सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेसका चार जना मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन्।

कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

बुधबार बिहान कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि आयोजना गरिएको थियो। ९ बजे तोकिएको बैठक समयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू सबै पुगेनन्। बैठक समयमा सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी र उद्योगमन्त्री अधिकारी पुगेका थिए। यद्यपि उनीहरू बैठकमा सहभागी नभएर लिखित राजीनामा मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाएर निस्किए। अर्थमन्त्री शाह उपचारका लागि भनेर थाइल्यान्डको बैंककमा छन्। जलस्रोतमन्त्री पनि बैठक समयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगिनन्। शाह र बुढाले इमेलमार्फत राजीनामा पठाएका छन्।

हाल नेकपा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन्। उनको नेतृत्वमा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी छ। कांग्रेसले चारवटा मन्त्रालय लिएको छ भने एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएको छ।

कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको आशंका गरिएको छ। यद्यपि कर्णालीमा तत्कालै नयाँ समीकरणको प्रयास भने भएको छैन। अहिले कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूले नयाँलाई पालो दिन आन्तरिक छलफलका आधारमा मात्र राजीनामा दिएका हुन्। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपनि कांग्रेसले समर्थन भने कायमै राखेको छ।

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसमा हाल भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर पालो नापाएकालाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै छलफल भएको थियो। निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले प्रदेशहरूमा गतिविधि गरिरहेका बेला यो छलफल चलेको हो। त्यतिबेला बजेट ल्याउने समय नजिकिएकाले छलफलअनुसार मन्त्री बाहिरिने वा फिर्ता बोलाउने भएको थिएन। सोही छलफलअनुसार बजेट पारित भएको १३ दिनपछि मन्त्रीहरूले स्वतः राजीनामा बुझाएका हुन्।

“उतिबेलै हालका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाऔं र नयाँलाई बनाउनुपर्छ भनेर माथिबाट कुरा आइसकेको थियो। मैले बजेटको मुखमा यसरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर भनेको हो,” कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, “मन्त्रीहरूले पनि बजेट पारित भएपछि राजीनामा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। अब बजेट पारित भयो अनि उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो।”

अहिलेलाई कांग्रेसले सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि प्रदेशबाटै निर्णय नहुने दलका नेता शाहीले संकेत गरे। “आलोपालो सहमतिअनुसार वर्तमान मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल) ले बढी नै समय बिताइसक्नुभएको त छ। तर अहिले दलहरूको केन्द्रमा पनि आधिकारिक निर्णय नभएको हुँदा यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय हुँदैन,” उनले भने, “तत्काल कुनै निर्णय नहुँदासम्म मन्त्रीहरू नयाँ जानुहोला, हामीले समर्थन कायमै राखेका छौँ।”

कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वेदराज सिंहले कांग्रेसभित्र पालो नपाएकालाई मन्त्री बनाउने दलभित्रको छलफलबमोजिम नै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको बताए। आन्तरिक बुझाइका आधारमा मन्त्री फिर्ता भएको उनी बताउँछन्। “उहाँहरूले त खासमा २१ असारमा राजीनामा दिने भन्ने कुरा थियो, केही कारणवश ढिला गरेर राजीनामा दिनुभयो। तर यो राजीनामा सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि होइन‚” उनले भने।

कर्णालीमा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने पछिल्लो कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्न इच्छुक देखिन्छ। तर सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस निर्णायक हुँदा नेकपाको इच्छाअनुसार नहुने देखिन्छ। एमालेले नेतृत्व नछाडेमा र सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने दबाब दिएर कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा नेकपा सँगसँगै अघि बढ्ने संकेत देखाएको छ। तर यसमै केन्द्रित भएर नेकपाभित्र पनि छलफल भएको छैन। नेकपा संसदीय दल नेता मंगलबहादुर शाही भन्छन्, “सामान्य रूपमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तो विषयमा छलफल चल्ने नै भयो। तर माथि (केन्द्र) मा कुनै निर्णय नभएका बेला छलफल गम्भीर बनेको छैन।”

सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिने ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका १० जना सांसद छन्। कांग्रेसका १४ जना सांसद छन्। पछिल्लोपटक वाम घटकहरूबीच एकता भएर नेकपा बनेको नेकपाका पनि १४ सांसद छन्। एक राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्र शाही कांग्रेसबाटै बागी लडेका हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसमै फर्किन चाहे पनि उनको कारबाही फकुवा नगरिएका कारण स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि २०७९ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए। उनले २१ चैत २०८० मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पछि केन्द्रमा साबिक माओवादी र एमालेबीचका सहकार्य टुटेर कांग्रेस-एमाले समीकरण हुँदा कर्णालीमा पनि कांग्रेसले कँडेललाई नै विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको थियो। त्यतिबेला आधा-आधा कार्यकाल कांग्रेस संसदीय दल नेता शाही र एमाले संसदीय दल नेता कँडेलबीच सहमति भएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बाबजुद सहमतिबमोजिम एमालेले नेतृत्व छोडेको छैन भने कांग्रेसले पनि दबाब दिएको छैन।