विराटनगर। कोसी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका मोरङ र ओखलढुंगाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक निर्माण आयोजनामा नियमविपरीत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार यी दुई कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौतामा नभएको मूल्य समायोजन दिएको, नापजाँचभन्दा बढी काम देखाएको र बिल गणनामा फरक पारेको भेटिएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मोरङ र ओखलढुंगामा मात्रै दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ। महालेखाले यस्ता भुक्तानी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

सडक निर्माणमा रनिङ बिलको भुक्तानी नापजाँच र सम्झौताका सर्तका आधारमा हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ। निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतो वा प्राविधिक त्रुटिका कारण नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाउने र सम्झौतामै नभएको सुविधा दिएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौताविपरीत ९२ लाख भुक्तानी

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले खरिद सम्झौताको सर्तविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई ९२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। उक्त रकम सिंह एन्ड ब्रदर्स विवश जेभीलाई भुक्तानी गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा।

कोसी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले वैशाख २०७९ मा मानेभन्ज्याङदेखि मोलुङ खोला-सिकापुसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाएको थियो। आयोजनाअन्तर्गत चार किलोमिटर कालोपत्रे र ६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने योजना छ। तर, हालसम्म कालोपत्रको काम सुरु हुन सकेको छैन।

खरिद सम्झौताको विशेष सर्तको बुँदा ५३.७ मा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था नभए पनि कार्यालयले १२औँ रनिङ बिलसम्म निर्माण व्यवसायीलाई ९२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। सम्झौतामा व्यवस्था नभएको रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख सुरेशप्रसाद साहका अनुसार आयोजनाको हालसम्म करिब ६२ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीले हालसम्म करिब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।

कार्यालयले निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीकै कारण काम ढिलो भएको दाबी गर्दै आएको छ। दोस्रो पटक थपिएको म्यादसमेत गत माघमा सकिएपछि आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। वैशाख २०७९ मा सिंह एन्ड ब्रदर्स विवश जेभीले ३१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा उक्त सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो।

नापजाँचभन्दा बढी अस्फाल्ट

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा पनि उस्तै प्रकृतिका अनियमितता देखिएका छन्। मोरङको भाउन्ने-आमतोला सडकखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न रौताह कन्स्ट्रक्सन उदयपुरसँग १६ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुशील श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको उक्त निर्माण कार्यको ११औँ रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा अस्फाल्ट (कालोपत्र सामग्री)को परिमाणमा ठूलो फरक देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

विराटनगर-३ स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ।

नापजाँचका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई १४१.६६ घनमिटरको मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा ४४६.५२ घनमिटर काम भएको देखाएर भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिएकाइ १३ हजार रुपैयाँका दरले ३०४.८६ घनमिटर बढी परिमाण देखाउँदा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ ले रनिङ बिलको भुक्तानी नापजाँचका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस आयोजनामा नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाएर रकम निकासा भएको महालेखाको ठहर छ।

बर्जु-गढी सडकमा ५२ लाख बढी निकासा

बर्जुदेखि गढी गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणमा पनि बिल गणनामा फरक पारी बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। यो आयोजना ३१ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।

१०औँ रनिङ बिलसम्म मूल्य समायोजनसहित २८ करोड ५८ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो। तर, ११औँ बिल गणना गर्दा यसअघिको खर्च मौज्दात सार्ने क्रममा हिसाब फरक पारिएको महालेखाले जनाएको छ।

यसरी हिसाब फरक पर्दा निर्माण व्यवसायीलाई ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले उक्त रकम पनि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

थप दुई प्रकरणमा ३४ लाख बढी भुक्तानी

मोरङका दुई सडक आयोजनामा मात्रै करिब ९७ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिएकामा थप दुई प्रकरणमा करिब ३४ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एक निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो बिलसम्मको मूल्य समायोजनबापत ६८ लाख २२ हजार रुपैयाँ घटाउनुपर्नेमा ४१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै घटाइएको छ। कम रकम कट्टा गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ।

मोरङको भाउन्ने-आमतोला सडकखण्ड।

त्यस्तै, अर्का निर्माण व्यवसायीलाई छैटौँ रनिङ बिलको मूल्य समायोजन गणना गर्दा नौ लाख ८६ हजार रुपैयाँ घटाउनुपर्नेमा ६ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै घटाइएको छ। यसबाट मूल्य अभिवृद्धि करसहित चार लाख २२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ।

असुलउपर कति सहज?

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख खरानन्द ईसर महालेखाले औँल्याएको बेरुजुका विषयमा निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिने बताउँछन्। रकम फिर्ता नगरे धरौटीबाट कट्टा गरिने उनको भनाइ छ।

“महालेखाले औँल्याएको बेरुजुबारे हामी अध्ययन गर्छौं र निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गर्छौं,” ईसर भन्छन्, “निर्माण कम्पनीको पाँच प्रतिशत धरौटी रकम हामीसँगै हुन्छ। कम्पनीले रकम फिर्ता नगरे सोही धरौटीबाट कट्टा गरेर सरकारी कोषमा जम्मा गर्छौं।”

तर, सम्झौतामै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर ओखलढुंगामा ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र मोरङमा नापजाँच तथा मूल्य समायोजनमा पटक पटक त्रुटि देखिएको विषयले कार्यालयहरूको आन्तरिक नियन्त्रण र प्राविधिक अनुगमनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङका सचिव लीला ढुंगेल कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर रकम भुक्तानी गर्नु राज्यकोष दुरुपयोग भएको बताउँछन्।

“काम एउटा गर्ने, तर बिल बनाउँदा नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाएर पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,” उनी भन्छन्, “सम्झौताभन्दा बाहिर गएर लिइने यस्तो भुक्तानीमा संलग्न कर्मचारी र व्यवसायी दुवैलाई निगरानी र कानुनी कारबाही आवश्यक छ।”