको छ, तर त्यस वृद्धिले नेपाली सेनालाई कति आधुनिक बनायो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। विश्वभर सैन्य शक्ति अब सैनिक संख्या वा परम्परागत हतियारले मात्र मापन हुँदैन। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उपग्रह निगरानी र मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली आधुनिक सेनाको नयाँ परिचय बनेका छन्। नेपालको रक्षा बजेट हेर्दा सेनाको प्राथमिकता अझै पनि भवन, ब्यारेक र भौतिक संरचनामा केन्द्रित देखिन्छ।

युद्ध लड्नुनपरे पनि नेपाली सेनाको प्रतिरक्षा प्रणाली प्रविधिमा आधारित छैन। सेनाको प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउन नयाँ अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य बजेटमा समावेश छ। यद्यपि, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रमा लगानी न्यून देखिन्छ। चालु वर्षको बजेटमा सेनाको अनुसन्धान तथा विकास खर्च ४० लाख रुपैयाँ मात्रै छ। सूचना प्रणाली तथा उपकरण प्राप्तिमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ।

नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तान आफ्नो सैन्य शक्ति र प्रविधिमा निरन्तर प्रतिस्पर्धामा छन्। यी दुई मुलुकले आधुनिक युगका चुनौती सामना गर्न अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाइहेका छन्। यस्तै, पछिल्लो समयको अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धमा ड्रोन, मिसाइल प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग उल्लेखनीय रह्यो।

सेनाले विपद् प्रतिकार्यको सामान बाढी, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता विपद्‌मा प्रयोग हुने तथा मोबाइल हस्पिटल जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ।

नेपालको सुरक्षा चुनौती भारत वा पाकिस्तानको जस्तो पारम्परिक युद्ध होइन। न त इजरायल वा इरान जस्तो मिसाइल आक्रमणको जोखिम छ। नेपालका प्रमुख सुरक्षा चुनौती सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा, हवाई क्षेत्रको निगरानी, प्राकृतिक विपद् तथा रणनीतिक सूचना व्यवस्थापन हुन्। यस्ता चुनौती सामना गर्न ड्रोन निगरानी, साइबर प्रतिरक्षा केन्द्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सुरक्षा विश्लेषण, सीमा क्षेत्र निगरानी प्रणाली, उपग्रह सूचना उपयोग तथा विपद् प्रतिकार्य प्रविधिमा लगानी बढी प्रभावकारी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली सेनाले प्रविधि विकास गरेको भनेको रियल टाइम प्याट्रोल मनिटरिङ सिस्टम, एसपीवाई क्यामेरा, सीसी क्यामेरा, स्मार्ट आई र ड्रोन हुन्। यिनले सामान्य निगरानीको भूमिका मात्रै खेल्छन्। टेलिमेडिसिन र थर्मल डिटेक्टर कोभिडपछि स्वास्थ्य परीक्षण सेवाका लागि प्रयोगमा आएका हुन्।

सेनाले प्रविधिमा काम गरिरहेको भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम ‘लोकेसन ट्र्याकिङ’ हो। यस्तै, सेनाले विपद् प्रतिकार्यको सामान बाढी, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता विपद्‌मा प्रयोग हुने तथा मोबाइल हस्पिटल जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। बुढाथोकीका अनुसार नेपाललाई भारत, चीन, इजरायल वा पाकिस्तान जस्तो आक्रामक सैन्य शक्ति बन्न आवश्यक छैन। तर, ‘स्मार्ट डिफेन्स’ को अवधारणामा आधारित, सीमित जनशक्ति र स्रोतलाई प्रविधिको सहायताले गुणात्मक रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक छ। अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, निगरानी प्रणाली, सीमा निगरानी प्रविधि, विपद् प्रतिकार्य प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा विश्लेषणले सैनिक आधुनिकीकरणलाई मद्दत गर्छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सेनालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “समयानुकूल सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ, पछिल्लो समय हतियार खरिद प्राथमिकतामा छैन।” सेनाले प्रकृति संरक्षणका लागि १२ निकुञ्ज र दुई वटा आरक्षमा पर्याप्त नयाँ प्रविधिले काम गरिरहेको बस्नेतको तर्क छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा ठूलो संख्यामा सैनिक खटाउने विश्वकै प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। शान्ति मिसनमा खटिनुअघि सैनिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको तालिम, उपकरण र तयारीका लागि बजेट चाहिने सेनाको भनाइ छ।

