काठमाडौँ। पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा तीन महिनाभित्र हटाउन सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा २५ करोडको सीमा तोकेको छ।

कार्यदलले ८ असोजमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुँजी बजार सुधारका लागि तीन महिना, एक वर्ष र एक वर्षभन्दा बढीको अवधिका सुधार गर्नुपर्ने कामहरू समेटिएको छ।

उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक अर्बभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो काम पनि तीन महिनाभित्रमा गरिसक्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेयर खरिद बिक्रीमा अधिक केन्द्रित हुने जोखिम पनि हुन्छ।

त्यसैगरी, पुँजी बजार सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएका कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अहिलेको सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

अहिले प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई इक्वीटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबार योग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्न पनि कार्यदलले सुझावमा भनेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ३ असोजमा पुँजी बजार सुधारको लागि सुझाव दिन भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदललमा धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी संयोजक थिए भने सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरणकुमार अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कायममुकाय नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरन्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रलायका उपसचिव शरद निरौला रहेका थिए।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन