जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल संघीयताको जग बसाल्ने उत्साहका कारण सम्झिने गरिन्छ। नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यास र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको दबाब थियो। तर, दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेशसभाको गति सुस्ताएको छ।

मंसिर २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको करिब साढे तीन वर्ष बित्न लाग्दा मधेस प्रदेशसभा कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा उठान र सुशासन प्रवर्द्धनमा कमजोर देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। पहिलो कार्यकालमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि उत्साह देखिँदैन।

प्रदेशसभा पछिल्लो समय सरकार गठन, बजेट विवाद र दलगत खिचातानीको केन्द्रमा सीमित बन्न थालेको छ।

चालु अधिवेशनमा पनि त्यही दृश्य दोहोरियो। १ असारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएको थियो। १७ असारमा बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरे। उनीहरूले बैठक अवरोध गरेपछि १८ असारको बैठक पनि प्रभावित भयो र प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो। त्यसपछि बजेटसम्बन्धी छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन।

तर, सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच भएको छलफलपछि बजेट विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। २८ असारमा कार्यदल गठनसँगै विपक्षी दलहरूले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। ३० असारमा कार्यदलले बजेटमा सामान्य संशोधन र नीतिगत सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। प्रतिवेदन पेस भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढेको छ।

प्रदेशसभा अवरोधबारे जानकारी दिन विपक्षी दलहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन।

कार्यदलमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो, हरिनारायण महतो, जंगीलाल राय, प्रमोदकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, विमला अन्सारी तरुण र सरिताकुमारी ठाकुर थिए। अवरोध हटेलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको दाबी छ। तर, विपक्षी दलहरूले बजेटमा असन्तुलन, स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना र राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

बैठक बस्छ, तर काम अघि बढ्दैन

मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक १८ पुस २०७९ मा बसेको थियो। पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसे। दोस्रो अधिवेशनमा १४, तेस्रोमा ३४, चौथोमा २३, पाँचौँमा २२, छैटौँमा २० र जारी सातौँ अधिवेशनमा अहिलेसम्म १६ वटा बैठक बसेका छन्।

संख्याका आधारमा बैठक बसेको देखिए पनि प्रभावकारिताका हिसाबले प्रदेशसभा कमजोर देखिन्छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कार्यव्यवस्था महाशाखामा २७ विधेयक प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये १६ विधेयक पारित भएका छन्। चार विधेयक दर्तामा छन्। तीन विधेयक सभामा पेस भएका छन् भने एक विधेयक पेस हुन बाँकी छ। दुई विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको छ र एक विधेयक विषयगत समितिमा छ।

पहिलो कार्यकालमा मधेस प्रदेशसभाले करिब ५६ कानुन निर्माण गरेको थियो। दोस्रो कार्यकाल भने तुलनात्मक रूपमा निष्क्रिय देखिएको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालन सरकारमा निर्भर रहने प्रदेशसभा प्रवक्ता विपिन ठाकुर बताउँछन्। सरकारले विधेयक र ‘बिजनेस’ दिएपछि मात्रै प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। “प्रदेशसभा एकअर्काबीचको समन्वयमा चल्ने हो,” ठाकुर भन्छन्, “सरकारले काम दियो भने सभा चल्छ। विधेयक नै भएन भने कसरी चलाउने?”

विपक्ष भन्छ– सरकारको दम्भले सभा अवरुद्ध

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेता लालबाबु राउत सरकारमा बहुमतको दम्भ देखिएको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल नगर्ने र हरेक विषयलाई पेलेर लैजाने प्रवृत्तिले अवरोध बढाएको हो। “सरकारले संवाद र छलफललाई प्राथमिकता नदिँदा प्रदेशसभा निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ,” राउत भन्छन्।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दनकुमार सिंह पनि सरकार संवादबाट समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको बताउँछन्। सरकार बिचौलियाको प्रभावमा चलेको उनको आरोप छ।

जसपाका उपेन्द्र महतो बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना राखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँका टेन्डर निकालेको र त्यसले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई थप वित्तीय दायित्व थप्ने जोखिम छ।

प्रदेशसभास्थित दलहरूका कार्यालय।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि प्रदेशसभा अपेक्षाअनुसार गतिशील नभएको स्वीकार गर्छन्। कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव विगतको तुलनामा अहिले प्रदेशसभा कमजोर देखिएको बताउँछन्। “प्रदेशसभा जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चलेको छैन,” यादव भन्छन्, “यसले जनसरोकारका मुद्दा उठाउने अवसरसमेत सीमित बनाएको छ।”

सरकारमा सहभागी दलहरू भने प्रदेशसभाप्रति सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्छन्। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई प्रदेशसभाको गतिरोध हटेकाले आवश्यक बिजनेस दिएर जनसरोकारका मुद्दा र कानुन निर्माणको काम अघि बढाउने बताउँछन्।

