काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैं राजनीतिका अनुभवी नेता हुन्। ६ दशकदेखि उनी नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन्। १६ वर्षकै उमेरमा हिमालयन छात्र संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पौडेलसँग एकपटक सभामुख, ६ पटक सांसद, ६ पटक मन्त्री र कांग्रेस उपसभापतिसम्म भएको अनुभव छ।

यस्तो व्यापक राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक विज्ञ किन चाहियो? त्यो पनि केही वर्षअघि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका सुनिलबहादुर थापा ?

यसको जवाफ सरल देखिँदैन। सल्लाहकार, विज्ञ नियुक्तिको अन्तर्य थाहा पाउन परिवारवाद, नातावाद, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ढुकुटीबाट भइरहेको खर्चको विवरण हेर्नै पर्छ।

२५ फागुन २०७९ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र पौडेलले १६ चैतमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता सुनिलबहादुर थापालाई आफ्नो राजनीतिक विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। पञ्चायतकालका चर्चित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलको राजनीतिमा खासै अनुभव छैन। विज्ञमा नियुक्त उनी त्यसको दुई वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्।

सुनिलले कांग्रेसको राजनीतिलाई गहिराइबाट त बुझेका छैनन् नै, नेपाली राजनीतिमै पनि लामो अनुभव छैन। राष्ट्रपति पौडेल राजनीतिमा प्रवेश गरेकै साल जन्मिएका उनी २२ वर्ष राष्ट्रसंघीय नियोगमा कर्मचारी भएर २०६९ भदौमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। राजनीति प्रवेश गरेकै अर्को वर्ष उनी सभासद र मन्त्री बने। २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी एमाले नेता राजेन्द्र राईसँग पराजित भए। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नियुक्त हुनुमा उनको क्षमताभन्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबल निर्णायक भएको बताइन्छ।

सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ को दफा २२ मा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको हकमा राजनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेको केही वर्षमै विज्ञ नियुक्त भएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०६० सालमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका नाममा विकृति बढेको भन्दै ती पदहरूका लागि मापदण्ड बनाएका थिए। अहिले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बनेका सुनिल सूर्यबहादुरकै छोरा हुन्। आफ्नै पिताले बनाएको मापदण्डविपरीत उनी सल्लाहकार बनेका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलका अरू सल्लाहकार पनि विवादरहित छैनन्। आर्थिक सल्लाहकारमा राष्ट्रपतिले पूर्वगभर्नरसमेत रहेका चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि बीचमै राजीनामा दिनुपर्‍यो। २० वैशाख २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँको नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस विषयमा नेपालले नोटमा नयाँ नक्सा राख्नु गलत हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्ति भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको विचारसँग मिल्दो थियो। एक वर्षयता राष्ट्रपति पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार छैनन्। यसबाट आर्थिक सल्लाहकार नभए पनि फरक नपर्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

राष्ट्रपति पौडेलका कानूनी सल्लाहकार हुन्- बाबुराम कुँवर। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डकीको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। उनै कुँवरलाई राष्ट्रपति पौडेलले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरे तर उनी ‘सहकारी ठगी प्रकरण’मा फरार जीबी राईले सञ्चालन गरेको ‘नेचर हर्ब्स’ नामक कम्पनीका कानूनी सल्लाहकार रहेका कारण विवादमा मुछिए। सहकारी ठगी विषयमा गठित संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले जीबी राईको कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका कुँवर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनु ‘लज्जाको विषय’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। विवादमा मुछिएपछि उनलाई राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाब बढ्यो। तर, उनले कसैले आरोप लगाएकै भरमा राजीनामा नदिने अडान राखे, राजीनामा दिएनन्।

राष्ट्रपतिले आफ्नै ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेललाई जल तथा वातावरण विज्ञमा नियुक्त गर्नु अर्को गम्भीर समस्या हो। उनी २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको आकांक्षी थिए। त्यहाँ टिकट नपाएका उनलाई पारिवारिक आश्रय दिँदै पौडेलले विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका विज्ञ सल्लाहकारहरू ।

राष्ट्रपति पौडेलको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय भनेको आफ्नै कान्छी छोरी अवज्ञा पौडेललाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउनु हो। राष्ट्रपति नियुक्त भएको भोलिपल्टै पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका उनले पछि चालिसेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञका रूपमा सारेर छोरीलाई प्रमुख स्थानमा बसाए।