तर, सेनाले आफ्नो आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। सेनाले यसपालि विकासलक्षित पुँजीगत खर्चका लागि जम्मा पाँच अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। सेनाले अस्थायी बंकर र संरचनालाई व्यवस्थित ब्यारेकमा रूपान्तरण गर्ने ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिएको छ। यद्यपि, यी कार्य आधुनिकीकरणका अभिन्न अंग नभई संरचनागत सुधार मात्र हुन्। बुढाथोकी भन्छन्, “अहिलेको युगमा संख्याले फुल प्याट्रोल गरेर समाज र देशको सुरक्षा सम्भव छैन, जुनसुकै सुरक्षा निकायले आफ्नो जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ।”

सेनाको गैरआवासीय भवन निर्माणमा आगामी आवको बजेटमा दुई अर्ब ११ करोड र सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्तिमा एक अर्ब २४ करोड छुट्याइएको छ। सहायक रथी बस्नेत सेनालाई आवासमा समृद्ध बनाउन भवन निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन्।

किन बढिरहेको छ सेनाको खर्च?

रक्षामा विनियोजन हुने बजेटको नगण्य हिस्सा रक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक काममा जान्छ। बाँकी सबै नेपाली सेनामा खर्च हुन्छ। जंगी अड्डाबाहेक सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल, सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, राष्ट्रिय सेवा दल र अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा रक्षा बजेट जान्छ।

जंगी अड्डाका अनुसार सेनामा चालु खर्चमै बजेट धेरै गइरहेको छ। अहिलेको बजेटमा सेनाको चालु खर्चअन्तर्गत पारिश्रमिकमा बढी खर्च हुन्छ। यसबाहेक खाद्यान्न, पोसाक, महँगी भत्ता, निवृत्तिभरण तथा उपदान कोषमा खर्च बढी देखिन्छ। आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले सेनाको विकास बजेटतर्फ पाँच अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमा गैरआवासीय भवन निर्माणमा दुई अर्ब ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्चमा एक अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। गैरआवासीय भवनअन्तर्गत ‘बंकर टु ब्यारेक’ पर्छन्। सेनाले २०६६ सालदेखि ‘बंकर टु ब्यारेक’ मा धेरै खर्च गरिरहेको छ।

प्रशासनिक खर्च रक्षा बजेटको अर्को हिस्सा हो। मन्त्रालय, जंगी अड्डा र मातहतका निकायहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी, सामग्री, सेवालगायत व्यवस्थापनमा यो खर्च गरिन्छ। तर, प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, महामारी वा संकटको अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा सेना परिचालन गर्दा सरकारले आकस्मिक रूपमा बजेट व्यहोर्छ।

जंगी अड्डाका अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ सेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम कार्य गर्ने गरी विशेषतः तालिम केन्द्रको पूर्वाधार अभिवृद्धि तथा वासस्थानको व्यवस्थापनमा बजेट खर्च भइरहेको छ। ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा पाँच हजार ८५० वटा संरचना निर्माण गर्ने तालिका छ। २०८० सालसम्म तीन हजार ७८२ वटा संरचना निर्माण भइसकेका छन्। २०८१ सालमा स्वीकृत भएअनुसार ७३ वटा संरचना निर्माण भइसकेका छन्। २०८२ सालमा स्वीकृत भवन निर्माणको विवरण असार मसान्तमा सार्वजनिक गरिने सेनाले जनाएको छ।

नेपाली सेना मातहत रहेको सैनिक हवाई महानिर्देशनालयमा एक अर्ब नौ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सैनिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सेनाको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न तालिम र अभ्यासलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभिन्न युनिट र तहमा नियमित तालिम, संयुक्त अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय तालिमलगायतका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको भनिए पनि स्पष्ट छैन।

प्रशासनिक खर्च रक्षा बजेटको अर्को हिस्सा हो। मन्त्रालय, जंगी अड्डा र मातहतका निकायहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी, सामग्री, सेवालगायत व्यवस्थापनमा यो खर्च गरिन्छ। तर, प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, महामारी वा संकटको अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा सेना परिचालन गर्दा सरकारले आकस्मिक रूपमा बजेट व्यहोर्छ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेट आलोचनाबाट बच्ने क्षेत्र जस्तो बन्दै आएको छ। न त संसद्‌मा यसबारे खासै बहस हुन्छ, न त बजेट उपयोगिताबारे सार्वजनिक समीक्षा नै हुने गर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सेना कार्यकारीको मातहतमा रहने संस्थागत संरचना हो। नेपालमा रक्षा मन्त्रालय स्वयं नीति निर्माण गर्नभन्दा बढी सेनाको तलबभत्ता, खरिद, परियोजनाको व्यवस्थापक मात्र बनिरहेको देखिन्छ। वार्षिक बजेट सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग योजनाबद्ध ढंगले चरणबद्ध छलफल गर्ने प्रक्रिया रहेको र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन हुने गरेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, “विशेषगरी बदलिँदो परिवेशअनुसार सेनाको क्षमता वृद्धिलाई ध्यान दिएर बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। सेनाले बहुआयामिक सोच र क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले दिएको बजेट सदुपयोग गरेको छ।”

सेनाको संख्या र संरचना कुनै अपरिवर्तनीय विषय होइन। परिस्थितिअनुसार सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वकालमा विद्रोहीसँग लड्नुपर्दा संख्या बढ्नु स्वाभाविक थियो। तर, शान्ति स्थापना भएपछि त्यसबारे समीक्षा गरिएको छैन। जबकि, आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जेनतेन रकमको व्यवस्था गरिने बजेटमा लगातार चाप परिरहेको छ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार नीतिनिर्मातालाई भूराजनीतिक दबाबको डर छ। नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला र सैन्य रूपमा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूका बीचमा छ। यस्तो भूराजनीतिक अवस्थाले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता कायम राख्न सेनालाई सधैँ तयार राख्नुपर्ने दबाब दिन्छ। “देश दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भएकाले सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन नेपाली सेनामा राज्यले लगानी गरेको हो, सैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्डको खर्च आवश्यक हुन्छ,” बास्कोटा भन्छन्।

माओवादी द्वन्द्व समाप्त भए पनि नेपालमा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको विश्लेषण सेनाको छ। विभिन्न समूहगत झडप, आपराधिक गतिविधि र कहिलेकाहीँ देखिने राजनीतिक अस्थिरताको नियन्त्रणमा सरकारले सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाइरहेको जंगी अड्डाको विश्लेषण छ। तर, नेपालमा अहिले के-कस्तो सुरक्षा चुनौती हो, स्पष्ट नभएको र गुपचुप राखिएको बुढाथोकी बताउँछन्। उनका अनुसार अमेरिका, बेलायत जस्ता देशले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। “अपरेसनल मोडालिटी र टुल्सबारे सार्वजनिक गरिँदैन, तर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति के हो, सार्वजनिक हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

बुढाथोकीका अनुसार एक दशकअघि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति बनाइएको थियो। “छलफलमा म पनि थिएँ, तर बैठकबाट निस्किँदा भित्र डायरीमा टिपेका कुरा च्यात्न लगाइयो,” उनी भन्छन्, “सेनाले यस्ता कुरा सधैँ गोप्य राख्छ। सुरक्षा खर्च केमा भइरहेको छ, त्यसको पारदर्शिताबारे कसैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन।”

सेनाको संख्याबारे ‘चुपचाप’

५ असार २०८० मा नेपाली सेनाको आकार घटाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा उठ्यो। त्यसबेला विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्या घटाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले संसद्‌मा बोलेको अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटेर कुराकानी नै गरेको बताएका थिए। उनले देशमा बढिरहेको चालु खर्च घटाउने उपायका सन्दर्भमा सेनाको संख्याको प्रसंग निकालेका थिए।

