कैलाली। कक्षा ८ को परीक्षा दिइरहेकी कैलाली, बर्दगोरिया गाउँपालिकाकी १४ वर्षीया बालिका घर पुगेको केही समयमै अचानक बेहोस भइन्। सानैदेखि मुटुको समस्या रहेकी उनलाई आमाले नजिकको अस्पताल पुर्‍याइन्। सामान्य उपचारपछि चिकित्सकले थप परीक्षण र उपचारका लागि काठमाडौँ लैजान सुझाव दिए।

परिवारले यसअघि पनि उनलाई काठमाडौँ लगेर उपचार गरेको थियो। चिकित्सकले मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएपछि परिवारले चन्दा र ऋण गरेर उपचार खर्च जुटाइरहेको थियो। परीक्षा सकिएलगत्तै फेरि काठमाडौँ लैजाने तयारी थियो। तर, तेस्रो विषयको परीक्षा दिएपछि नै उनको स्वास्थ्य बिग्रियो।

काठमाडौँमा शल्यक्रियाअघिको परीक्षण हुँदा नसोचेको अर्को तथ्य परिवारले थाहा पायो– बालिका चार महिनाकी गर्भवती थिइन्। “छोरीको मुटुमा समस्या छ भन्ने थाहा थियो तर गर्भवती भएकोबारे केही थाहा थिएन,” उनकी आमा भन्छिन्।

आमाले सोधखोज गरेपछि बालिकाले गाउँकै १६ वर्षीय किशोरसँग सम्बन्ध रहेको बताइन्। परिवारका अनुसार गर्भ चार महिना पुगिसकेको र बालिकालाई मुटुको समस्या भएकाले गर्भपतन गराउनु जोखिमपूर्ण हुने चिकित्सकले बताए। त्यसपछि परिवारले बच्चा जन्माउने निर्णय गर्‍यो।

मुटुको उपचारका लागि परिवारले एक लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएको थियो भने गाउँकै समूहबाट दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। काठमाडौँ आउजाउ र उपचारमै करिब तीन लाख रुपैयाँ सकियो।

गाउँ फर्केपछि दुवै परिवारबीच छलफल भयो। त्यसपछि थारू समुदायमा प्रचलित परम्परागत विवाह संस्कार ‘पर्छौटी’ गरेर बालिकालाई किशोरको घर पठाइयो।

बालविवाहमुक्त घोषणा भएका र घोषणा तयारीमा रहेका वडामै उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी भागेर सँगै बस्ने, परिवारले पछि परम्परागत विवाह गरिदिने, गर्भावस्था वा बच्चा जन्मिएपछि मात्रै स्थानीय तहले थाहा पाउने र केही वर्षमै सम्बन्ध बिग्रिने घटना भइरहेका छन्।

गर्भवती बालिकाले बुहारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्‍यो। बालिका र उनकी आमाका अनुसार उनले १०-१२ जनाका लागि खाना पकाउने, पानी बोक्ने तथा घाँसदाउरा गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो। उनले २०८२ भदौको अन्तिम साता बच्चा जन्माइन्।

जन्मिएको करिब दुई महिनापछि शिशुलाई ज्वरो आयो। बालिकाकी आमाका अनुसार परिवारले शिशुलाई अस्पताल नलगी गाउँकै गुरुवासँग झारफुक गरायो। त्यसपछि शिशुको मृत्यु भयो।

बालिका अहिले माइतीमा छिन्। किशोर र उनको परिवारले वास्ता नगरेको आमा बताउँछिन्। उनी फेरि कक्षा ८ मा भर्ना भएर विद्यालय जान थालेकी छन्।

