अहिले काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रका सडकमा विद्युतीय गाडी (ईभी) बाक्लै गुडिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सीमित संख्यामा भित्रिने गरेको ईभीको आयात पाँच वर्षयता लगातार उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०७६/७७ मा दुईपांग्रेदेखि चारपांग्रेसम्मका ईभी दुई हजार ९४० वटा आयात भएका थिए। आव २०७७/७८ मा ईभीको आयात अघिल्लो वर्षभन्दा करिब तेब्बर बढेर ६ हजार ८५८ वटा पुग्यो। आव २०८१/८२ मा त ४४ हजार ५०९ वटा ईभी आयात भएको भन्सारको अभिलेख छ।

गत १५ वैशाखमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २०८२ सम्म नेपालमा आयात भएका चारपांग्रे सवारीसाधनमध्ये ईभीले ७६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सरकारले आगामी एक दशक (सन् २०३५ सम्म)मा देशभरिका सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत ईभी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विद्युत् खपत बढ्ने, डिजेल/पेट्रोलको आयात घट्ने, वायु प्रदूषण कम हुने, कार्बन व्यापारमा टेवा पुग्ने भन्दै सरकारले ईभी प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

वातावरणीय र आर्थिक लाभको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यति ह्वारह्वार्ती आयात भएर ईभीको बढ्दो प्रयोगबाट भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युतीय फोहोर (ई-वेस्ट) व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएकै छैन। निश्चित समयपछि ईभीको ब्याट्री काम लाग्दैन। यस्तै, पार्टपुर्जा फेर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना ब्याट्री र पार्टपुर्जा कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन वास्तै नगरी सरकार ईभीको प्रोत्साहनमा लागिरहेको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धाता कल्पना खनाल सरकार ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न राजस्व दर हेरफेरमा मात्रै केन्द्रित देखिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “निश्चित समय प्रयोग गरेपछि विद्युतीय सवारीका बेकामे पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा ध्यानै गएको छैन।”

प्रतिष्ठानले यसबारे ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको नीतिगत वातावरण, अवसर र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू’ शीर्षकको नीतिपत्रसमेत मस्यौदा गरेको छ। नीतिपत्रले सरकारले विद्युतीय सवारी सुरक्षा, मर्मतसम्भार र उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले अन्य देशहरूले विद्युतीय सवारीको फोहोर व्यवस्थापनमा भोगिरहेको चुनौतीबाट पाठ सिकेर बेलैमा कानुन बनाउनुपर्ने खनाल बताउँछिन्। “कानुन बनाउन र अनुगमन गर्नमा अहिल्यैदेखि सरकार नलाग्ने हो भने भविष्यमा विद्युतीय सवारीजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा विकराल स्थिति आउन सक्छ,” उनी भन्छिन्, “हामीले नीतिपत्रको मस्यौदामा विभिन्न सुझाव समेटेर सरकारलाई चाँडै बुझाउँदै छौँ।”

२३ चैत २०८२ मा ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका अवसर र चुनौतीहरू’ विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रम। तस्बिर : प्रतिष्ठानकै वेबसाइट

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्रविधि संकाय प्रमुख रोशन पाण्डे पनि विगतमा आवश्यक नपरेकाले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति नबने पनि अब भने जरुरी भइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार ईभीका साथै एक दशकयता विद्युतीय बोर्ड र सर्किटहरूको प्रयोग बढेकाले यस्तो फोहोर नेपालका लागि ठूलो समस्या बन्ने देखिएको छ। यसले नागरिकको जीवनस्तर उकासिएको संकेत गरे पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा गरिने नीतिगत ढिलाइले जोखिम निम्तिने बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ई-वेस्ट व्यवस्थापन नीति ल्याएर काम थालिहाल्नुपर्छ।”

