जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले अगामी बजेटमा टुक्रे योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। मधेस प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो खालको नीति लिएको जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातवरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी दरलाई उल्लेख रुपमा घटाउने दिशामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले गत वर्षका कमीकमजोरी नदोहरिने गरी सरकारले आगामी वर्षको लागि शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सीपमा समान पहुच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेका छन्।

उनले टुक्रे आयोजनाहरुलाई निरुत्साहित गरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूमा श्रोत केन्द्रित गरिने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शुन्य बेरुजुको नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिने नीति लिएको जानकारी दिए।

मन्त्री भट्टराईले सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभत गर्ने राज्यको नैतिक वैधता, सेवा दक्षता र आर्थिक सामार्थ्यका रुपमा स्थापित गरिनुका साथै राज्यलाई उत्तरदायित्व र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभुत हुने गरी शासकीय सुधारको श्रृखंला कार्यान्वयन गरिने बताए।

अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने, सुचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै एकिकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गरिने बताए। उनले बिचौलियाको अन्त्य गर्न तथा नागरिकलाई लाईनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न कागज विहिन र लाईन रहित सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सिद्धान्त लिने उल्लेख गरे।

मन्त्री भट्टराईले कृषि अनुदानमा रहेको ‘बिचौलिया संयन्त्र’ खारेज गरी डिजिटल किसान परिचयपत्र मार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा जम्मा गरिने बताए।