काठमाडौँ। जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकार कुनै खास स्वार्थ समूहबाट निर्देशित भइरहेको शंका व्याप्त हुँदै गएको बताएको छ। आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै समितिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग संवाद अघि नबढाउँदा यस्तो शंका उत्पन्न भएको जनाएको हो।

‘जेन–जी आन्दोलनपश्चात् ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा अस्तित्वमा आएको नागरिक सरकारले सबै सरोकारवालाबीच संवाद, छलफल र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर सबै पक्षसँग यथोचित संवाद गर्न चुक्दा सरकार कुनै खास स्वार्थ समूहद्वारा निर्देशित भइरहेको हो कि भन्ने शंका व्याप्त हुँदै गएको छ। यसले सरकारको वैधतामा क्षय ल्याउने मात्र होइन, मुलुककै हितविरुद्ध प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरा देखिन्छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

समितिले अन्तरिम सरकारको सफलतामा नै मुलुकको सफलता निहित रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा अलमलिने वा असफल हुने छुट सरकारलाई नभएको प्रस्ट पारेको छ। ‘सरकारले निष्पक्ष, भयरहित र विश्वासयोग्य वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था निर्माण गर्न र जेन–जी मागअनुरूप सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न इमान्दारीपूर्वक लागिपर्ने अपरिहार्यता छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ।

निर्वाचनको नाममा सुशासन र जवाफदेहितालाई पन्छाउन नसकिने र सुशासन र जवाफदेहिताको नाममा निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने छुट नभएको भन्दै कानुनी शासनको अधीनमा रही यी दुवै प्राथमिकतालाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सरकारले पहल लिनुपर्ने समितिको धारणा छ।

यस्तै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको निर्मम गोली प्रहार र २४ भदौमा महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, निजी आवास, मिडिया हाउस, विद्यालय र व्यापारिक भवनहरूलगायतमा भएका ध्वंसात्मक घटनाबारे सत्य तथ्य उजागर गर्न, दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न पनि सरकारले ढिलो गर्न नहुने समितिको मत छ।

साथै, मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफूप्रति जेन–जीसहित जनतामा घृणा उत्पन्न हुने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। ‘पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिई सुध्रिएर मात्र निर्वाचनमा जाने आम अपेक्षाको विपरीत कुनै पनि कुचेष्टा लोकतन्त्र र सम्बन्धित दलहरूका लागि हानिकारक हुनेतर्फ सचेत र सजग हुन आवश्यक छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

समितिले संविधान र व्यवस्थासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नको अन्तिम छिनोफानो गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्र भएकाले जेन–जी, राजनीतिक दल र शक्ति समूहहरूले आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जानु, जनअनुमोदन प्राप्त गर्नु र ताजा जनादेशसहितको संसद्‌मार्फत ती प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभएको प्रस्ट पारेको छ।

समितिका तर्फबाट राजुप्रसाद चापागाई, राजन कुइँकेल, रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाईं, गौरीशंकरलाल दास, मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, वीरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, मोहना अन्सारी र कमला पन्थीले वक्तव्य जारी गरेका हुन्।