काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मानिसको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्ष जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम सफल हुन नसकेको धारणा राखेका छन्।
विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले राजधानीमा सोमबार गरेको कार्यक्रममा भौगोलिक जोखिम परीक्षणमार्फत सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर बस्ती बसाउन नसक्दा हरेक वर्ष विपद्बाट ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘देशका केही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्यौं, त्यहाँका समुदायलाई सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्षसँग जोड्न नसक्दा विकास गरिएका बस्ती खाली देखिए, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्ती सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।’

उनले सहर विकासको गुरुयोजना तयारी गरी कुनै एउटा सहरलाई नमुनाका रुपमा विकास गरी सोहीअनुसार पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरिने र त्यसलाई अन्य सहर विकासमा पनि अनुसरण गर्न सकिने उल्लेख गरे। ‘जग्गा खण्डीकरण गरी सहर विकास गरिने अभ्यास छ, अब यसलाई अन्त्य गर्न सहर विकासको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढ्नु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘नदीकिनार सुन्दर नभईकन सहरी सौन्दर्य कायम हुन नसक्दैन, त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका नदी करिडोर किनारमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन आवश्यक छ।’
उनले सडक, बिजुली,टेलिफोन, खानेपानीलगायत पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको तर त्यहाँ बस्ती भने घट्दै गएको धारणा पनि राखे।
‘अनियमिततामा शून्य सहनशीलता’
मन्त्री घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्ती शून्यसहशीलताको नीति लिएर सोहीबमोजिम संलग्नलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको कार्यक्रममा उनले गलत काम गर्ने कर्मचारीप्रति निर्ममतासाथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। उनले ठुला सहर विकास गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुने सहरी विकास मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टुक्रे योजनामा लागेको दाबी पनि गरे।