काठमाडौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको अराोप लगाएको छ।

काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले सरकारको सयदिने कार्यकाल र शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एकैपटक १५ वटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको हो।

शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएर उपकुलपति नियुक्त गर्ने भनिए पनि, कुनै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ नबनाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको नेविसंघको ठहर छ।

नेविसंघ अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिन ‘अवसर गुम्ने १०० दिन’ का रूपमा साबित हुन पुगेको बताइन्। उनले अध्ययन बिदामा बसेर राज्यलाई नोक्सानी पुराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३९८ प्राध्यापकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराउने कामको प्रसंशा गरिन्।

तर विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा समता शुल्कलगायत क्षेत्रमा सरकार चुकेको उनको आरोप छ।

उनले ६० वा ४० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको क्यालेन्डर प्रशंसनीय भए पनि हतारमा नतिजा निकाल्दा धेरै संख्यामा विद्यार्थीको ग्रेडमा त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख गरिन्।