काठमाडौं। सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थालाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कन्सल्टेन्सी र विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालनसम्बन्धी दुईवटा नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्दै धरौटी, नवीकरण र सञ्चालनका मापदण्ड कडा बनाएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना गर्न तथा शाखा विस्तार गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सबै कन्सल्टेन्सीले प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई समेत अब केन्द्रमा दर्ता हुने सुविधा प्रदान गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब १ हजार ५ सय शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ९२४ वटा मात्रै मन्त्रालयमा नवीकरण भएका छन्।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न पनि अब धरौटी राख्नुपर्नेछ। स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले ३५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियमावलीले कलेजका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डलाई समेत स्पष्ट बनाएको छ। साथै, विश्वस्तरीय शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अब विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट १ हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। ती कलेजहरूमा व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, व्यापार प्रशासन, डाटा साइन्स, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, फेसन डिजाइनलगायत विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू २०५९ सालदेखि निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए भने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू २०६८ सालदेखि निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका थिए। सरकारले पहिलो पटक यी दुवै क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली जारी गर्दै नियमनलाई कानुनी रूपमा थप व्यवस्थित बनाएको हो।