काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने गरी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ। २४ भदौको प्रदर्शनको क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सहुलियत दिने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन संशोधन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना, सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका विषयलाई समेटेर संशोधित निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुसार क्षति पुगेका संस्थाले प्रभावको यकिन गरेर सर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन्।

आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणीलाई ‘फरवार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज’ हेरेर बैंकले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल गरी केही सर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना आगामी पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसअनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिने कर्जा गत असार मसान्तमा जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा हुनुपर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा उल्लेख छ। रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा भएको अवरोधका कारण प्रभावित कर्जालाई पनि ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंकले प्रभावको यकिन गरी सर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन्।

त्यसैगरी, प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि बैंकले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष छुट दिने व्यवस्थासमेत संशोधनमा गरिएको छ। सवारी साधनको खरिदसम्बन्धी ऋण मूल्यको अनुपातलाई ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अब सवारी २० प्रतिशत मात्रै डाउनपेमेन्ट गरेर सवारी साधन खरिद गर्न सकिने भएको छ।

त्यसैगरी, एक सय महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा एक प्रतिशत बिन्दु मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी संशोधित निर्देशन