काठमाडौँ
००:००:००
१९ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारको १०० दिन
अरू होइन, सरकार स्वयंले १०० दिनभित्र गरिछाड्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको प्रगति नियाल्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न।
हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन। हामी दिन गनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौँ र गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। तपाईंहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनुभएको छ।
२१ फागुन २०८२ को चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले १९ चैतमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए।
सभापति लामिछानेको त्यस दिनको भाषणलाई धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। उनले आफूहरूले बोलेरभन्दा कामबाटै प्रमाणित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। ‘हरेक माननीयले आफूले कामबाटै पार्टीलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब हामी राम्ररी बोल्नुभन्दा सरकारका कामबाटै बोल्नेछन्,’ लामिछानेले थपेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसद्मा बोल्दै। तस्बिर : नेपाल फ़ोटो लाइब्रेरी
वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १३ चैतमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची निर्णय सार्वजनिक पनि गरेको थियो। कार्यसूचीमा तत्कालै, एक साता, १५ दिन, २५ दिन, ४५ दिन, ६० दिन, १०० दिनसम्मको निर्णय गरिएको थियो। कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन, सुशासन पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार, लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन, राजस्व सुधार, कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवालगायतमा सुधारका वाचा गरिएका थिए। तीमध्ये एकतिहाइ काममा सरकारले हात हालेको देखिन्छ।
प्रतिपक्षी ड्यासबोर्ड नामक अनलाइन ट्र्याकरले सरकारका १०० वटा प्रतिबद्धतामा १८ असारसम्म ३६ वटा पूरा भएको देखाएको छ। उक्त अनलाइनका अनुसार ५९ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रहेका, चार वटा रोकिएका र एउटा सुरु नै नगरिएको देखिन्छ।
नगरिएका काम
सार्वजनिक सेवा अर्थात् प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने प्रक्रिया र झन्झटको अन्त्य गरिने निर्णय गरिएको थियो। प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’ मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीको बुँदा २० मा राखिएको थियो।
छिटोछरितो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा दिन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा डिजिटल सेवा प्रक्रिया थाल्ने फेसलेस, टाइम बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने भनिए यी सेवामा केही परिवर्तन आउन सकेको छैन।
सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्थाका लागि १०० दिन तोकिएको थियो। तर, अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा लाइन सकिएको छैन।
सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने, राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि गरिएको छैन।
दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनःस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनको समय तोकिएको थियो। राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको काम अझैसम्म हुन सकेको देखिँदैन।
कार्यसूचीमा एक साताभित्रै २४ भदौ २०८२ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म समिति बनेको छैन। २४ भदौको घटनाको सबै विवरण संकलन, विश्लेषण, जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरेर निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि शासकीय सुधारमा राखिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुई दिनको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको आयोगले ६ महिना लगाएर २३ भदौको मात्रै विवरण संकलन गरी २४ भदौको संहारबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखेको थियो।
१३ चैतमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक। तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय / रासस
हालसम्मका सबै आयोगका प्रतिवेदन अभिलेखमा सीमित नगरी कार्यान्वयनका लागि ३० दिनको समय दिइएको थियो। तर, अपवादबाहेकका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकसम्म गरिएका छैनन्।
सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा रहेका दोहोरोपन, जटिलता, अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र प्रभावकारी नभएकाले यसलाई सुधार्न ३० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, अनुगमन ३० दिनभित्र संशोधन गरी लागु गर्ने भनिएको थियो। त्यो पनि सरकारले गर्न सकेको छैन।
राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी सरकारले सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउनेलगायत कतिपय विषयमा सोचविचार र विनातयारी काम गर्दा आफैँलाई अप्ठेरोमा पारेको बताउँछिन्।
कार्यसूचीको बुँदा ९७ मा उल्लेख गरिएको ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने, पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ बस सञ्चालनमा ल्याउने’ काम भने थालिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने, राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि गरिएको छैन।
सरकारबाट जनताले पाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन कायम मुख्य मानिन्छन्। यी दुई विषय हेर्दा राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल विगतका सरकारको तुलनामा केही हदसम्म राम्रो काम गरेको विश्लेषण गर्छन्। “विगतका सरकारको काम उद्घाटनमा रमाउने, शिलामा नाम लेखाउने गरेको थियो। अहिलेको सरकार यसबाट अलग भएर काम गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “सबै क्षेत्रमा सुधार भयो त भन्दिनँ तर काम गर्ने अभिप्राय देखिन्छ, जनअपेक्षा उच्च भएकाले त्यस अनुपातमा काम हुन भने नसकेकै हो।”
राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी सरकारले सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउनेलगायत कतिपय विषयमा सोचविचार र विनातयारी काम गर्दा आफैँलाई अप्ठेरोमा पारेको बताउँछिन्।
संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरू नै सरकारमा हाबी हुनुले पनि सेवा प्रवाहमा असर पुगेको उनको धारणा छ। “सरकारको काममा पारदर्शिता देखिँदैन। प्रश्न सोध्न पनि नपाइने। उत्तरदायी पनि देखिएन,” अधिकारी भन्छिन्, “कतिपय पदमा नियुक्तिका विषयमा विज्ञापन नै खुलाए पनि एकातिरको विज्ञलाई अर्कोतिर जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ।”
कूटनीतिक क्षेत्रमा कसैलाई भेट्छु/भेट्दिनँ भन्ने कुराले देशका मुद्दा ओझेल पर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अधिकारीको भनाइ छ। “अघिल्ला सरकारले जनअपेक्षा पूरा नगरेको देखेर जनताले हराएका थिए। अहिलेको सरकारले आफ्नै अपेक्षा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।” कानुन, विधि, प्रक्रिया र प्रणालीमा सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा उल्टो भएको बताउँदै अधिकारी पहिले हात हाल्ने र पछाडि फर्कने सरकारका गतिविधिले जनतालाई निराश बनाउनेमा सचेत हुन सुझाउँछिन्।
