काठमाडौँ। जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनैतिक अस्थिरताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो। पुनर्निर्माणमा हुने प्रयासले भने सन् २०२७ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक गर्छ।

विश्व बैंकले आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने बताएको छ। निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने विश्व बैंकले भनेको छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको निकास हुँदा दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूति हुने र त्यसले लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुँदा आर्थिक सुधारले गति लिन सक्ने विश्व बैंकले बताएको छ।

“व्यावसायीक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ,” अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए।

पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा नीजि सम्पति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको र नीजि क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको खनालले बताए।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सन् २०२४ मा नेपालको संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो।

पूर्वाधारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा यो निकै कम हो। नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने विश्व बैंकले बताएको छ।

“नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार गर्न, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभीजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने।

परियोजनाहरू निर्माण र बजेट सुनिश्चितता गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संसोधन गर्ने लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिस्लेनले बताए।