काठमाडौँ। संसदीय समितिले खाना पकाउने (एलपी) ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभावलगायत समस्या नियन्त्रण सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकले एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउन तत्काल रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र आयल निगमलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रहबर अन्सारीले जानकारी दिए। त्यस्तै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ग्यास पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। पुराना ग्यास सिलिन्डरका कारण उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिम कम गर्न बजारमा नियमित अनुगमन र गुणस्तर जाँच सुनिश्चितसमेत निर्देशन दिइएको सभापति अन्सारीले बताए।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उपभोक्ताको मागअनुसार सरकारले सिलिन्डरको साइजलाई विविधीकरण गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी दिए। औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठुलो सिलिन्डरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत भइसकेको उनले जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र टेस्टिङ मेकानिजम स्थापना गरेपछि उद्योगीहरूले यो सेवा दिन सुरु गर्ने रावतको भनाइ छ।

उनले ४५० केजीको सिलिन्डर प्रयोगमा आएपछि उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने दाबी गर्दै निगमलाई हुने घाटा पनि कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनहरूमा नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूलाई ध्यानमा राख्दै, ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाउने पनि सचिव राउतले जानकारी दिए।