उक्त घटना कैलाली र बर्दियामा लुकीछिपी भइरहेका बालविवाहको एउटा उदाहरण मात्र हो। जहाँ बालविवाहमुक्त घोषणा भएका र घोषणा तयारीमा रहेका वडामै उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी भागेर सँगै बस्ने, परिवारले पछि परम्परागत विवाह गरिदिने, गर्भावस्था वा बच्चा जन्मिएपछि मात्रै स्थानीय तहले थाहा पाउने र केही वर्षमै सम्बन्ध बिग्रिने घटना भइरहेका छन्।

असुरक्षाले सम्बन्धमा, सम्बन्धपछि झन् असुरक्षा

बर्दगोरियाकै १७ वर्षीया किशोरी कक्षा ९ मा पढ्दै थिइन्। बाबुले आमालाई हिंसा गरेका कारण आमा उनलाई लिएर माइतीमा बस्न थालेकी थिइन्। आमाले झन्डै १४ वर्ष एक्लै हुर्काएको उनी बताउँछिन्।

जेठ २०८२ मा आमाले अर्को विवाह गरिन्। त्यसको दुई महिनापछि नयाँ परिवारबाट किशोरीको पनि विवाह गरिदिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो। उनी त्यतिबेला गाउँकै किशोरसँग सम्बन्धमा थिइन्। परिवारले अर्कै केटा खोज्न थालेपछि उनी सम्बन्धमा रहेको किशोरसँग भागेर मन्दिरमा विवाह गरिन्। अहिले दुवैले पढाइ छाडेका छन्। किशोर रोजगारीका लागि भारत गएका छन्।

उनको सम्बन्धलाई गाउँमा प्रेमविवाह भनियो। तर, त्यसमा बाल्यकालदेखिको घरेलु हिंसा, परिवारको विखण्डन र उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने दबाब पनि जोडिएको छ।

अहिले किशोरीको परिवार उनलाई पढ्ने वातावरण वा कानुनी संरक्षण दिनेभन्दा पनि कसरी फेरि किशोरकै जिम्मा लगाउने भन्नेमा चिन्तित छ। “विवाह गरेर गएकी छोरी माइत बसेको सुहाउँदैन,” उनकी आमा भन्छिन्, “जसरी हुन्छ, केटाले जिम्मा लिनुपर्छ।”

कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीले बालविवाहपछि असुरक्षा झेलिरहेकी छन्। २०८१ फागुनमा उनले छिमेकी गाउँको किशोरसँग भागी विवाह गरिन्। किशोरले उनलाई भारत लगेको उनकी आमा बताउँछिन्। उनीहरू २०८२ असोजमा घर फर्किए।

त्यसपछि किशोरले ‘उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला’ भन्दै किशोरीलाई माइतीमै छाडे र सम्पर्कविहीन भए।

अहिले किशोरीको परिवार उनलाई पढ्ने वातावरण वा कानुनी संरक्षण दिनेभन्दा पनि कसरी फेरि किशोरकै जिम्मा लगाउने भन्नेमा चिन्तित छ। “विवाह गरेर गएकी छोरी माइत बसेको सुहाउँदैन,” उनकी आमा भन्छिन्, “जसरी हुन्छ, केटाले जिम्मा लिनुपर्छ।”

आफूले बालविवाहपछि भोगेको पीडाबारे कुरा गर्दै गरेकी एक किशोरी।

सो घटनाले बालविवाहलाई परिवार र समुदायले वैधानिकसरह व्यवहार गरेको देखाउँछ। सामाजिक दबाबका कारण किशोरीलाई विद्यालय फर्काउने वा भविष्यको विकल्प खोज्नेभन्दा एकपटक गएको घरमै पठाउनुपर्ने दबाब परिवारहरूले झेलिरहेका छन्।

बर्दिया, गुलरियाकी किशोरीले १७ वर्षमा एक किशोरसँग भागी विवाह गरिन् र १८ वर्षमा बच्चा जन्माइन्। कानुनी उमेर नपुगेकाले विवाह दर्ता नभएको उनी बताउँछिन्। २० वर्ष पुगेपछि विवाह र बच्चाको जन्मदर्ता एकैपटक गराउने उनको योजना छ।