संविधान अनुसार हेर्दा चालिसेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ बनाउन नमिल्ने कुरा हो। राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ राख्नु अनावश्यक दोहोरो खर्च हो।

राष्ट्रपति कार्यालयकी सूचना अधिकृत अर्चना खड्का (अधिकारी) विज्ञले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरेको बताउँछिन्। एक विज्ञको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा ७५ हजारभन्दा बढी हुने गर्छ। यस हिसाबले राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञ तथा सल्लाहकारका लागि मात्र वार्षिक ५० लाखको हाराहारीमा खर्च भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यत्रो सेवा सुविधासहित नियुक्त भएका विज्ञ तथा सल्लाहकारले के-के काम गरिरहेका छन्? त्यसबाट राज्यलाई के-कस्तो फाइदा भयो? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। सूचना अधिकृत खड्का भन्छिन्, “राष्ट्रपतिलाई आवश्यक परेका बेला सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने हो तर के सल्लाह लिनुभयो भन्ने अभिलेख कार्यालयमा राखिँदैन।”

राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिक विवरण अनुसार राष्ट्रपतिले हालसम्म ३८ वटा औपचारिक समारोहमा भाग लिएका छन्। जसमा १७ वटा कार्यक्रममा शुभकामना तथा अन्य सन्देश जारी गरेका छन्। एउटा कूटनीतिक भेट र सातवटा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई शुभकामना सन्देश दिने काम मात्र भएको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी भूमिका दिएको छैन, उपराष्ट्रपतिको भूमिका अझ सीमित छ। उनीहरूको भूमिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद‍्को सिफारिसमा काम गर्ने मात्र हो।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गरेका छन्। उनको जनसम्पर्क तथा समन्वय विज्ञमा मन्जारुल अन्सारी, वैदेशिक मामला विज्ञमा विनोदकुमार पौडेल, कानून विज्ञमा मिथिलेशकुमार सिंह, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञमा चन्देश्वर सदा (मुसहर) र भाषा, कला तथा संस्कृति विज्ञमा जगेन्द्रबहादुर छन्त्याल नियुक्त छन्। यसको खर्च पनि वार्षिक ५० लाखको हाराहारीमा छ।

कार्यकारी भूमिकामा नरहेका राष्ट्रपतिका लागि पाँच जनाको विज्ञ टोली, स्वकीय सचिवालयमा २० जना र कार्यालयमा ६८ कर्मचारी गरी कुल ९३ जनाले राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि १६ करोड ९२ लाख र उपराष्ट्रपतिका लागि ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ (१) मा आफ्नो काममा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रपतिले बढीमा सात र उपराष्ट्रपतिले बढीमा पाँच विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निजी सचिवालयको हकमा राष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव एक, सह-स्वकीय सचिव एक, उप-स्वकीय सचिव दुई, स्वकीय अधिकृत चार, कम्प्युटर सहायक एक, फोटोग्राफर एक, प्रेस संयोजक एक, सवारी चालक चार र कार्यालय सहयोगी चार गरी १९ जना राख्न पाउँछन्। ऐनमा भएको व्यवस्थाले नपुगेर १९ फागुन २०७५ मा ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सचिवालयमा ३१ जनाको दरबन्दी पुर्‍याइएको छ। जसमध्ये कार्यालय सहयोगी मात्र १० जना र सवारी चालक ८ जना थपिएका छन्। उपराष्ट्रपतिले पनि १३ जना राख्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसमा पनि अनुसूची संशोधन गरेर २३ पुर्‍याइएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा खर्च भइरहेको विषयमा बेलाबखत संसद‍्मा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ। १२ चैत २०७९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद (हाल शिक्षामन्त्री) रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिका लागि सल्लाहकार र विज्ञ आवश्यक नरहेकाले कानून संशोधन गरेर हटाउनु पर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “राष्ट्रपतिले नियमित सल्लाह लिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँग हो। राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरका रूपमा काम गर्ने कानूनी प्रावधानले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।”

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवका विज्ञ सल्लाहकारहरू।

यो विषयमा संसद‍्मा पहिला पनि छलफल हुने गरेको थियो। दर्जनौं संख्यामा नियुक्त सल्लाहकार हटाउन सरकार असफल भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको १ फागुन २०५८ मा बसेको बैठकमा ६ सांसदले आलोचना गरे। अहिले संसद‍्भित्र यस्तो बहस हुन छाडेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य चन्दा कार्की भण्डारी बताउँछिन्। “विषयगत विज्ञताका आधारमा सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त भएका छैनन्,” उनी भन्छिन्, “आफ्ना छोराछोरी र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो विकृति हो।”

संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य लेखनाथ दाहाल विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लगाउँछन्। यसले फजुल खर्च बढेको उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक रूपमा पनि कुरा नउठेका होइनन् तर संसदीय समितिमा उजुरी नगरेका कारण कसैले छलफलको विषय बनाएका छैनन्,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रपति पौडेल तथा उपराष्ट्रपति यादवका सल्लाहकार नियुक्तिले नातावाद, कानून उल्लंघन र राज्यकोषको दुरुपयोगको समस्यालाई उजागर गर्छ। योग्यताका आधारमा नियुक्ति नभएर व्यक्तिगत निकटता र राजनीतिक लाभका आधारमा भएका यी नियुक्तिले राज्यका स्थायी संस्थाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याएको छ।

विज्ञ बने बिचौलिया
नियम कानून बनाउने थलो संघीय संसद् सचिवालयतिर ‘सल्लाहकार विकृति’ले जरो गाड्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा संघीय संसद् सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को व्यवस्था विपरीत दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ तीन जना नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले पनि सांसदले नियुक्त गरेका निजी सचिवालयका कर्मचारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो वर्ष सांसदहरूले ४ सय ३३ कर्मचारी भर्ना गरेका थिए, जसमा राज्यको १९ करोड ४१ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयमा नियुक्त सल्लाहकार र विज्ञको विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गर्दा प्रायः मन्त्रालयले कोही नियुक्त नभएको जवाफ फर्काए। कतिपय मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्तिलाई एउटा कामका लागि नियुक्ति दिएर अर्को काम लगाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको प्रेस हेरिरहेका राजबहादुर शाहीलाई सचिवालयमा नियुक्त गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्वसभापति रामहरि खतिवडा राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकिरहेका बेला अनावश्यक खर्च रोक्न संसदीय समितिमा छलफल चलाउने बताउँछन्। भन्छन्, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रत्येक मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सबैले प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण २६ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। अनावश्यक खर्च रोक्न समितिमा छलफल चलाउँछौं।”

२२ कात्तिक २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सबै सल्लाहकारलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए। त्यसबेला ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य विभिन्न ठेक्कापट्टा र व्यक्तिगत लाभको काममा संलग्न रहेको भनेर विवादमा परेका थिए। परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालको भूमिकाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

१४–१६ मंसिर २०७५ मा दक्षिण कोरियाको ‘युनिफिकेसन चर्च’ सम्बद्ध क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’ले काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यो सम्मेलनमा पुगेर भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओली विवादमा परे। त्यो घटना ‘होली–वाइन काण्ड’का रूपमा कुख्यात छ। त्यतिबेला प्रोटोकलको राम्रो ब्रिफिङ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री आफ्ना सबै सल्लाहकारसँग रिसाए।

आफू बिरामी भएका बेला आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जनतालाई राम्रोसँग सुसूचित नगरेको भन्दै उनी सचिवालयसँग पनि चिढिएका थिए। यतिबेला ओलीले आफ्ना सल्लाहकार तथा विज्ञलाई सामूहिक राजीनामा गर्न तुरुन्त निर्देशन दिएका थिए। रोचक कुरा, प्रधानमन्त्रीको आदेशबमोजिम सबैले राजीनामा त गरे तर ओलीले भट्टराई र अर्यालसहित आफूलाई मन नपरेकाहरूको मात्र राजीनामा स्वीकृत गरे।

ठूलो विवादमा मुछिएका रिमाल, बज्राचार्य र सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अली यथावत् रहे। अहिले उनीहरू तीनै जना थप शक्तिशाली बनेका छन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रविधिसम्बन्धी सरकारका ठूला ठेक्का हात पारेको भनेर चर्चामा आइरहने उनी डिजिटल वालेट कम्पनी ई–सेवाका पनि एक जना सञ्चालक हुन्। अहिले उनी ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि विज्ञ छन्। पछिल्लो समय उनको कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’ले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष राखेको थियो। त्यो प्रस्तावलाई भट्टराईले अस्वीकार गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा गर्नु पर्‍यो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव दुलालले आफ्नो बयानमा प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई एक करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन्। छानबिन त टाढाको कुरा, अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात हुन्।

