काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभर देखिएको ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ती जाने समस्या नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व अभावसँग जोडिएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले वर्षायाममा प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनु ऊर्जा प्रणालीको स्वाभाविक चुनौती भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, यसलाई विद्युत् उत्पादन अभाव वा प्रणाली नै असफल भएको अर्थमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले यस्ता प्राविधिक चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्षम, अनुभवी र निर्णयक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि कायम मुकायमको भरमा सञ्चालन भइरहेकाले समस्या समाधानमा असर परेको दाबी गरेका छन्।

घिसिङका अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई पूर्णकालीन नेतृत्व दिन चासो नदेखाई समस्या देखिएपछि मन्त्रालयमार्फत समिति गठन गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। “समिति बनाएर विद्युत् प्रणाली चल्दैन, निर्णय गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

देशभर विद्युत् आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध हुन थालेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरेको छ।

घिसिङले प्रशासनिक अन्योल, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपको असर अन्ततः उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले यो क्षेत्र अर्थतन्त्र, उद्योग, सेवा र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले कर्मचारीको मनोबलदेखि दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनसम्म प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।

उनले सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल पूर्णकालीन, सक्षम र अधिकारसम्पन्न नेतृत्व उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्यथा अहिलेको विद्युत् अवरोधको समस्या भविष्यमा गम्भीर संस्थागत संकटमा रूपान्तरण हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

साथै, घिसिङले निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको काम शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन, विद्युत् प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न, नियमित मर्मत–सम्भारलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। समस्या कहाँ छ भन्ने देशले देखिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्।