परिवारमा श्रीमान्, जेठाजु र जेठानी मात्र भएकाले आफूले ठूलो दुर्व्यवहार भोग्नुनपरेको उनी बताउँछिन्। तर, कम उमेरमा विवाह गरेकामा पछुतो छ। “सँगैका साथीहरू पढेको, खेलेको र घुमेको देख्दा आफूलाई पनि धेरै रहर लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “परिवार राम्रो भए पनि सानैमा बुहारीको जिम्मेवारीमा बस्न गाह्रो हुने रहेछ।” विवाहपछि आफूले चाहेको समयमा बाहिर जान, साथीहरू भेट्न र पढ्न नसकेको उनको अनुभव छ।

लुकीछिपी भइरहेको विवाहमा किशोरीले बढी पीडा भोग्नुपरेको घटनाहरूले देखाएका छन्। उनीहरूको पढाइ छुट्ने, छिटै गर्भवती हुने, घरेलु कामको बोझ बढ्ने र सम्बन्ध बिग्रिएपछि माइती फर्कनुपर्ने अवस्था अधिकांश घटनामा दोहोरिएका छन्।

उनी अहिले आफ्ना साथीहरूलाई पढाइ सकेपछि मात्रै विवाह गर्न सुझाउँछिन्। “मैले सानैमा विवाह गरेर गल्ती गरेँ,” उनले साथीहरूलाई भन्ने गरेकी छन्, “तिमीहरू यस्तो गल्ती नगर्नू।”

उनका दाइभाउजूको पनि उमेर नपुग्दै विवाह भएको थियो। बच्चा एक वर्षको भएपछि मात्रै दाइभाउजूको विवाह दर्ता भएको उनी बताउँछिन्।

गाउँमा कम उमेरमै विवाह गरेका धेरैको सम्बन्ध सानातिना विवादमै बिग्रने र केही वर्षमै छुट्टिने गरेको उनले देखेकी छन्। परिपक्वता नहुँदा श्रीमान्-श्रीमतीबीच कुरा नमिल्ने र सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको देखेको उनी बताउँछिन्।

घोषणापछि गुपचुप विवाह

गुलरियाकै १५ वर्षीया अर्की किशोरीको कक्षा ८ मा पढ्दा गाउँकै कक्षा ११ मा अध्ययनरत किशोरसँग भागी विवाह भयो। पछि परिवारले परम्परागत रूपमा विवाह गरिदियो। सँगै बस्न थालेपछि दुवैले विद्यालय छाडे।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनीहरू कहिले भारत त कहिले नेपालगन्ज पुगेर मजदुरी गर्छन्। वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएकाले विवाह सार्वजनिक नगरी उनीहरू गुपचुप बसेको परिवारका सदस्य बताउँछन्। यसले स्थानीय तहको घोषणापछि बालविवाह रोकिएको नभई लुकाइन थालेको देखिएको छ। परिवारले भोज वा ठूलो समारोह नगरी सम्बन्ध स्वीकार गरेको देखिन्छ। 

लुकीछिपी भइरहेको विवाहमा किशोरीले बढी पीडा भोग्नुपरेको घटनाहरूले देखाएका छन्। उनीहरूको पढाइ छुट्ने, छिटै गर्भवती हुने, घरेलु कामको बोझ बढ्ने र सम्बन्ध बिग्रिएपछि माइती फर्कनुपर्ने अवस्था अधिकांश घटनामा दोहोरिएका छन्।

कैलारी गाउँपालिकाकी एक किशोरीले १४ वर्षमा भागेर विवाह गरेकी थिइन्। अहिले उनी १९ वर्षकी छन् र उनको बच्चा चार वर्षको छ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा न्यायिक समितिले नहेर्ने थाहा पाएपछि धेरै जना सिधै अदालत जाने गरेका छन्। केही भने मेलमिलापबाट सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ कि भनेर न्यायिक समितिमा पुग्छन्।