सरकारले आफ्नो कानूनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित नायव, सह, उप–महान्यायाधिवक्ता गरी सात जना नियुक्त छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै जिल्लावासी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार भनेर नियुक्ति दिएका छन्। कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कहिले अर्थमन्त्री बनाएका अर्का जिल्लावासी युवराज खतिवडालाई आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भनेकै अर्थमन्त्री हो। फेरि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ओली निकटकै मानिन्छन्। तर पनि आर्थिक सल्लाहकारमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्यकोषबाट खर्च बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि जम्मा ६ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये विज्ञ र सल्लाहकारका लागि मात्र वार्षिक करिब ८० लाख खर्च हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विज्ञ सल्लाहकारहरू।

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ र सल्लाहकारको लामो सूचीमा कतिपय सरकारी निकायका कर्मचारी पनि छन्। उनीहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट तलब खान्छन् तर काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको गर्छन्। राजनीतिक दाउपेचभित्र कर्मचारीतन्त्र पुस्तकका लेखकद्वय हरिबहादुर थापा र किरण भण्डारीले सल्लाहकार र पीएमा विज्ञभन्दा आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता र जिल्लावासीलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका परिवारका सदस्य र नातागोता राज्य संचालनमा हावी हुने गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संघीय मन्त्रालयदेखि उच्च ओहोदाका पदमा बिचौलियाको पहुँच पुग्ने गरेको भन्दै अनियमितता र चुहावट घटाउन सल्लाहकारको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “विज्ञ र सल्लाहकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी छ। यो अवस्था सुधार्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था जरुरी छ।”

अदृश्य सल्लाहकार
अधिकांश मन्त्रीले सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरे पनि आफ्नो वेबसाइटमा विवरण राखेका छैनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको आर्थिक सल्लाहकारमा अमित श्रेष्ठ र कानूनी सल्लाहकारमा सेवक पोखरेल छन्। त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारमा युवराज बस्नेतलाई नियुक्त गरेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले २५ मंसिर २०८१ मा अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारमा डा.भगवान् कोइराला, डा. सुधा शर्मा, रघु काफ्लेलाई नियुक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रेस सल्लाहकारमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरेका छन्।

मन्त्रालयमा नियुक्त सल्लाहकार र विज्ञको विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गर्दा प्रायः मन्त्रालयले कोही नियुक्त नभएको जवाफ फर्काए। कतिपय मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्तिलाई एउटा कामका लागि नियुक्ति दिएर अर्को काम लगाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको प्रेस हेरिरहेका राजबहादुर शाहीलाई सचिवालयमा नियुक्त गरिएको छ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले पनि आफ्नो अवैतनिक प्रमुख सल्लाहकारमा मुद्रण व्यवसायी अवधेशकुमार दासलाई नियुक्त गरेका थिए। अवैतनिक सल्लाहकार भनिए पनि उनी मन्त्रालयमा सचिवसँगै ‘नेमप्लेट’ राखेर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्थे। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका दासलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै नियुक्त गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७७ औं महासभाका लागि जेनेभा लगेपछि विवाद भएको थियो। यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले पनि विश्व खड्कालाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा विश्व पौडेल, पोषराज पाण्डे र गुणाकर भट्टलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। अहिले २२ संघीय मन्त्रीले विभिन्न नाममा ५० भन्दा बढी नियुक्त गरेका छन्। जसका कारण वार्षिक ५ करोडको हाराहारीमा फजुल खर्च भइरहेको छ।

देउवाले फैलाएको विकृति
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन पञ्चायतकालदेखिकै हो। पछिल्लो समय यसलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थागत रूपमा विकृत बनाएको मानिन्छ। २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सचिवालय र सल्लाहकारको संरचना बनाएर ४६ जना पुर्‍याएका थिए। २०५८ सालमा दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा त्यो संख्या बढाएर ८८ पुर्‍याए। यसपछि योग्यता र क्षमताका आधारभन्दा कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन बसेको हो।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासनको नारासहित प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले पनि सचिवालय, विज्ञ तथा सल्लाहकारका नाममा कार्यकर्ताको भीड थुपारेका थिए। अरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए। पहिले यो विकृति केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित थियो। २०७२ सालपछि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ।

सुशासनको विषयमा अध्ययन गरिरहेका समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे भन्छन्, “२०६२/०६३ अघि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मात्रै प्रेस सल्लाहकार राख्ने गरेको थाहा थियो तर अहिले वडाध्यक्षसमेतले प्रेस सल्लाहकार राखेको देखेको छु। विभिन्न नामका सल्लाहकार र विज्ञको नियुक्तिले राज्यकोषको दोहन तल्लो तहसम्म पुगेको छ।”

