राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ७-१२ असारमा चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै परिवारवाद र नातावाद पूर्णरूपमा निषेध गर्ने निर्णय पारित गर्‍यो। धेरैले यस निर्णयको प्रशंसा गरे। तर, महाधिवेशन सकिएको एक सातामै सरकारी नियुक्तिले त्यो आदर्श नीतिको धज्जी उडायो।

१७ र १८ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले विभिन्न विकास समिति तथा परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गरे। तिनैमध्येको एक नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त भइन्, ललितपुर महानगरपालिका-१० की ५२ वर्षीया सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार।

व्यञ्जनकार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन भनिने कुमार व्यञ्जनकारकी सहोदर दिदी हुन्। यसअघि १९ चैतमा कुमारकै सहोदर दाजु ५५ वर्षीय सिद्धि व्यञ्जनकार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समिति सदस्यमा नियुक्त सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार र खेलकुद मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्त सिद्ध व्यञ्जनकार।

त्यसो त कुमार आफैँ पनि बालेनको निकट भएकै आधारमा सोझै प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए। कुमार, सिद्धि र सिद्धिलक्ष्मी तीनै जना ललितपुर-१० का पूर्ववडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकार र नानी छोरी व्यञ्जनकारका सन्तान हुन्। नरसिंहलाई बालेनले राजनीतिक गुरु मान्ने गरेका छन्।

१३ चैत २०८२ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। कार्यसूचीले सुशासनमै जोड दिएको थियो। तर, सुशासनको गफ सजिएको कार्यसूची आएकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयमा आसेपासेहरू नियुक्त गरे। काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा आफ्नो सचिवालयमा रहेको समूहलाई शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्लक्कै सारे।

यसरी नियुक्ति गरिनेमा कुमार व्यञ्जनकार मात्र होइनन्, महानगरमा आईटी विज्ञ रहेका विवेक मिश्रलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजक, महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई निजी सचिवालय प्रमुख बनाइयो। त्यस्तै, महानगरमा प्रेस सहजकर्ता रहेका सुरेन्द्र बजगाईं, फोटोग्राफर विनय शाक्यलाई पनि सचिवालयमा नियुक्त गरियो। रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा परेर पनि सांसद बन्न नपाएका सुवास शर्मालाई मुख्य स्वकीय सचिव, शाह र रास्वपाबीच एकताका लागि भूमिका खेल्ने असिम शाहलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो।

आन्दोलनको बेला नवयुवाहरूले राज्यका निकायमा दलका आसेपासे नियुक्तिको विरोध गर्नुका साथै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीका सन्तानको विलासी जीवनशैलीलाई उदांगो पार्ने उद्देश्यले ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्ड चलाएका थिए। त्यही आन्दोलनबाट आएको सरकारले शासन सुरु गरेको १०० दिन बित्दै गर्दा ‘पुरानै पारा’ देखिन थालेको टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ।

रास्वपाले पार्टी स्थापनादेखि नै प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) लागु गर्ने जस्ता आकर्षक नारा अघि सारेको थियो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका रास्वपाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेका थिए। उदाहरणका लागि तत्कालीन रास्वपा सांसद निशा डाँगीले स्वकीय सचिवका लागि कानुन वा राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेकालाई आवेदन दिन आह्वान गरेकी थिइन्। ११६ जनाले आवेदन दिएकामा प्रारम्भिक चरणमा छानिएका ३५ जनामध्ये १९ जना लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सहभागी थिए। उनीहरूलाई कम्प्युटर ज्ञान, शैक्षिक पृष्ठभूमि, कानुन र समसामयिक विषयको जानकारी, नेतृत्व क्षमता, सिर्जनशीलताका आधारमा मूल्यांकन गरेर छनोट गरिएको थियो।