वाग्लेले निजामती कर्मचारी र सेनाको संख्याको आकारबारे राजनीतिक सहमति नै गरेर कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए। देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गइरहेको परिस्थितिमा उनले श्रीलंकाले खर्च धान्न नसकेर सेनाको संख्या एकतिहाइ घटाएको उदाहरण दिएका थिए।

उनको अभिव्यक्तिले निजामती प्रशासनमा खासै प्रभाव परेन। तर, सेनाभित्र उकुसमुकुस सुरु भयो। वाग्लेको प्रस्तावले संसद्‌मा मात्र होइन, सत्ता र सेना वृत्तभित्रै तरंग सिर्जना गरेको थियो। त्यस विषयमा बहस हुनुको साटो उनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाबको घेरामा परे।

नेपाली सेना सुरक्षाका लागि बनेको संस्था हो। आज त्यो संस्था सुरक्षाभन्दा बाहिरका भूमिकामा बढी सक्रिय बनाइएको छ। विकास निर्माण, व्यापार-व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, होटलदेखि हस्पिटल सञ्चालनसम्म सेनालाई छुट दिइएको छ। यस्तो बहुआयामिक उपस्थिति हेर्दा सेना राज्यको एक शक्तिका रूपमा मात्र होइन, सस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्ता, अर्ध-ठेकेदार र व्यावसायिक मोडलको संस्था देखिन थालेको छ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिले जंगी अड्डा चिढियो। तात्तातै जंगी अड्डा नबोले पनि सैनिक नेतृत्वले लामो समयमा मौनता तोडे। नौ महिनापछि तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले पोखराको एउटा सैनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक मञ्चमै आक्रोश पोखे, ‘सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने काम नेपाल सरकारको हो। कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन।’

वाग्ले अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री छन्। देशको अर्थतन्त्रको साँचो आफूसँग रहेका बखत उनले सेनाको संख्याबारे बोलेको कतै सुनिएको छैन। विपक्षमा रहँदा चालु खर्च जोगाउने सूत्रका रूपमा उनले उठाएको आवाज सत्तामा पुगेपछि विलीन भएको छ। “प्रतिपक्षमा रहँदा चर्का आवाज उठाउने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा आफ्ना वाचा र अजेन्डा भुल्ने गर्छन्। वाग्ले त्यही प्रवृत्तिका निरन्तरता देखिए,” सुरक्षा मामिला जानकार शोभाकर बुढाथोकी भन्छन्।

माओवादी युद्ध सुरु हुनुअघि नेपाली सेनामा ४५ हजार जनशक्ति थियो। जंगी अड्डाका अनुसार द्वन्द्व सुरु भएपछि संख्या बढाएर ९३ हजार पुर्‍याइयो। संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि सातै प्रदेशमा पुनःसंरचना गर्दा सेनाको संख्या तीन हजार बढ्यो। हाल नेपाली सेनामा ९६ हजार दरबन्दी छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सेनामा दरबन्दी खाली हुने एवं नयाँ भर्ना निरन्तर हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ। नेपाली सेनाको स्थापनादेखि नै थपघट भइरहेको तथा बर्सेनि हुने खाली र पदपूर्तिको संख्या फरक फरक हुने गरेको उनी बताउँछन्। “वार्षिक रूपमा निवृत्तिभरण, उपदान र पदावधिका आधारमा औसत करिब सात हजारको संख्यामा खाली हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

सरकारले केही दशकयता सुरक्षाबाहेकका कामहरू सेनालाई जिम्मा दिइरहेको छ। काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याक परियोजनाको ठेक्का सेनाले लिएको छ। विशेषतः विस्फोटक पदार्थ पड्काएर बनाउनुपर्ने दुर्गम सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सेनाको प्रयोग गरिएको छ।