समाजशास्त्री घिमिरे धेरैजसो मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सल्लाहकार र विज्ञ कानूनमा नदेखिने तर सार्वजनिक रूपमा देखिने गरेको बताउँछन्। कानूनले उनीहरूलाई नचिन्ने भएकाले तलब दिनु भ्रष्टाचार हुने घिमिरेको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कानूनविपरीत सल्लाहकार र सहयोगी राखेर राज्यकोषको दोहन गरिरहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले २ माघ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दामा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अनावश्यक सल्लाहकार र सहयोगी नराख्न सर्वोच्चले आदेश पनि जारी गर्‍यो तर सरकारले अदालतको त्यो निर्णयलाई नसुनेझैं गर्‍यो। अधिवक्ता पराजुली भन्छन्, “धेरैजसो सल्लाहकार र सहयोगीको विवरणसमेत पारदर्शी छैन।”

नियमावलीमा विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा स्पष्ट र एकीकृत कानूनी मापदण्ड र सेवा सुविधा समावेश छैन। विज्ञ र सल्लाहकारमध्ये कसैले मन्त्रीसरह सुविधा लिइरहेका छन् भने कसैले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह। सल्लाहकार र विज्ञ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई सोझै नियुक्त गरिन्छ। उसको विज्ञताको परीक्षण कतै हुँदैन। लामो समय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा काम गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई एक–दुई जनाबाहेक अरू कसैलाई सल्लाहकार आवश्यक छैन। विज्ञ, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवका नाममा भर्ती गरिएका अधिकांशले बिचौलियाको काम गर्छन्।”

पूर्वसचिव त्रितालले लगाएको आरोप विगतका केही घटनाले पनि पुष्टि गर्छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा परे। गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा सल्लाहकारको दरबन्दी नभएकाले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद‍्बाट निर्णय गराएर उनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

विज्ञ, सल्लाहकार र निजी सचिवका नाममा देशभरि कति जना नियुक्त भएका छन् र राज्यकोषबाट कति खर्च भइरहेको छ, त्यसको एकमुष्ट हिसाब महालेखाले पनि निकाल्न सकिरहेको छैन।

त्यस्तै, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र विज्ञ जीवनकुमार गुरुङलाई सुन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले १४ फागुन २०८० मा पक्राउ गर्‍यो। २१ मंसिरमा तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको १४ किलो सुनसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्दा गुरुङ मात्र होइन, पुनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा संलग्न भेटियो। त्यसो त पछिल्लो पटक ‘भिजिट भिसा’ काण्डको सेटिङमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयको टोली विवादमा परेको छ।

“केही अपवादबाहेक अधिकांश सल्लाहकार र विज्ञको काम भनेको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयमा सचिवलाई दबाव दिने हो,” पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, “भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्ने र बिचौलियाको सञ्जाल बनाइ लुट मच्चाउने हो। त्यहाँभित्र बस्दा मैले देखेको कुरा यही हो।”

प्रदेशमा पनि उस्तै
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानून बनाएर जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रवि खनाल, आर्थिक सल्लाहकारमा मोहन सुवेदी र प्रेस सल्लाहकारमा बिक्रम लुईंटेल गरी तीन सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। मन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छैन तर प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ४ जेठ २०८० मा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा मिङ्गमार ग्याल्जेन शेर्पा, शिक्षातर्फ खड्गनारायण श्रेष्ठ, महिला तथा जनस्वास्थ्यतर्फ डा.जाङ्मू शेर्पा तथा सामाजिक समावेशीतर्फ मानवीर राईलाई अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरे।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकारमा लक्ष्मणराज ज्ञवाली र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रामबहादुर राउतलाई नियुक्त गरेका छन्। अर्थ विज्ञमा ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञमा जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञमा युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञमा दलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका छन्। प्रेस संयोजकमा दशरथ घिमिरे र फोटोग्राफरमा विष्णुप्रसाद घिमिरे नियुक्त छन्। स्वकीय सचिवालयमा चार र निजी सचिवालयमा दुई गरी ६ जना नियुक्त गरिएको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले २० जेठ २०८२ मा अवधेश झालाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरे। यसअघि अनिल कर्ण प्रेस सल्लाहकार थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ३० असोज २०७५ मा भूतपूर्व अतिरिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक विजयलाल कायस्थलाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले राजनीतिक सल्लाहकारमा सञ्जयकुमार सिंह, प्रेस सल्लाहकारमा प्रभाकर सिंह र प्राविधिक विज्ञको रूपमा राजकिशोर साहलाई नियुक्त गरेका थिए।

बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेल विज्ञमा दीपक श्रेष्ठ र खेलकुद विकास कार्यक्रम विज्ञमा दीपक थापालाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा देवीप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रेस संयोजकमा नरहरि सापकोटालाई नियुक्त गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विज्ञ तथा सल्लाहकारमा छुट्टै नियुक्ति नगरे पनि सचिवालयका विभिन्न पदमा पत्रकार र निकटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्। १६ कात्तिक २०७८ मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै कुनै सल्लाहकार नराख्ने घोषणा गरेका थिए। आफैंले घोषणा गरेको सात महिना नबित्दै उनले १ भदौ २०७९ मा आफ्नै गृहजिल्ला हुम्लाकी याङजुङ्ग डोल्मा लामालाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरे। २०७७ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनविपरीत सल्लाहकार नियुक्त गरेर साढे ८ लाख पारिश्रमिक दिएको उल्लेख छ। यसबाट प्रदेशमा नियम–कानून मात्र होइन, आफैंले गरेको वाचासमेत बिर्सिएर फजुल खर्च भइरहेको प्रस्ट हुन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रेस सल्लाहकारमा डम्बर बम र राजनीतिक सल्लाहकारमा जीतेन्द्र उपाध्यायलाई नियुक्त गरेका छन्।

सातवटै प्रदेशले सल्लाहकार र विज्ञका नाममा १५ भन्दा बढी व्यक्ति नियुक्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उनीहरूलाई राज्यमन्त्रीदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय तहसम्मको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। यस हिसाबले प्रदेशका विज्ञ र सल्लाहकारका लागि मात्र वार्षिक एक करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुखले पनि विभिन्न नाममा पत्रकारदेखि कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गर्ने गरेका छन्।

वडासम्मै विकृति, कोही छैन जवाफदेही
३१ वैशाख २०८२ मा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले देशभरका १ सय ५२ स्थानीय तहले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २५ फागुन २०७७ को परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाइ यस्तो खर्च लेख्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सो अनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन।’

अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक ६१ औं प्रतिवेदनमा पनि १ सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार पारिश्रमिक खर्च गरेको उल्लेख थियो।

काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०७० ले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको थियो, ‘सरकारी कार्यक्रममा फजुल खर्च नगर्ने, अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने।’ त्यो सुझावको कार्यान्वयन पनि सरकारले गरेको छैन।

तीनै तहका सरकारलाई अनावश्यक काममा खर्च नगर्न, २२ बुँदे सुझाव कार्वान्वयन गर्न र त्यसको जानकारी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ कात्तिक २०८० मा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा निजी सचिव र सल्लाहकारजस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायत सारभूत विषय समावेश गरी अनावश्यक खर्च थप्ने कार्य कानूनविपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा तत्काल रोक्नू।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राई भन्छन्, “अहिले विज्ञ, सल्लाहकार र निजी सचिवालयका नाममा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म विकृति फैलिएको छ। हामीले हरेक वर्ष यस विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छौं। कतिपय ठाउँमा कानून बनाएर नियुक्त गरिएका छन्। कतिपय ठाउँमा कानूनबिनै राखिएका छन्। योग्यता, क्षमताभन्दा आफन्त र कार्यकर्ता राख्ने प्रचलन छ।”

विज्ञ, सल्लाहकार र निजी सचिवका नाममा देशभरि कति जना नियुक्त भएका छन् र राज्यकोषबाट कति खर्च भइरहेको छ, त्यसको एकमुष्ट हिसाब महालेखाले पनि निकाल्न सकिरहेको छैन। प्रवक्ता राई भन्छन्, “कतिपयले निजी सचिव र अन्य नाममा पनि नियुक्त गरेको भेटिन्छ। सबै विवरण निकाल्ने हो भने करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।”

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षले समेत मासिक पारिश्रमिक तोकेर पारिवारिक सदस्य, नातेदार र दलगत निकटता हेरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन सत्ता र शक्ति दुरुपयोगको कुरूप तस्बिर हो। सार्वजनिक जवाफदेहिता सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो। नेपाली जनताको करको पैसाको यस्तो दुरुपयोग लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत पनि छ।