सांसदको स्वकीय सचिव छान्नसमेत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको रास्वपाका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि भने राज्यकोषको तलब सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकार छान्न यस्तो विधि अपनाएनन्। पुरानै राजनीतिक दलको शैली टपक्कै टिपे। भाषण र दस्ताबेजमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भने पनि अन्ततः नातागोता वा पार्टीनिकटका मान्छेलाई छानिरहेका छन्। यसबाट सुशासनको मुद्दा उठाएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले त्यस पुस्ताको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाएको छ। आन्दोलनको बेला नवयुवाहरूले राज्यका निकायमा दलका आसेपासे नियुक्तिको विरोध गर्नुका साथै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीका सन्तानको विलासी जीवनशैलीलाई उदांगो पार्ने उद्देश्यले ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्ड चलाएका थिए। त्यही आन्दोलनबाट आएको सरकारले शासन सुरु गरेको १०० दिन बित्दै गर्दा ‘पुरानै पारा’ देखिन थालेको टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ।

नागरिक अभियन्ता तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा सरकारले गरेका नियुक्तिमा सचिवालयदेखि नै समस्या रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “अन्य निकायका नियुक्तिमा पनि सचिवालयका मान्छेका आफन्त, पार्टीका मान्छे वा तिनका निकटहरू नै देखिन्छन्। यसले विधानमा नातावाद निषेध गरे पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। यसले रास्वपाको द्वैध चरित्र देखाउँछ।”

१७ असारमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलले आफ्नै गृहनगर पोखराका कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरे। पशुपति जस्तो विश्व सम्पदा सूचीकृत क्षेत्रमा अनुभव नभएका र आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उसो त श्रेष्ठले पोखराको विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेर काम गरिसकेका छन्। उनी नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्यसचिव र पोखराका पूर्वप्रधानपञ्चसमेत हुन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त तीर्थ श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हिक्मत रावल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका मानबहादुर कार्की।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव तथा संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनका अनुसार कोषको सदस्यसचिवमा पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण, विभिन्न देशबाट आउने दर्शनार्थीको व्यवस्थापन गर्नेदेखि बृहत् गुरुयोजना ल्याउने भिजन भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। हाल नियुक्त श्रेष्ठसँग त्यो अनुभव नरहेको उनको भनाइ छ। कोषमा बृहत् ज्ञान नभएका मान्छे आउँदा विगतमा जस्तै अलमलिएर केही काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “पुराना सरकारले पनि यसरी नै फरक क्षेत्रमा मान्छे ल्याउँदा राम्रो काम हुनुको साटो विकृति बढेको थियो। अहिलेकाले पनि राम्रो गर्न सक्ने देख्दिनँ।”

मन्त्री पौडेलले कोषको कोषाध्यक्षमा मीनाकुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन्। उनी सम्बन्धित विषय र क्षेत्रको व्यक्ति नभई पाटन इन्जिनियरिङ कलेजकी कर्मचारी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

संस्कृतिविद् टण्डन यो सरकारबाट नागरिकले धेरै आशा गरेकाले सुझबुझसहित काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकारका काम हेर्दा आशालाग्दो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। “नयाँ सरकारले केही गर्ला कि जस्तो लागेको थियो तर अहिलेका नियुक्ति हेर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएकालाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई नै लाने गरेको देखियो। यिनीहरूबाट पनि आशा मर्‍यो,” उनी भन्छन्।

प्रतिस्पर्धाविना पूर्वनेता नियुक्ति

२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रास्वपाले सत्तामा पुगेमा पार्टीले सुशासनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता गर्दै १०० वटा कामको सूची रहेको वाचापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो। जसको बुँदा नम्बर ६१ मा स्पष्ट लेखिएको थियो, ‘विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौँ। शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौँ।…’

मतदाताले रास्वपालाई करिब दुईतिहाइ सिट जिताए। तर, सरकारको कार्यकाल १०० दिन पुग्नुभन्दा तीन दिनअघि १७ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा नियुक्त भए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेर सूची सार्वजनिक गर्दै हल्लाखल्लासहित छनोट गरेको सरकारले सेवा आयोगका अध्यक्ष भने चुपचाप नियुक्त गर्‍यो। त्रिविकै एक प्राध्यापक भन्छन्, “पहिला सूचना पनि केही आएन, एकाएक नियुक्ति भएको थाहा भयो। हामी सबै चकित पर्‍यौँ।”