विवाह दर्ता नभएकाले बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। जन्मदर्ता नभएकै कारण विद्यालयले बच्चा भर्ना नगरेको भन्दै उनी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगेकी छन्।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरीका अनुसार यस्ता समस्या लिएर आउनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्ला चार वर्षमा कम उमेरमा विवाह गरेर पारिवारिक विवादमा परेका १० किशोरी छलफलका लागि न्यायिक समितिमा पुगेका छन्। कतिपयले २३-२४ वर्षमै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको उनी बताउँछिन्। केहीको सम्बन्ध छलफल र मेलमिलापबाट सुधारिएको पनि छ।

गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि सम्बन्ध बिग्रिएका यस्ता पाँचदेखि सात घटना वार्षिक रूपमा आउने गरेको उपप्रमुख गौतम बताउँछिन्। “१७-१८ वर्षमै भागेर विवाह गरेका हुन्छन्, बच्चा जन्मिएपछि मात्रै हामीले थाहा पाउँछौँ,” उनी भन्छिन्, “विवाह गर्ने उमेर पुग्दासम्म कतिपयको सम्बन्ध नै बिग्रिसकेको हुन्छ।”

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा न्यायिक समितिले नहेर्ने थाहा पाएपछि धेरै जना सिधै अदालत जाने गरेको उनी बताउँछिन्। केही भने मेलमिलापबाट सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ कि भनेर न्यायिक समितिमा पुग्छन्।

मागी विवाह घट्यो, भागी विवाह रोकिएन

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका १२ मध्ये वडा नम्बर २ बाहेक ११ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् भने बाँकी हुने घोषणाको तयारीमा छन्।

उपप्रमुख सावित्रा गौतमका अनुसार नगरपालिकाले बालविवाह ९० प्रतिशतले घटेर दर १० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको आधारमा वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरेको हो। तर, घोषणा भएका वडामा समेत उमेर नपुग्दै भागेर विवाह गर्ने क्रम नरोकिएको गुलरिया-१ का वडाध्यक्ष जागुराम थारू स्वीकार गर्छन्।

उनका अनुसार अभिभावकले सानै उमेरमा मागी विवाह गरिदिने चलन लगभग रोकिएको छ। तर, किशोरकिशोरी भागेर जाने र पछि परिवारले सम्बन्ध स्वीकार गर्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यसक्रममा कतिपय किशोरी १८ वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने र बच्चा जन्माउने गरेका छन्। “बालविवाह भइरहेको जानकारी हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि हुन्छ,” थारू भन्छन्, “तर आफ्नै गाउँलेविरुद्ध आवाज उठाउन गाह्रो हुन्छ।”

कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा गाउँलेसँग सम्बन्ध बिग्रने र अर्को निर्वाचनमा मत नपाइने डरसमेत रहेको उनी स्विकार्छन्। परिवार र छिमेकीले उजुरी नदिने भएकाले धेरै घटना गाउँमै छलफल गरेर मिलाइने उनको भनाइ छ। यसै कारण बालविवाह सरकारी अभिलेखमा देखिँदैन।

कैलारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म २० वर्षमुनिका ८५ गर्भवती दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४६ जनाले बच्चा जन्माइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेश चौधरी बताउँछन्।