भुसको आगो

विद्युतीय उपकरणहरूको आयु सीमित हुन्छ र बिग्रेपछि फाल्नैपर्ने हुन्छ। तर, जथाभाबी फालिँदा तिनमा हुने रसायनले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा सोझै नकारात्मक असर पार्छन्। यही कारण त्यस्ता विद्युतीय फोहोरको उचित व्यवस्थापन र विसर्जन आवश्यक हुन्छ।

विद्युतीय उपकरणको फैलिँदो बजार र यस्ता सामग्री उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न थालेकाले विश्वव्यापी रूपमै विद्युतीय फोहोर बढिरहेको छ। विश्वमा सन् १९९० को दशकदेखि सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले विद्युतीय फोहोरलाई बढावा दिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधनमा सन् २०१७ देखि काम गर्दै आएको कम्पनी डोको रिसाइक्लर्सका ई-वेस्ट व्यवस्थापक भुवन चालिसे नेपालमा पनि विद्युतीय फोहोरको समस्या भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै फैलिइरहेको बताउँछन्। “नेपालमा बर्सेनि करिब १८ प्रतिशतको दरले विद्युतीय फोहोर बढिरहेको विश्वव्यापी अध्ययनले देखाउँछन्,” उनी भन्छन्, “यसमा केही वर्षपछि ईभीको फोहोर पनि थपिन थालेपछि समग्र विद्युतीय फोहोर बर्सेनि २३ प्रतिशतको दरले थपिँदै जाने देखिन्छ।”

सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ नै ल्याएर ‘डिजिटाइजेसन’ को अभियान थालेपछि विद्युतीय फोहोर बढ्न थालेको चालिसे बताउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन, २०२४ अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष चार करोड १५ लाख किलो विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुन्छ।

तर, उक्त अनुगमनमा उल्लिखित फोहोरको परिमाण सन् २०२३ को तथ्यांकमा आधारित भएको र २०२५ मा मात्रै करिब ६ करोड किलो विद्युतीय फोहोर उत्पादन भइसकेको चालिसे बताउँछन्। यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति नहुँदा वैज्ञानिक विसर्जनको अभावमा समस्या चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ।

वातावरण विभागको ई-वेस्ट इन्भेन्टरी, २०१७ ले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब एक करोड ८० लाख किलो विद्युतीय फोहोर उत्पादन भइरहेको देखाएको थियो। नेपालमा विद्युतीय फोहोर प्रशोधन र पुन:प्रयोगका आधिकारिक केन्द्रको अभाव छ। बिग्रेका उपकरण धेरैले अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् कबाडी संकलकलाई बेच्ने वा मर्मत गरेर चलाउने गर्छन्। “कबाड व्यवसायीले उपकरणका महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जा निकालेर अरू सबै डम्पिङ साइटमा फालिदिन्छन्, त्यसले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा नोक्सानी गरिरहेको छ,” चालिसे भन्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल विद्युतीय फोहोर संकलन र विसर्जनका लागि सरकारी संयन्त्र निर्माण नभएकाले त्यस्ता फोहोरको व्यवस्थापन निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रकै भरमा चलेको बताउँछन्।

प्राधिकरणले विद्युतीय उपकरणका उत्पादक, उपभोक्ता र पुनः प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले चैत २०७३ मा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन कार्यढाँचा ल्याएको थियो।

कार्यढाँचाले सरकारले राष्ट्रियस्तरको कार्यदल गठन गरेर विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई विश्लेषण गरेर नेपालका लागि सान्दर्भिक हुने नीति र कार्ययोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, त्यसपछिका सरकारले यसको कार्यान्वयन गरेनन्।

विद्युतीय उपकरणहरूको आयु सीमित हुने भएकाले उपभोक्ताहरूले यस्ता सामग्री बेकामे भएपछि फाल्ने र नयाँ किन्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ। यसले विद्युतीय फोहोरको उत्पादन चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन, २०२४ ले नेपालमा मोबाइल फोनको औसत आयु दुई वर्ष, ल्यापटपको चार वर्ष, टेलिभिजन र कम्प्युटरको आठ वर्ष तथा फ्रिज र वासिङ मेसिनको १० वर्ष रहेको देखाएको छ। “यस्ता सामग्री बिग्रेपछि उत्पादन हुने विद्युतीय फोहोरको औपचारिक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य भएकाले हामीलाई यससम्बन्धी नीति-नियमको खाँचो छ,” प्राधिकरणका निर्देशक अर्याल भन्छन्।