यसअघि आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापकहरूबाटै छनोट गर्ने गरिएको थियो। यसपालि पहिलो पटक बाहिरबाट थापालाई अध्यक्ष बनाइयो, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा। अध्यक्षमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा थापा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कम थियो। किनभने, एक त उनको विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनको अनुभव थिएन। अर्को, यस्तो प्रतिस्पर्धामा विद्यावारिधि गरेकालाई आठ अंक दिने, त्यस्तै पुस्तक लेखेका, जर्नलमा लेख लेखेकालाई पनि अंक दिने व्यवस्था छ। यस हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य प्राध्यापक वा विद्यावारिधि गरेकाहरूले उछिन्ने सम्भावना थियो।

पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै त्रिवि सेवा आयोगको नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापा। तस्बिर : रासस

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा त्रिवि सेवा आयोगमा कुलपतिले एक जना अध्यक्ष र प्राध्यापकमध्येबाट एक जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। एक जना सदस्य भने लोकसेवा आयोगले पठाउने व्यवस्था छ।

दफा १५ (२) मा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने समितिले सिफारिस गरेपछि कुलपतिले आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सहकुलपति तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका उपकुलपति शाहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सहरी योजनाविद् थापालाई नियुक्त गरे। तर अचम्म, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा हुन नदिने वाचा गरेको रास्वपाकै सरकारले विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको अनुभवै नरहेका र कुनै समय राजनीतिक दलका नेतासमेत रहेका थापालाई नियुक्त गरेर सुशासनको धज्जी उडायो।

थापा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए। उनी रवीन्द्र मिश्र अध्यक्ष रहेको साझा पार्टीका नेता थिए, तर साझा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण चुनावमा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठेका थिए। त्यसबेला उनी १८ हजार ४९६ मत पाएर पराजित भएका थिए। मेयरमा नेकपा (एमाले)का विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएका थिए।

विवेकशील साझा पार्टीका लागि भोट माग्दै किशोर थापा। फाइल तस्बिर

त्यसपछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलसँग मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बनेपछि थापा केन्द्रीय समितिमा थिए। रवीन्द्र मिश्र एउटा समूहसहित राप्रपामा प्रवेश गरेपछि थापाले ४ असोज २०७९ मा पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले विवेकशीलको एक समूह रास्वपामै समाहित भएको छ।

२०७४ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बन्दा थापाको उमेर ५९ वर्ष रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। यस हिसाबले हाल उनी ६८ वर्ष पुगेका छन्।

नेपालका संवैधानिक निकाय तथा धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीलाई ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ। १७ चैत २०८० मा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पहिलो पटक संशोधन गर्दै सदस्य नियुक्त हुने व्यक्ति ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै समितिले अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ तर अध्यक्षका विषयमा ऐनले स्पष्ट रूपमा उमेर हद तोकेको देखिँदैन।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार किशोर थापाले पाएको मत।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले ल्याएको ‘सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने। यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने’ लेखिएको छ। तर, सेवा आयोगका अध्यक्ष थापाकै नियुक्तिमा पनि सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पालना गरेको देखिँदैन।

नेपाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक अर्जुन कार्की भने हालका नियुक्तिहरू विज्ञ राखेर, अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेर गरिएको भन्ने आधारमा पारदर्शी देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “बाहिर हेर्दा पारदर्शिता अपनाएको देखिन्छ, तर आन्तरिक कुरा के हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन।”

१९ असारमा सरकारले सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो। तर, ती नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने काम गरेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा किसन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सुजनबाबु मरहट्टालाई नियुक्त गरिएको छ। उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा दिएका प्रस्तुति र पाएको अंक भने सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

निवृत्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिने विधायिकी बहस भइसकेको अवस्थामा सुशासनको मुद्दामा बनेको रास्वपा सरकारले बहालवाला कर्मचारीलाई नै अर्को नियुक्तिको सिफारिस गरिदिएको छ।

सरकारले गरेको नियुक्ति लैंगिक र अन्य क्लस्टरका हिसाबले पनि समावेशी नभएको नागरिक अभियन्ता विश्वकर्मा बताउँछन्। भन्छन्, “विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सर्ट लिस्टमा नै अधिकांश एकै समुदायका पुरुष थिए। यसरी सरकारले मेरिटोक्रेसीका नाममा आफ्ना मान्छे र प्रभुत्वशाली वर्गलाई ल्याएको छ।”