गुलरियाबाहेक उल्लिखित घटना भएका अन्य स्थानीय निकायले पनि बालविवाहमुक्त वडा घोषणाको तयारी गरिरहेका छन्। औपचारिक विवाह समारोह नहुने, गर्भावस्था वा बच्चा जन्मिएको घटना लुकाउने र उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह दर्ता गर्ने अभ्यासका कारण वडा बालविवाहमुक्त देखिए पनि वास्तविक अवस्था फरक छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले गणना समयमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा रहेका कतिपयको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको थियो भन्ने देखाएको छ। कैलालीमा उक्त उमेर समूहका ९१ हजार ९१३ जनामध्ये १० हजार ९१८ जनाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको थियो। यो उमेर समूहको कुल जनसंख्याको ११.८८ प्रतिशत हो। महिलामा यस्तो दर १७.२१ प्रतिशत र पुरुषमा ४.९२ प्रतिशत छ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा २० देखि २४ वर्षका चार हजार ९१६ जनामध्ये ६१७ जनाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको देखिन्छ। गाउँपालिकामा बालविवाह दर १२.५५ प्रतिशत देखिन्छ। महिलामा यो दर १७.१२ र पुरुषमा ६.४६ प्रतिशत छ।

बर्दियामा सोही सूचकअनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएकाको दर १५.६६ प्रतिशत छ। स्थानीय तहगत रूपमा गुलरियामा ८९९ जना अर्थात् १२.११ प्रतिशत, बारबर्दियामा एक हजार १७६ अर्थात् १६.३४ प्रतिशत र मधुवनमा ९१८ जना अर्थात् १८.९७ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ।

यी तथ्यांक विगतको अवस्था मापन गर्ने सूचक हुन्; अहिले भइरहेको प्रत्येक बालविवाहको गणना भने होइनन्। तर, मुक्त घोषणापछि पनि गाउँमा भेटिएका बालविवाहका घटनाले घोषणा र व्यवहारबीचको दूरी कायमै रहेको देखाउँछन्।

गुलरिया नगरपालिकाले बालविवाह रोक्न विद्यालयमा साताको एक दिन रूपान्तरण कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कैलारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म २० वर्षमुनिका ८५ गर्भवती दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४६ जनाले बच्चा जन्माइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेश चौधरी बताउँछन्।

यस तथ्यांकले गर्भवतीको उमेर देखाउँछ तर सबैको विवाह भएको पुष्टि गर्दैन। यसमा कानुनतः वयस्क मानिने १८ र १९ वर्षका महिला पनि समावेश छन्। यद्यपि कम उमेरमा गर्भधारण गर्नेहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म उल्लेख्य संख्यामा पुगिरहेको यसले देखाउँछ।

चौधरीका अनुसार कम उमेरमा गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्छ। उचित पोषण नपाउने, गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा परिवारको सहयोग कम हुने तथा मानसिक दबाब झेल्नुपर्ने समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन्।

एआईसिर्जित।

गाउँपालिकामा २६ बालबालिका गम्भीर र १४६ बालबालिका मध्यम कुपोषणको अवस्थामा रहेको अभिलेख छ। तीमध्ये कति जना २० वर्षमुनिका आमाबाट जन्मिएका हुन् भन्ने छुट्टै तथ्यांक भने उपलब्ध छैन। कम उमेरका आमाबाट जन्मिएका बच्चामा कुपोषणको जोखिम बढी देखिने आफ्नो सामान्य अवलोकन रहेको चौधरी बताउँछन्।

सुदूरपश्चिममा तीन मुद्दा मात्रै

नेपालको कानुनले महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह बदर हुने र विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यस विषयमा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचना र उजुरी प्रहरीसम्म बिरलै पुग्छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बालविवाह शीर्षकमा तीन वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी पदमसिंह विष्ट परिवार, आफन्त र छिमेकी मौन बस्दा धेरै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने बताउँछन्। “जहाँ कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन, त्यहाँ कानुनी छल धेरै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “बालविवाहमा पनि परिवार, आफन्त र छरछिमेकी चुप लागेर बसिदिन्छन्।”

एकातिर पालिकाले वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्छ, कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्छ तथा विवाह रोक्छ। अर्कातिर थाहा पाएका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई परिवारमै मिलाउँछ।