सभामुख रामअशिष यादव दलहरूबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउँछन्। सहमति र सहकार्यबाट मात्र प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार हुने उनको भनाइ छ। “हामीले गर्ने हरेक कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका हुन्छन्,” सभामुख यादव भन्छन्, “सामान्य विषयमा मनमुटाव गरेर बस्नुभन्दा संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्छ।”

काम कम, सुविधा धेरै

प्रदेशसभा निष्क्रियजस्तै देखिए पनि पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधामा भने ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधामा मात्र दुई करोड १४ लाख २९ हजार ६१६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६७ लाख पाँच हजार ५९२ रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ८० लाख २१ हजार ७८४ रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ६७ लाख दुई हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गाडी मर्मतमा पनि तीन आर्थिक वर्षमा एक करोड ९० लाख २९ हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। आव २०८०/८१ मा ६५ लाख सात हजार ६९२ रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ७३ लाख रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ५२ लाख २१ हजार ७६७ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ३९ वटा गाडी सेवासुविधामा परिचालित छन्। तीमध्ये सात वटा चालु अवस्थामा छैनन्। बाँकी गाडी सभामुख, उपसभामुख, सचिव, दलका संसदीय दलका नेता, सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

सभामुख रामअशिष यादव।

सभामुख रामअशिष यादवले एउटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। एउटा गाडी उनको पछुवाका रूपमा प्रयोग हुन्छ भने अर्को सचिवालयमा राखिएको छ। उपसभामुख बबिता राउत ईसरले दुई वटा गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन् भने एउटा गाडी उनको सचिवालयका नाममा छ। सात विषयगत समितिका सभापतिले पनि गाडी सुविधा पाएका छन्। निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समेत प्रदेशसभाबाट गाडी सुविधा लिएका छन्।

अस्थिरताले थिचिएको प्रदेशसभा

कानुन निर्माण, बजेट पारित र सरकार गठन प्रदेशसभाका मुख्य काम हुन्। तर, मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा यीमध्ये सरकार गठन र बजेट पारितकै वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ। जनसरोकारका मुद्दा र कानुन निर्माण ओझेल परेका छन्।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर देखिएको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि ४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएको थियो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएन। एमाले २५ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका नौ र एकीकृत समाजवादीका सात सांसद निर्वाचित भए। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीबाट पनि एक एक सांसद निर्वाचित भए।

सरकार बनाउन कम्तीमा तीन दल मिल्नुपर्ने अवस्था थियो। सुरुमा एमाले, जसपा र जनमतसहितको गठबन्धन बन्यो। सोही आधारमा जसपाले सरकारको नेतृत्व, एमालेले सभामुख र जनमतले उपसभामुख पाउने सहमति भयो। एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख र जनमतबाट बबिता राउत ईसर उपसभामुख बनिन्।

उपसभामुख बबिता राउत ईसर।

जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थन थियो। तर, संघीय राजनीतिमा गठबन्धन फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि पर्‍यो। चार पटक विश्वासको मत पाएका यादव पाँचौँ पटक विश्वासको मत नपाएपछि २३ जेठ २०८१ गते पदमुक्त भए।

त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। तर, राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि उनको सरकार पनि टिक्न सकेन। उनले २८ असोजमा प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राख्दै राजीनामा घोषणा गरे।

त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि उनले २२ कात्तिकमा राजीनामा घोषणा गरे।

प्रदेशसभा जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेह बनाउने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने थलो हो। तर, मधेसमा यो थलो पटक पटक सत्ता समीकरण, बजेट विवाद र दलगत खिचातानीमा अल्झिएको छ।

संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव २३ कात्तिक राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराइन्। यो नियुक्तिविरुद्ध सातदलीय गठबन्धनका ७३ सांसदसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

सर्वोच्चले यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन र विश्वास प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भए। सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै हटाइयो र जसपाका रामअशिष यादव सभामुख निर्वाचित भए।

पूर्वसभामुख रामचन्द्र मण्डल।

मुख्यमन्त्री यादवले १७ मंसिरमा प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राखेर राजीनामा घोषणा गरे। त्यसपछि सात दलको समर्थनमा कृष्णप्रसाद यादव १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

साढे तीन वर्ष नपुग्दै पाँच मुख्यमन्त्री फेरिनु मधेस प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक चित्र हो। यही अस्थिरता प्रदेशसभाको काम, कानुन निर्माण र बजेट छलफलमा प्रत्यक्ष देखिएको छ।

प्रदेशसभा जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेह बनाउने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने थलो हो। तर, मधेसमा यो थलो पटक पटक सत्ता समीकरण, बजेट विवाद र दलगत खिचातानीमा अल्झिएको छ।

कार्यदल गठनपछि पछिल्लो बजेट अवरोध हटेको छ। तर, यो अस्थायी निकास मात्र हो कि प्रदेशसभालाई फेरि गतिशील बनाउने सुरुआत भन्ने परीक्षण अब हुने बजेट छलफल र कानुन निर्माणको गतिले गर्नेछ।