कानुनको अभाव

नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट र छुट्टै कानुन छैन। विद्यमान फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ मा दैनिक थपिँदै गएको विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।

प्रयोग भइसकेका विद्युतीय सामग्रीको संकलन र पुनःप्रयोगबारे राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ ले भने केही योजना समेटेको देखिन्छ। यस नीतिमा पुनःप्रयोगयोग्य फोहोरमैला र सामग्रीको संकलन र व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार गरिने तथा एक पटक प्रयोग भइसकेका विद्युतीय सामग्रीको संकलन, बिक्री, सट्टापट्टा गरी पुनःप्रयोग गर्ने सहरी सेवा केन्द्रहरूको विकास गरिने उल्लेख छ। तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनै बाँकी छ।

उपत्यकामा केही स्थानीय तह र संघसंस्थाले पुनःप्रयोगका सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, “देशभरिका पालिकाले विद्युतीय सामग्री प्रशोधन र पुन:प्रयोगबारे कस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने आँकडा चाहिँ आइसकेको छैन।”

फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ को रणनीति ९ मा फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उल्लेख छ, तर विद्युतीय फोहोरबारे उल्लेख छैन। यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र यससम्बन्धी नियमावली, २०७० ले पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट सम्बोधन गरेका छैनन्। वातावरणसम्बन्धी मुख्य कानुनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन उल्लेख छैन।

२०८१ सालमा तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक अगाडि बढाएको थियो। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो। तर, विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे सुझावहरू संकलन गरिरहेको अवस्थामा गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै विधेयक निष्क्रिय बन्न पुग्यो।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार आएपछि २०८१ सालको विधेयकमा संशोधन गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अधिकारी बताउँछन्। “नयाँ सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा सहरी विकास र फोहोरमैला विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम अघि बढेको छ,” उनी भन्छन्।

 छैन यकिन तथ्यांक

संयुक्त राष्ट्रसंघले विद्युतीय फोहोरलाई हानिकारक फोहोरमा वर्गीकरण गरेको छ। मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर मनिटर र उपकरण, रेडियो, टीभी, वासिङ मेसिन, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय कुकर, माइक्रोवेभ, हिटर, आइरन, पंखा, रेफ्रिजेरेटर/फ्रिजर, सोलार प्यानल, आईटी सर्भर, इन्भर्टर, ब्याट्री जस्ता विद्युतीय सामग्रीबाट उत्पादन फोहोर विद्युतीय फोहोरमा पर्छन्।

सरकारसँग देशभर कति मात्रामा विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने छैन। देशव्यापी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि यस्तो फोहोरकेन्द्रित अध्ययन गरेको छैन। तथ्यांक कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर घर्ती मगरका अनुसार यस विषयको अध्ययनमा तत्काल योजनासमेत छैन। तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार भने एउटा नगरपालिकाबाट दैनिक औसत ४४३ किलोदेखि ८१७ किलो विद्युतीय फोहोर निस्किने गरेको थियो।

विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनबारे अक्टोबर २०२२ मा ललितपुरको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको १२औँ स्नातक सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका-२२ मा विद्युतीय फोहोरको प्रमुख घरायसी स्रोत टेलिभिजन र मोबाइल फोन हुन्। जसमा टेलिभिजनको हिस्सा २८ र फोनको हिस्सा २५ प्रतिशत छ। व्यक्तिगत कम्प्युटरको हिस्सा २१ प्रतिशत छ। ल्यापटप र वासिङ मेसिनको मात्रा सात सात प्रतिशत छ। आइरन, एयर कन्डिसनर र रेफ्रिजेरेटरको हिस्सा चार चार प्रतिशत छ। यसबाहेक तिहारलगायत चाड र विवाह तथा उत्सवमा प्रयोग गरिने झिलिमिली बत्तीले पनि विद्युतीय फोहोर उत्पादनमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।

व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती

डोको रिसाइक्लर्सका ई-वेस्ट व्यवस्थापक चालिसेका अनुसार नेपालमा विद्युतीय फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा प्रमुख तीन चुनौती छन्। पहिलो, विद्युतीय फोहोर हानिकारक हुन्छ भन्ने चेतना जगाउन ढिलो विकास भइरहेको छ। अझै पनि अधिकांशले कबाडीमा बेचेपछि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन भयो भन्ने बुझाइ राख्छन्। दोस्रो, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालमा स्पष्ट र छुट्टै कानुन बनेको छैन। विशिष्ट कानुनको अभावमा सामान्य फोहोर व्यवस्थापनकै प्रचलित प्रावधानअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। जुन प्रभावकारी उपाय होइन।

तेस्रो, निजी क्षेत्रबाट भइरहेको पुन:चक्रण (रिसाइकल)का लागि आधुनिक प्रविधिको मेसिन छैन। चालिसे भन्छन्, “हामीसँग भएको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले विद्युतीय फोहोरलाई परिभाषित नै गर्दैन, जसले गर्दा यस्तो फोहोर जथाभाबी ढंगले विसर्जन भइरहेको छ।”

वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा पर्यावरणमा चुनौती थपिएको डोको रिसाइक्लर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज पञ्जियार बताउँछन्। “हामीले प्रयोग गर्ने एउटा फोनमा १७ प्रकारका धातु प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक हुन्छन्,” उनले २३ जेठ २०८१ मा टेकपाना अनलाइनसँगको कुराकारीमा भनेका छन्, “फोन काम नलाग्ने भइसकेपछि व्यवस्थित विर्सजन भएन भने हावा, पानी, मानव शरीर र जीवजन्तुमा हानि पुर्‍याउँछ।”

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन, २०२४ ले विद्युतीय फोहोरको चक्रीय व्यवस्थापन तथा उपयोगका सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। भूपरिवेष्टित देश भएकाले देशभित्र पुन:चक्रण वा प्रशोधन गर्न नसकिने विद्युतीय फोहोरको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्ता सामग्री अन्य देशमा पठाउनुपर्ने भएकाले यो खर्चिलो र समय लाग्ने हुन्छ।

भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा मुख्य कार्यालय रहेको डोको रिसाइक्लर्सले काठमाडौँ र पोखरामा विद्युतीय फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। कम्पनीले दैनिक २०० किलो विद्युतीय फोहोर प्रशोधन गर्छ। यसमा आठ जनाले नियमित काम गर्छन्। उनीहरूले पुनःप्रयोग गर्न सकिने सामग्रीलाई मर्मत गरेर बिक्री गर्छन्। प्रयोग गर्न नसकिनेलाई व्यवस्थित विसर्जन गर्छन्। यो कार्यलाई देशैभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको पञ्जियार बताउँछन्।

ईभी ब्याट्रीको बहस

सरकारले ईभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र ठूला डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणाले आगामी दिनमा नेपालमा विद्युतीय फोहोर झनै थपिने देखिन्छ। डोकोका चालिसे डेटा सेन्टरबाट निस्किने विद्युतीय फोहोरभन्दा ईभी ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। “विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन नीति बनाएर काम गर्ने हो भने डेटा सेन्टरबाट निस्किने फोहोर नष्ट गर्न खासै गाह्रो हुँदैन,” भन्छन्, “ईभीको ब्याट्री विर्सजन गर्न भने विश्वले नै उपाय खोजिरहेको छ, यो किन पनि जोखिमपूर्ण छ भने त्यसको ब्याट्री फुलेपछि फुट्छ, त्यसबाट निस्किने पदार्थ स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ।”

नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रोशन पाण्डे पनि भविष्यमा ईभी ब्याट्री विसर्जन र व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन्। “सरकारले ईभी उत्पादकले नै ब्याट्री फिर्ता लैजानुपर्ने भन्दै आएको छ, भोलि ब्याट्री मात्रै आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यस बेला नेपालमा नै ब्याट्री विसर्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसपछि विद्युतीय फोहोर झन् देखिने हो,” उनी भन्छन्।

३० भदौ २०८२ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा ईभीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौतीहरू र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गरेका थिए। कार्यदलको अध्ययनले ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषय पनि समेटेको थियो। प्रतिवेदनले ईभीको ब्याट्री काम नलाग्ने भएपछि ब्याट्री उत्पादक/विक्रेता/आपूर्तिकर्ताले नै फिर्ता लैजाने गरी सवारी आयातको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, दाताको सहयोगमा ईभीबाट सिर्जित फोहोरको पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनःचक्रण तथा उत्पादन केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने, वातावरण अनुकूल हुने गरी ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने (जसमा कसले र कसरी गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने) सिफारिस गरेको थियो। यस्तै, कार्यदलले ठूला सार्वजनिक ईभीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र ईभीको नियमित अनुगमन र नियमनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो।

नास्टका पाण्डे ईभीका ब्याट्री र ठूला डेटा सेन्टर सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रगत नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “सामानको खरिद प्रक्रियादेखि प्रयोग र विसर्जनसम्मका कुरा समेट्ने गरी अलग्गै नीति ल्याउन र लागु गर्न जरुरी छ,” उनी भन्छन्। यसतर्फ अहिल्यैदेखि सरकारले प्राथमिकता दिएमा भविष्यमा आइपर्ने विद्युतीय फोहोरको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी आगामी आर्थिक वर्षमा ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्नेमा विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्, ईभी विक्रेता र वितरकहरूसँग आयातको तथ्यांक मागेर ब्याट्री व्यवस्थापनको मापदण्ड मस्यौदा भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “आउने वर्षमा नयाँ मापदण्ड बन्छ।”

सरकारले भने ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि आगामी आव २०८३/८४ देखि ईभीमा नयाँ कर लगाउने भएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ। यो शुल्क यात्रु बोक्ने क्षमता र सवारीको मूल्यका आधारमा २.५ देखि १३० प्रतिशतसम्म पर्नेछ। यसअघि भने विद्युतीय सवारीको किलोवाटको आधारमा ५ देखि ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो।

भारतको अभ्यास

भारतमा विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था लागु गरिएको छ। उसले वातावरण संरक्षण ऐन, १९८६ अन्तर्गत बेग्लै नियम बनाएर विद्युतीय फोहोर संकलन, पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको हो।

भारतले पहिलो पटक सन् २०११ मा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको नियम ल्याएको थियो। त्यसपछि २०१६ र २०२२ मा गरी दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ। हाल प्रचलित विद्युतीय फोहोर (व्यवस्थापन) नियमावली, २०२२ बमोजिम अनुगमन तथा नियमनको मुख्य जिम्मेवारी केन्द्र र राज्यस्तरका प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डलाई तोकिएको छ। विद्युतीय फोहोरको पुन:चक्रण र पुन:प्रयोगमा आधारित उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीसहित सबैखाले ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम बनाइएको छ। ‘ब्याट्री वेस्ट म्यानेजमेन्ट रुल्स, २०२२’ अन्तर्गत ब्याट्री उत्पादकले नै पुराना ब्याट्री संकलन र प्रशोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। नियम उल्लंघन गरेर वातावरणमा असर पुर्‍याउनेलाई जरिवाना तिराउनेसम्मको व्यवस्था छ।

चीन र जापानले पनि विद्युतीय फोहोरको पुनःप्रयोगलाई जोड दिएका छन्। चीनले रिसाइकल सेन्टरहरूलाई अनुदान दिएर पुनःचक्रणमा प्रोत्साहन गरेको छ।