बालबालिका बेपत्ता भएको, जबर्जस्ती लगिएको, यौनहिंसा वा बेचबिखन भएको उजुरी आउने गरे पनि बालविवाह भनेर छुट्टै मुद्दा दर्ता न्यून रहेको उनको भनाइ छ।

विवाहमा सहभागी हुने वा भोज खाने व्यक्तिले पनि प्रहरीलाई खबर गर्न सक्ने भए पनि समुदायबाट सूचना नआएको उनी बताउँछन्।

१८ वर्ष पुगेपछि व्यक्ति कानुनतः वयस्क हुने तर विवाहका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। यसैले किशोरकिशोरी भागेर साथै बस्ने र २० वर्ष पुगेपछि विवाह दर्ता गर्ने घटना देखिएको प्रहरीको अनुभव छ। 

कार्यक्रममा उत्साह, उजुरीमा हिचकिचाहट

गुलरिया नगरपालिकाले बालविवाह रोक्न विद्यालयमा साताको एक दिन रूपान्तरण कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। विद्यालय छाडेका किशोरकिशोरीलाई पनि कक्षामा सहभागी गराउने गरिएको उपप्रमुख गौतम बताउँछिन्।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सडक नाटकमा आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछिन्।

गौतमका अनुसार उनले चालु वर्ष प्रहरीको सहयोगमा उमेर नपुगेका तीन वटा विवाह रोकिन्। किशोरकिशोरी भागेर गएपछि परिवारले सामाजिक संस्कारअनुसार विवाह र भोज गर्न लागेका बेला प्रहरीसहित पुगेर विवाह रोकेको उनको भनाइ छ। तर, ती घटनामा उजुरी प्रक्रिया अघि बढाइएन। किशोरकिशोरीको भविष्य बिग्रने डर देखाउँदै दुवैलाई सम्झाएर परिवारको जिम्मा लगाइएको उनी बताउँछिन्।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी किशोरी सशक्तीकरण परियोजना प्रमुख विमला कडायत बालविवाहले पढाइमा अवरोध, कम उमेरको गर्भधारण, जन्मदर्ताको समस्या, आर्थिक बोझ, घरेलु हिंसा र पारिवारिक द्वन्द्व बढाउने बताउँछिन्।

यस्तो अभ्यासले स्थानीय सरकारको दोहोरो भूमिका देखाउँछ। एकातिर पालिकाले वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्छ, कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्छ तथा विवाह रोक्छ। अर्कातिर थाहा पाएका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई परिवारमै मिलाउँछ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी किशोरी सशक्तीकरण परियोजना प्रमुख विमला कडायत बालविवाहले पढाइमा अवरोध, कम उमेरको गर्भधारण, जन्मदर्ताको समस्या, आर्थिक बोझ, घरेलु हिंसा र पारिवारिक द्वन्द्व बढाउने बताउँछिन्। समुदायमा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उनको भनाइ छ। घटना प्रहरीमा नपुग्ने र पुगे पनि मेलमिलापतर्फ धकेलिने प्रवृत्तिले समस्या लुकेको उनी बताउँछिन्।

नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि तय भएको राष्ट्रिय रणनीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकता दिएको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त घोषणाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि छ।

तर, घोषणा गर्ने मापदण्डले अभिभावकले गरिदिने औपचारिक विवाह घटेको देखाए पनि भागेर बस्ने, पछि परम्परागत विवाह गरिदिने, गर्भावस्था लुकाउने र उमेर पुगेपछि दर्ता गर्ने अभ्यासलाई समेट्न सकेको छैन। बालविवाहका घटना लुकाउने परिवार र समुदाय मात्र होइन, त्यसबारे थाहा पाएर पनि उजुरी नगर्ने जनप्रतिनिधिसमेत घोषणाको विश्वसनीयताबारे उठ्ने प्रश्नको अंश बनेका छन्।

(उल्लिखित बालबालिकाको नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्न सक्ने केही विवरण गोप्य राखिएको छ।)