२९ जेठमा रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनमा बोल्दै सरकारी नियुक्तिमा रास्वपाले नै जित्नुपर्छ भनेर गाउँमा गई भोट हाल्न प्रेरित गर्नेलाई एक नम्बर थपिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसलाई पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘प्लस एक’ भनेर व्यंग्य गर्ने गरिएको छ। नागरिक अभियन्ता विश्वकर्मा भन्छन्, “रास्वपाका महामन्त्रीको भाषणबाट उनीहरूको नियत प्रस्ट हुन्छ। जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर, आफ्नै मान्छे छान्ने उनीहरूको नीति हो। यसले अहिलेको सरकार विगतको भन्दा झुर छ भन्ने देखिन्छ।”

सबैतिर उस्तै

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मानबहादुर कार्की, आयुक्तमा सूचना-प्रविधि विज्ञ राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेलाई सिफारिस गरेको छ। कार्की हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत छन्।

गत वर्ष संघीय निजामती सेवा विधेयक तयारीका क्रममा कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा चर्को बहस भएको थियो। अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका सरकारी कर्मचारीले अर्को राजनीतिक, संवैधानिक वा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। निवृत्त कर्मचारीको पहुँचको दुरुपयोग रोक्न यस्तो समयावधि तोकिएको थियो। सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय हुन पुग्यो।

निवृत्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिने विधायिकी बहस भइसकेको अवस्थामा सुशासनको मुद्दामा बनेको रास्वपा सरकारले बहालवाला कर्मचारीलाई नै अर्को नियुक्तिको सिफारिस गरिदिएको छ।

स्रोतका अनुसार बहालवाला रजिष्ट्रार कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको रुचिमा परिषद्ले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। रास्वपाले ‘मन पराएका’ शर्माको नियुक्ति र शर्माले रुचाएका कार्कीको नियुक्तिका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने उनीहरूको सत्ता-सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७६ सालमा शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता नहुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। कनिष्ठ अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसबेला विवाद उत्पन्न भएको थियो। पहिला नै एमाले सरकारले नियुक्त गरेका शर्मालाई अहिले रास्वपा सरकारले ‘दलका न्यायाधीश पन्छाएको’ प्रचार गरेर उनैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको छ।

जेन-जी आन्दोलनकी नेतृ रक्षा बम अहिलेका सरकारी नियुक्तिहरू पुरानै सरकारको शैलीमा भइरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “अहिलेका नियुक्तिमा समावेशिताको नामनिसान छैन, पुरानो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर गरिएका नयाँ नियुक्तिमा आफ्नै मान्छे छन्। अहिलेको सरकार पहिलाभन्दा झन् निरंकुश र उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ।”

२४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को निर्णयविरुद्ध २५ वैशाखमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, गीता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो, अर्थात् दरपीठ गरिदियो। त्यसपछि उनीहरूले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिए। यसरी पेस भएको निवेदन दर्ता गरेर इजलासमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसपछि इजलासले रजिष्ट्रारको निर्णय ठिक या बेठिक भनेर निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन दर्ता नै नगरी लामो समय ‘होल्ड’ मा राखिदियो। ती निवेदन अध्ययनका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल र रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीसमक्ष पठाइएको थियो।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि अदालत प्रशासनले अटेर गरेर दर्ता गरेन। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइका क्रममा दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता नगर्न शर्माले नै निर्देशन दिएको भनेर प्रश्नसमेत गरिएको थियो।

५ जेठमा संसदीय सुनुवाइपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भए। त्यसको भोलिपल्ट ६ जेठमा मात्र ती निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सर्वोच्चको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्धको त्यो मुद्दा उनकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा पठाइदियो।

शर्माले आफैँविरुद्धको मुद्दा हेरे। १० असारमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको आदेशलाई नै सदर गरिदियो।

यसरी प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने र दरपीठविरुद्धको निवेदन पनि दर्ता नगर्ने रजिष्ट्रार कार्कीले शर्माकै प्रस्तावमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति पाएको चर्चा भइरहेको छ।

त्यसो त सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदन जेन-जी आन्दोलनको ठिक अघिल्लो दिन २२ भदौ २०८२ मा अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो। निवेदन दरपीठ गर्ने रजिष्ट्रार उनै कार्की थिए। सरकारको कदमविरुद्ध अदालतमा बहससमेत हुन नदिइएपछि नागरिकमा झनै आक्रोश बढेको थियो। त्यसैको भोलिपल्ट २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भयो।