सेनाको संख्या र संरचना कुनै अपरिवर्तनीय विषय होइन। परिस्थितिअनुसार सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वकालमा विद्रोहीसँग लड्नुपर्दा संख्या बढ्नु स्वाभाविक थियो। तर, शान्ति स्थापना भएपछि त्यसबारे समीक्षा गरिएको छैन। जबकि, आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जेनतेन रकमको व्यवस्था गरिने बजेटमा लगातार चाप परिरहेको छ।

शान्ति स्थापनापछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा चुनौती बाँडफाँड गरिरहेका छन्। पूर्वसैनिक अधिकारीहरूका अनुसार सेनाको संख्याबारे सार्वजनिक रूपमा बहस हुनुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामा कुरा राख्नै नपाउने भन्ने नहुने, तर ती बहस तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

पूर्वउपरथी अनन्त कार्की सेनालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाएर संख्या घटाउन सकिने बहस जायज रहने बताउँछन्। “सेनालाई उच्च गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ, प्रविधिले जनशक्ति घटाउन सक्छ,” उनी भन्छन्, “संख्या र प्रविधि एकअर्काका परिपूरक हुन्।”

नेपाली सेना सुरक्षाका लागि बनेको संस्था हो। आज त्यो संस्था सुरक्षाभन्दा बाहिरका भूमिकामा बढी सक्रिय बनाइएको छ। विकास निर्माण, व्यापार-व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, होटलदेखि हस्पिटल सञ्चालनसम्म सेनालाई छुट दिइएको छ। यस्तो बहुआयामिक उपस्थिति हेर्दा सेना राज्यको एक शक्तिका रूपमा मात्र होइन, सस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्ता, अर्ध-ठेकेदार र व्यावसायिक मोडलको संस्था देखिन थालेको छ।

सरकारले केही दशकयता सुरक्षाबाहेकका कामहरू सेनालाई जिम्मा दिइरहेको छ। काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याक परियोजनाको ठेक्का सेनाले लिएको छ। विशेषतः विस्फोटक पदार्थ पड्काएर बनाउनुपर्ने दुर्गम सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सेनाको प्रयोग गरिएको छ।

यी काममा सेनाको भूमिका धेरैपटक सहयोगी र प्रभावकारी रहेको बहानामा सैनिक संख्याको बहस ओझेल पारिएको छ। सुरक्षा मामिलाविज्ञ बुढाथोकी भन्छन्, “शान्त देशमा नेपाली सेनाको संख्या स्थिर र अपरिवर्तनीय हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। समय, परिस्थिति र रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा घटबढ हुने विषय हो।”

बुढाथोकीका अनुसार सेना विकासको कामका लागि बनाइएको संरचना होइन। ठेक्कापट्टाको काममा सेना खटाइएका मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा परेका उदाहरण छन्। पाकिस्तान र बर्मामा सेनालाई विकासको काममा खटाउँदा लोकतन्त्र मासिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “सेनामा व्यापारिक चाहना बढ्यो र त्यसलाई विचार गरिएन भने सेनाले राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्छ।”

देशको चालू खर्च घटाउन पनि सेनामा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। “सेनाको आकार, क्षेत्राधिकार र संख्या फरक हुनुपर्छ, प्रतिरक्षामा खटिने सेनाको पुन:संरचना नीतिगत, कार्यगत तहमा गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो छलफल र बहस उठ्दा सेनाले आफ्नो संख्या घटाउन खोजियो भन्ने मात्रै बुझ्छ, संख्याको मापदण्ड संशोधन हुनुपर्छ।”

पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सेनाको संख्याबारे बहस गर्न पाइने बताउँछन्। तर, राजनीतिक तहबाट गरिने बहस स्वार्थ र फाइदाका लागि गर्न नहुने उनको तर्क छ। नेपालमा लोकतन्त्र आएको २० वर्ष पुग्दा पनि राष्ट्रले गति नलिएको र सेना कस्तो बनाउने भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा अहिलेसम्म नआएको उनको भनाइ छ। “राजनीतिमा कसरी आफू शक्तिमा आउने, कसरी संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने भन्ने मात्रै सोच छ, सेनालाई कस्तो बनाउने भन्ने खास चिन्तन छैन,” उनी भन्छन्।