विराटनगर। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा-लौकही खण्डको स्तरोन्नति कार्य अहिले तीव्र रूपमा हुनुपर्ने थियो। काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्मको ९५.७६ किलोमिटर सडक चार लेन बनाउने योजनामध्ये पूर्वी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी अवस्थामा छ। सडक किनारमा रोलर र एक्स्काभेटर थन्किएका छन्। सडक कालोपत्रेका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) नपाउँदा पिचको काम ठप्प छ। बिटुमिनसँगै इन्धन र निर्माण सामग्रीको अकासिँदो मूल्यले कोसी प्रदेशका ठूला आयोजना संकटमा परेका छन्।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड।

काँकडभिट्टा-लौकही सडकको मात्र होइन, कोसी प्रदेशभर सञ्चालित साना-ठूला विकास आयोजनाहरूको साझा नियति यस्तै छ। निर्माणका लागि फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई ‘मुख्य सिजन’ मानिन्छ। यहीबेला निर्माण क्षेत्रमा महँगी यति बढेको छ कि जसले विकासको गति नै अवरुद्ध बनाएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धको बाछिटा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृंखला नै बिथोलिएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार यो सामान्य मूल्यवृद्धि मात्र नभएर व्यवसायीहरूका लागि अस्तित्वकै संकट हो। “हाम्रो काम गर्ने मुख्य सिजनमै यस्तो विकराल परिस्थिति आयो,” १३ वैशाखमा विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनपेक्षित मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार क्षेत्रमा सुनामी ल्याएको छ। एकातिर मूल्य दोब्बर भएको छ भने अर्कातिर पैसा तिर्छु भन्दा पनि सामग्री पाउन छाडिएको छ। यस्तो अवस्थामा काम अघि बढाउन असम्भव छ।”

निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विरोधमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरू।

केही महिनाअघि प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य २०४ रुपैयाँसम्म पुग्यो। बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँबाट बढेर १६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। मूल्यवृद्धिको मारसँगै सरकारी निकायबाट हुने इन्धन आपूर्तिमा कटौती अर्को चुनौती बनेको छ। इभ्रास्कन कालिका जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार दैनिक २० हजार लिटर डिजेल चाहिने ठाउँमा आयल निगमले पाँचदेखि ६ हजार लिटर मात्र उपलब्ध गराइरहेको छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडकखण्ड।

“ठेक्का-सम्झौता पुरानो दरमा छ, बजार भाउ दोब्बर भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा कामलाई निरन्तरता दिनु भनेको व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुसरह हो,” प्रसाईं भन्छन्। व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) प्रति छ। बजारमा सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशत बढ्दा पनि सरकारी तथ्यांकमा मूल्य घटेको देखाइने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोसीका महासचिव रमेश कार्की भन्छन्, “बजारमा डन्डी, सिमेन्ट र इन्धनको मूल्य छोइनसक्नु छ। तर, राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सले मूल्य घटेको देखाउँछ। यो प्राविधिक त्रुटि हो कि नियत? यसले व्यवसायीलाई थप आर्थिक मारमा पारेको छ।”

कोसीका अलपत्र ठूला आयोजना

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन काँकडभिट्टा-लौकही सडक विस्तार आयोजना अहिले संकटमा छ। फेब्रुअरी २०२४ बाट सुरु भएको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ लागतको यस आयोजनामा ६ वटा पुल र सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। पूर्वी खण्डमा ४५ प्रतिशत र पश्चिम खण्डमा ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। सडक विस्तारका लागि पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई खण्डको कार्यालयसमेत सञ्चालन गरिएको छ। पूर्वी खण्डमा काँकडभिट्टादेखि केर्खासम्मको ४५ किलोमिटर पर्छ भने पश्चिम खण्डमा केर्खादेखि इटहरीसम्मको ५०.७६ किलोमिटर पर्छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग निर्माण व्यवसायी।

काँकडभिट्टा-लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार मोरङको पथरी, कानेपोखरी र झापाको पाडाजुगी क्षेत्रको १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तयारी भए पनि बिटुमिन अभावले १५ दिनदेखि काम रोकिएको छ। यो संकटको असर कोसी प्रदेश सरकार मातहतका १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँका अन्य आयोजनामा पनि परेको छ। निर्माण सामग्रीमा बढेको मूल्यको समस्या राष्ट्रियस्तरकै संकटका रूपमा देखिएको छ। “अहिले पुरानो मौज्दातबाट जेनतेन काम भइरहेको छ। अब स्टक सकिएपछि स्थिति जटिल हुने देखिन्छ,” प्रजापति भन्छन्, “अहिले पिचको मात्र काम भइरहेको छ। अबको केही दिनभित्र निर्माण ठप्प हुने अवस्था छ।”

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी।

कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार प्रदेश सरकार आफैँले केही गर्न नसक्ने स्वीकार गर्छन्। “बिटुमिन र इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ। झापाका धेरै आयोजनामा काम रोकिने अवस्था आएको छ,” उनी भन्छन्, “संघ सरकारले खरिद ऐनअनुसार ठेक्का होलिडे वा कुनै विशेष राहत प्याकेज नल्याएसम्म समस्या सुल्झने देखिँदैन।”

‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को चेतावनी

समस्या समाधानका लागि पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिएको व्यवसायीको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रका अनुसार १५-२० दिनभित्र समस्या समाधान नभए देशभर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण विश्राम) घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रने तयारी छ। “नयाँ पिच गर्न सक्ने स्थिति कसैको पनि छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले कि मूल्य समायोजन गरिदिनुपर्छ कि यो असामान्य परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै म्याद थप र बैंक ग्यारेन्टीको ब्याजमा राहत दिनुपर्छ।”

म्याद थप र मूल्य समायोजनको माग

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल म्याद थप र मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले यस्तो माग राख्दै १४ चैतमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए। महासंघका कोसी प्रदेश अध्यक्ष भण्डारी निर्माण क्षेत्रमा एकातिर निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतर्फ मूल्य बढेर काम गर्न अप्ठ्यारो अवस्था रहेको टिप्पणी गर्छन्। “हाम्रो मुख्य सिजन भनेकै फागुनदेखि जेठसम्म हो, तर यही बेला काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,” उनी भन्छन्‚ “मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। युद्धको प्रत्यक्ष असर हाम्रा आयोजनामा देखिन थालिसक्यो। एकातिर मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर निर्माण सामग्रीको अभाव छ। यस्तो असमान्य परिस्थितिमा काम अघि बढाउन असम्भव छ।”

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई निर्माण व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र।

उनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ र नियमावलीको नियम १२९ लाई उद्धृत गर्दै १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भए मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्छन्। “हामीले नियममा नभएको कुरा मागेका होइनौँ। ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका २ तत्काल जारी गरी राहत दिनु सरकारको दायित्व हो,” उनी भन्छन्।