सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिने व्यवस्था गर्न विधेयक संसद्‌मा लगेको छ। विधेयकले विद्यार्थीलाई ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने र आवश्यक पर्दा राष्ट्र सेवामा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार पार्नेछ।

१६ असारमा ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट दर्ता विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन र तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दल रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा छनोट गरी तालिम दिइनेछ। कक्षा ८ देखि १० सम्मका १३ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेका विद्यार्थी जुनियर डिभिजनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका विद्यार्थी सिनियर डिभिजनका लागि योग्य हुनेछन्।

सेवा दलको मुख्य काम विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तालिममार्फत देशप्रेमी, जनसेवी, नैतिकवान् र अनुशासित जनशक्ति बनाउनु हुने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री सेवा दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यार्थीसँगै सरकारले आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि तालिम दिन सक्नेछ। तालिम लिएका विद्यार्थी वा अन्य व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तालिम लिनेहरूले नेपाली सेनाले तोकेबमोजिमको पोसाक लगाउनुपर्नेछ।

विद्यार्थीसँगै सरकारले आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि तालिम दिन सक्नेछ। तालिम लिएका विद्यार्थी वा अन्य व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तालिम लिनेहरूले नेपाली सेनाले तोकेबमोजिमको पोसाक लगाउनुपर्नेछ।

सेवा दल सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ। समितिमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, रक्षासचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन्। सेवा दलका महानिर्देशकले सदस्यसचिवको काम गर्नेछन्।

विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेकाले यसको अन्तिम स्वरूप भने संसदीय प्रक्रियापछि मात्र तय हुनेछ। संसद्ले यसलाई हुबहु पारित गर्छ वा संशोधनसहित अघि बढाउँछ भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।

विधेयकको आधार र उद्देश्य

सरकारले सेवा दलका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य देशप्रति सेवाभाव र उच्च मनोबलसहितको मानवस्रोत तयार पार्नु रहेको विधेयकमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ५१ को राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ।

विधेयकमा नागरिकलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप देश सेवामा तत्पर र सक्षम बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको र तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा २४ वैशाख २०७७ मा बसेको बैठकको निर्णयलाई पनि विधेयकको आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सेवा दलमार्फत सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण, सुरक्षा, खेलकुद तथा तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक ठानिने अन्य क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो स्वयंसेवक नेपाली सेनाको मातहतमा रही तोकिएबमोजिम परिचालन हुन सक्नेछ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय, सरकारका विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उच्च मनोबलसहितको मानवस्रोत तयार गर्ने, राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता, मौलिक सभ्यता, परम्परा र संस्कृतिप्रति गौरवबोध गराई सांस्कृतिक सद्‌भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गराउने।’

बालअधिकार र सैनिकीकरणको प्रश्न

विधेयकले विद्यार्थीलाई सैनिक संरचनामार्फत तालिम दिने व्यवस्था गरेकाले यसको उद्देश्य र दायराबारे प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा मामिलाका जानकार शोभाकर बुढाथोकी सेवा दलको प्रस्ताव सेनाको संगठन, क्षेत्राधिकार, प्रकृति र संरचनाभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

“बालबालिकालाई सैनिक संरचनाबाट तालिम दिने विषय नै बेग्लै हो। यसले विद्यार्थीलाई सैनिकीकरणतर्फ प्रेरित गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,” बुढाथोकी भन्छन्, “यो स्काउटमा दिइने तालिम जस्तो होइन। सैनिक विधिबाट दिइने तालिम बालबालिकाका लागि उपयुक्त हुँदैन।”

२९ जेठमा सशस्त्र द्वन्द्वका पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले पुष्पकमल दाहाल र नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कानुन बनाउन राज्यका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

उनका अनुसार जनचेतना जगाउने काम सेनाको मूल जिम्मेवारी होइन। सामाजिक सवाल, अपराधमुक्त समाज, लागुऔषध, ट्राफिक सचेतना वा दुर्व्यसनविरुद्धको तालिम नेपाल प्रहरीले दिनु बढी स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ।

“ऐनमा पर्याप्त स्पष्टता देखिँदैन। संसद्‌मा छलफल होला, कसरी पारित हुन्छ थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “देखिने उद्देश्यभन्दा नदेखिने उद्देश्य पो छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। बालबालिकाको अधिकार र नेपाल पक्ष रहेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको दृष्टिबाट पनि यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ।”

सर्वोच्च अदालतले पनि बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराउन नहुनेबारे हालै सरकारलाई सचेत गराएको छ। २९ जेठमा सशस्त्र द्वन्द्वका पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले पुष्पकमल दाहाल र नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कानुन बनाउन राज्यका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।