काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्ग्यानिक कृषि व्यवसायीहरूको छाता संगठन ‘अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल’का पदाधिकारीलाई आज (बिहीबार) छलफलका लागि बोलाएका थिए। त्यस क्रममा पदाधिकारीहरूले अर्ग्यानिक उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको व्यवस्था निकै खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी नेपालमै स्थापना हुनुपर्ने माग राखेको थिए।

यस्तै अर्ग्यानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्न महँगो हुने गरेकाले सरकारले प्रमाणीकरणमा दिँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान पनि बन्द भएकामा त्यसलाई पुन: सञ्चालनका लागि पदाधिकारीले माग गरेका थिए। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना नभएसम्म अनुदान प्रदान गर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको नियन्त्रण गर्दै अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताए। प्रांगारिक मल उत्पादनमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए।

प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई सहयोग अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको मागअनुरूप व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। अर्ग्यानिक मलको उत्पादन वा खरिद गर्न रासायनिक मलले पाएको सुविधासरह सुविधा हुनुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए।

साथै अर्ग्यानिक उत्पादन निर्यातमा सरकारले दिने गरेको अनुदान दुई वर्षयता रोकिएकामा उक्त समस्या कानुनी रूपमै निराकरण गर्ने प्रयासमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको पनि उनीहरूले बताएका थिए।

छलफलमा एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, सदस्यहरू तथा गोर्खा टी-इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्ग्यानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष फर्शुराम आचार्य सहभागी थिए।