काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले बेहोर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले असोज ७ गते आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।

नाफिजले तयार पारेको ‘जेनजी आन्दोलन- ध्वंसपछिको अर्थतत्रको मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले बेहोर्ने बताएका हुन्। “कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ। पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “भुक्तानी गर्नका निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ। कतिपय बिमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ। बिमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नबेहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत चाहिँ सरकार स्वयंले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौं।”

हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन्। क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने उनको भनाइ छ।

“प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गर्न सकिने कामहरु हामीले गर्छौं।”

अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको उनले बताए। ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकाले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुन:स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए। आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, “व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुन:स्थापना गर्न सरकारले अनुदानका रुपमा हो कि सफ्ट लोनका रुपमा हो, त्योचाहिँ हामी गर्छौं। त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छोड्छ।”

यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए। सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरु कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ। “यो सरकारलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेक अरु विषयमा कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउनलाई त्यति राजनीतिक रुपमा सहज छैन,” खनालले भने, “प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गर्न सकिने कामहरु हामीले गर्छौं। हामीले आवश्यक कानुनको ग्राउन्ड वर्क तयार गरेर मस्यौदा तयार गरेर अर्को सरकारलाई जिम्मा दिने काम चाहिँ गर्न सक्छौं।”

नाफिजले जेनजी आन्दोलनपछि सबै क्षेत्रका वक्ताहरुलाई एकै स्थानमा भेला गरेर ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ नामक छलफल आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री खनाललाई शनिबार हस्तान्तरण गर्दै नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले थप क्षतिग्रस्त हुन पुगेको बताउँदै त्यसको पूर्ति गर्न ठूलो स्रोत र साधन खर्चिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

नाफिजले आयोजना गरेको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका १५ व्यवसायीको सहभागिता थियो। तर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनग जस्ता क्षेत्रबाट कार्यक्रममा सशरीर उपस्थित हुन नसकेका व्यवसायीहरुको पनि आवाज उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिइन्। नाफिजले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई आगामी दिनमा नीति निर्माणमा सहयोगी हुने अपेक्षा नाफिजले लिएको अध्यक्ष कार्कीले बताइन्। यसका साथै जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिबारे बुझ्न र जान्न चाहने अनुसन्धानकर्तालाई पनि उक्त प्रतिवेदन उपयोगी हुने नाफिजको विश्वास छ।