काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका पदाधिकारीबाहेक अन्य सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन यथावत् रहने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सोमबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा कानुनले विशेष व्यवस्था गरेका केही व्यक्तिको हकबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा कुनै रोक नलागेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य रोक्न भनेको नदेखिएकाले ती प्रक्रिया पूर्ववत् रूपमा जारी रहनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा महाभियोगबाट पदमुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिको हकमा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था रहेकाले उनीहरूलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नपार्न निर्देशन दिएको थियो।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीशलगायत ती श्रेणीका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, उनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन नगर्न तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आयोगले भने सर्वोच्चको आदेश संविधानको धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका विशेष श्रेणीका पदाधिकारीहरूमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार अन्य व्यक्ति तथा पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको प्रक्रिया नियमित रूपमा जारी रहनेछ।