नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली नआएको भए रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्न सक्थ्यो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि उनी निलम्बनमा परेनन्।

रास्वपाको सुविधाजनक बहुमत रहेको संसद्ले पारित गरेको नियमावलीको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थाले पुर्पक्ष थुनामा नरहेका वा अदालतबाट कैद सजाय नठहरिएका सांसदलाई पदमा रहिरहने बाटो दिएपछि उनको सांसद पद जोगिएको हो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि अघिल्लो संसद्‌बाट उनी निलम्बन हुनुपरेको थियो भने पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेको मुद्दा दर्तापछि प्रक्रियामा गइसकेको अभियोजन संशोधनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध चार वटा अदालतमा रहेका मुद्दाको अभियोजन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

भण्डारीको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई मुख्य आधार बनाएर कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधनको आदेश दिएको छ। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दर्ता भएका थिए। तीमध्ये कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग संशोधन गरिसकेका छन्।

पर्सा जिल्ला अदालत। तस्बिर स्रोत : अदालतको वेबसाइट

८ जेठमा कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधनको आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सहकारी ठगीतर्फको दाबी कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन आदेश गरेको हो।

अदालतले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई मुख्य आधार बनाएको थियो। आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख छ।

त्यसपछि २६ जेठमा पर्सा जिल्ला अदालतले पनि कास्की जिल्ला अदालतकै शैलीमा आदेश गर्‍यो। न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम राख्दै संगठित अपराधतर्फ लामिछानेलगायत प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन आदेश जारी गरेको हो।

कास्की जिल्ला अदालत। तस्बिर स्रोत : अदालतको वेबसाइट

पर्सा जिल्ला अदालतले २ माघ २०८२ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयअनुसार अभियोग दाबीमा थपघट गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौँ र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसम्बन्धी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फका अभियोग प्रक्रियामै छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनको निवेदन दर्ता भइसकेको छ। ७ माघ २०८२ मा दर्ता भएको निवेदन मिसिल पुनःप्राप्तिको क्रममा रहेकाले पेसीमा चढ्न नसकेको अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडा बताउँछन्।

२४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो। विशेषगरी मुद्दाका मिसिल राखिएको कोठामै आगो लगाइएकाले लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल संकलन भइरहेको सूचना अधिकारी खतिवडाको भनाइ छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले भने १५ माघमा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो लागेपछि मात्र पेस गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मुद्दा पेसीमा नचढेको अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्याल बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ।

नियमावलीले दिएको राहत

लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा नपर्नुमा नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्णायक देखिएको छ। नयाँ संसद् आएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली परिमार्जन गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ बनाइएको थियो।

नियमावली प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विरोधका बाबजुद संसद्‌बाट पारित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षले आफूअनुकूल हुने गरी नियमावली बनाएको आरोप लगाएका थिए।

नियमावलीको नियम २४७ मा सदस्य पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार कुनै सांसद पक्राउ परे सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही नियमको उपनियम ३ मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोजन दायर भई पुर्पक्ष थुनामा रहेको सदस्य थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रसेवक मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भए मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

उपनियम ४ मा अदालतको फैसलाले कैद सजाय ठहर भएको वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको सदस्य सो अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थाले पुर्पक्ष थुनामा नरहेका वा अदालतबाट दोषी ठहर नभएका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने बाटो खोल्छ। यही कारण लामिछाने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि निलम्बनमा परेका छैनन्।

नियमावलीमा थपिएको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था नियम २५९ हो। त्यसमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ।”

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ नियमावलीमा यो व्यवस्था थपिएपछि सदस्य निलम्बनसम्बन्धी अन्तिम व्याख्या सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी बाटो खुलाइएको छ। त्यस्तो व्याख्यालाई सदनको आन्तरिक कामकारबाही मानिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलक्षित नभएको बताएका थिए। संविधानले संसद्लाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समिति गठन र कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको उनको तर्क थियो।

संविधानको धारा १०४ मा संघीय संसद्का प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, कामकारबाही र कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने व्यवस्था छ।

तर, यो व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनसँग कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न कायम छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रसेवक मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भए मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने सांसदको हकमा फरक व्याख्याको बाटो खोलेको छ। यसले संसद्को स्वायत्तता र सार्वजनिक जवाफदेहीबीचको सीमा फेरि बहसमा ल्याएको छ।

अदालतको जिकिर

पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्नुको एक कारण सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता दिलाउने प्रक्रिया सहज बनाउनु रहेको व्याख्या गरेको छ।

अदालतको आदेशमा न्याय निरूपणको मूल विषय पीडित जाहेरवालाको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको उल्लेख छ। अभियोग संशोधनपछि पनि जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्तअनुसार सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने अदालतले जनाएको छ।

यदि अभियोग संशोधन नगरिएमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र, बिगो रकम फिर्ता र पीडितले रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ।

पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन मागबमोजिम मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन आदेश गरिदिएको छ।”