काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले १४ विभागीय र विविधसहित १५ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै ४३औँ कार्यपालिका बैठक सकेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा विभिन्न विभागका कार्यगत प्रस्तावहरूमा छलफल गरी निर्णय गरिएको हो।

बैठकमा वातावरण व्यवस्थापन विभागले प्रस्तुत गरेका तीनवटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएका छन्। तीमध्ये वडा ५ टंगालस्थित व्यावसायिक भवन निर्माण तथा सञ्चालन, वडा १ दरबारमार्गस्थित शेर्पा मल भवन निर्माण तथा सञ्चालन र वडा १ कै नक्सालस्थित कुमारी बैंकको संस्थागत भवन निर्माण तथा सञ्चालनका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका हुन्।

त्यसैगरी प्रशासन विभागका तर्फबाट कलंकी मालपोत कार्यालयलाई १० लाख र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। साथै महानगर अस्पतालका लागि जग्गा लिजमा लिनेसम्बन्धी जानकारीसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

सामाजिक विकास विभागका प्रस्तावअन्तर्गत बालकल्याण अधिकारी तोक्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका सीप तथा तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने दुई प्रस्ताव पारित भएका छन्।

स्वास्थ्य विभागतर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल एम्बुलेन्स सेवाबीचको सम्झौता नवीकरण गर्ने र स्वास्थ्य बिमा लागु भएका १० वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। ती केन्द्रहरूमा एकजना मेडिकल अधिकृत, एकजना ल्याब टेक्निसियन र एकजना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिने निर्णय भएको छ।

कानुन तथा मानवअधिकार विभागले तयार गरेको राष्ट्रिय सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने सूचना प्रविधि विभागका तर्फबाट सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निर्माण विभागले हनुमानढोका दरबार परिसर र डबली क्षेत्रअन्तर्गत भइरहेका मर्मत कार्यहरूमा बाँकी कामको परिमाण माग र आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय अनुमोदन गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयले सिटीनेटद्वारा इन्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५औँ सिटीनेट कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागिताका लागि वडा १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ। यसैगरी सहरी योजना आयोग सचिवालयका तर्फबाट सुरज शाक्य र सुमन प्रधानलाई सहरी योजना आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ।

विविध प्रस्तावअन्तर्गत ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि जनही २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने र यन्त्र तथा उपकरण महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई वार्षिक एप्रोन सुविधा बढाएर आठ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।