काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका काम-कारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको काम-कारबाहीको विस्तृत लिखित विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ र ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लाई पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।

बैठकले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले गत ११ जेठको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सात दिनभित्र लिखित जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।

बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरूलाई तीन दिनको समय दिइएको सभापति बास्कोटाले बताइन्।

प्राप्त सुझाव समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ।