काठमाडौं। सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएको छ। यसैगरी, सरकारको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका तीन वटै निकायलाई मन्त्रालय मातहत ल्याएको हो। तीनै निकायलाई साबिककै रूपमा मन्त्रालय मातहत ल्याइएको सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बताए।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला यी तीनै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा शक्ति केन्द्रिकृत गरेको तथा विभागहरू व्यापारी धम्क्याएर असुली गराउने निकायमा सीमित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा आफूनिकटका व्यक्ति विभागमा पठाउने र राजनीतिक स्वार्थका लागि चन्दा संकलन गर्न सजिलो भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमै विरोध भइरहेको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यी दुई निकाय नेताले पैसा माग्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामै विरोध गरेका थिए।
ओली सरकारपछि नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आए पनि ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै राखिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७० अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला राजश्व अनुसन्धान विभागलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। यी तीनै विभागले सत्तामा रहेका मुख्य तथा आसेपासेको आज्ञा पालना गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो।
