नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन्।

२४ असार २०७८ को भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुंगाेमा पुग्न सकेको छैन। पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापित अहिले हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्।

ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ। स्थायी बसोबासको आशा गर्दै बितेका पाँच वर्षले अहिले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ।

दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्यहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पानी र सर्पको त्रासमा रात बिताउन बाध्य छन्। स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले अस्थायी शिविरमै वर्षौँ बित्दा स्थायी घर पाउने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको बताए।

‘केही समयका लागि भनेर राखिएको शिविरमै पाँच वर्ष बित्यो, हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि फेरि त्यही त्रास दोहोरिन्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन छ। हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो’, उनले भने।

पहिरोअघि विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर र पशुपालनको आधार थियो। पहिराले घरमात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधारसमेत बगायो। अहिले अधिकांश परिवार दैनिक मजदुरीकै भरमा जीवन धानिरहेका छन्। स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले पहिरोले गाउँ नै भासिएको दृश्य अझै आँखाबाट नहटेको उनले बताए।

‘पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ। मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो’, उनले भने, ‘तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ। कहिलेसम्म अस्थायी जीवन बिताउने भन्ने चिन्ता छ।’

खेमबहादुर सोमै मगरले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा विस्थापितले सास्ती खेप्नुपरेको बताए। ‘सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने यही अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ’, उनले भने।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाले स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया वर्षौंअघि नै पूरा गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिए। तर, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय गृह मन्त्रालयबाट नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।