१८ जेठमा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को उपाध्यक्षमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वगोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यस्तै, सदस्यहरूमा सिक्का सुवाल श्रेष्ठ, शक्ति गौचन, पवन शाही र मोनालिसा खम्बू छन्। परिषद्‌मा नियुक्त उपाध्यक्षसहित अधिकांश सदस्य व्यवस्थापनबारे जानकार छैनन्।

आयोगका सदस्य सुब्बा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवम् साइबर सुरक्षा विज्ञ हुन्। अर्का सदस्य वाग्ले आयोगकै उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुन्। आयोगको नियुक्तिमा पनि समावेशिताको ख्याल गरिएको छैन।

जेन-जी आन्दोलनकी नेतृ रक्षा बम अहिलेका सरकारी नियुक्तिहरू पुरानै सरकारको शैलीमा भइरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “अहिलेका नियुक्तिमा समावेशिताको नामनिसान छैन, पुरानो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर गरिएका नयाँ नियुक्तिमा आफ्नै मान्छे छन्। अहिलेको सरकार पहिलाभन्दा झन् निरंकुश र उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ।”

पूर्वसहकर्मीलाई गोरखापत्र संस्थानमा

१८ असारमा सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावतलाई नियुक्त गर्‍यो। सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने भन्दै खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निवेदकमध्ये १० जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो। जसमा रावलसहित नारायणप्रसाद सापकोटा, भेषराज पाण्डे, राजन नेपाल, रामचन्द्र अर्याल, रुद्रबहादुर खड्का, लक्ष्मण कार्की, विश्वराज खनाल, शान्तराम विडारी र शिवकुमार भट्टराईको नाम थियो। तर, सरकारले रावललाई नियुक्त गर्‍यो, जो रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा काम गर्दा उनका सहकर्मी थिए। उनको नियुक्तिपछि लामिछानेसँगै काम गरेका रावललाई चिनजानका आधारमा नियुक्त गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको थियो।

१८ जेठमा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को उपाध्यक्षमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वगोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यस्तै, सदस्यहरूमा सिक्का सुवाल श्रेष्ठ, शक्ति गौचन, पवन शाही र मोनालिसा खम्बू छन्। परिषद्‌मा नियुक्त उपाध्यक्षसहित अधिकांश सदस्य व्यवस्थापनबारे जानकार छैनन्। तीमध्ये पवन शाही जेन-जी आन्दोलनका घाइते हुन्।

यसरी हरेकजसो नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसबारे चौतर्फी प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। तर, रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले एउटा कार्यक्रममा यस्ता नियुक्ति नातावाद नहेरी योगदान र क्षमताका आधारमा गरिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। तर, सचिवालय र सल्लाहकारमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने पार्टीले नभनेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल लिड च्यानलको ‘प्रष्ट प्रश्न’ कार्यक्रममा सांसद कार्कीलाई सञ्चालक राजेन्द्र बानियाँले प्रश्न गरे, ‘रास्वपाले मेरिटोक्रेसीबाट ल्याउने भनेको होइन?’

सांसद कार्कीको जवाफ थियो, ‘सल्लाहकार मेरिट ल्याउँछ भनेर कसले भन्यो? सचिवालय मेरिटमा ल्याउँछ भनेर कसले भन्यो?’

जेन-जी अभियन्ता बम वर्तमान सरकारले गरिरहेका नियुक्ति र अन्य काम हेर्दा पुरानाभन्दा केही फरक नदेखिएको बताउँछिन्। जुन परिवर्तनका लागि जेन-जी आन्दोलन भएको थियो, सरकारको १०० दिन बित्दा त्यो परिवर्तनको छनक नदेखिएको उनको भनाइ छ। “अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै पनि हिसाबले परिवर्तनको आभास पाइँदैन। सुकुम्बासीलाई विनायोजना उठाएर बिजोग पारिएको छ। यत्रो आन्दोलन गरेर आउँदा पनि नागरिकप्रति संवेदनशील सरकार पाएनौँ,” उनी भन्छिन्।