काठमाडौँ
००:००:००
२ असार २०८३, मंगलवार
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गरी नेपालभित्र सेवा दिने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मलाई अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालमा सामग्री प्रसारण गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने सबै ओटीटी प्लेटफर्मले सरकारी स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यससँगै लामो समयदेखि औपचारिक कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा प्रदायकहरू पहिलोपटक स्पष्ट नियामकीय व्यवस्थाभित्र आउने भएका छन् ।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै बढ्दो ओटीटी प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार परम्परागत रेडियो तथा टेलिभिजनजस्तै डिजिटल प्रसारण सेवाको प्रभाव बढ्दै गएपछि समान नियमन आवश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
संशोधित नियमावलीले विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्मका लागि इजाजतपत्र, शुल्क तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटीटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी सामग्रीको सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसअघि ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण सामग्री नियमन, राजस्व संकलन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिँदै आएको थियो । मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विश्वास लिएको छ ।
सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री अनुगमन, कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
