सरकार-माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय अपुरै रहिरहँदा द्वन्द्वपीडित समुदायले बितेका वर्षहरूलाई ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका द्वन्द्वपीडितका पीडा र अत्यासलाग्दा २० वर्ष’ भनेको छ। द्वन्द्वपीडितले सधैँ संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन माग गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले आश्वासन र आलटाल मात्र गरिरहने नियति बनिरहेको छ।

तर, दलीय दलदलबाट थलिएको देशमा गएको भदौमा भएको जेन-जीको आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग भने द्वन्द्वपीडित समुदायको न्याय पाउने आशा चुलिएको छ। बदलिएको परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै पीडित समुदायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीको राजीनामा माग्दै धर्ना दिएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संक्रमणकालीन न्याय बुझेको र अभियानमै संलग्न भएको व्यक्ति भएकाले निर्देशन दिन पनि सहज हुने चौधरीको भनाइ छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडित समुदायको भावनाविपरीत नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र विश्वसनीय तथा पारदर्शी प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनको भनाइमा जेन-जी आन्दोलनपछि यी आयोगले वैधानिकता र औचित्य गुमाइसकेका छन्। पीडितहरूले मानवअधिकारका स्थापित मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्तका पक्षधर संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, जेन-जी समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रसमक्ष देखावटी र समाधान नदिने आयोग भंग गरेर पीडितमैत्री आयोग बनाउन मागसमेत गरेका छन्।

एकथरी द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर भागबन्डा र नेताको खल्तीबाट गठित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘आम द्वन्द्वपीडित समुदायले आफ्नो पीडा, आँसु र अन्यायको सम्बोधन गर्ने कुनै विश्वास-भरोसा नभएका आयोगको निरन्तरता पीडितको आशाप्रतिको कुठाराघात र समयको बर्बादी भएको,’ पीडित समुदायको आरोप छ।

केही द्वन्द्वपीडित भने अहिलेकै आयोगबाट पनि फरक तरिकाले काम हुनसक्ने बताउँछन्। “एउटा अवसरका रूपमा देखिरहेको छु। हिजोको दलको सरकारले जस्तो आयोगलाई हस्तक्षेप गर्नसक्ने आशंका पनि रहँदैन। यही बेला काम गराउन सक्ने देखिन्छ,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, “सबै एकजुट हुनसके यो समय हाम्रा लागि अवसर हो। आयोगमा क्षमता भएका व्यक्ति भएकाले काम गर्न सक्छन् भन्नेमा विश्वस्त छु।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संक्रमणकालीन न्याय बुझेको र अभियानमै संलग्न भएको व्यक्ति भएकाले निर्देशन दिन पनि सहज हुने चौधरीको भनाइ छ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहालले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई  निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुशीला सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्यालहरूले तत्काल सुरु गराएर टुंगोमा पुर्‍याइदिनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको काम– दुई दशकदेखि अलपत्र रहेको माओवादी-राज्य द्वन्द्वको तथ्य खोजबिन, दण्ड र मेलमिलाप (टीआरसी) हो, कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा नभएको बेलामा नै यो कामले पूर्णता पाउनसक्छ,’ ३१ भदौमै सामाजिक सञ्जाल एक्समा दाहालले लेखेका थिए।

शान्ति सम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो, चर्चा, अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको थियो।

शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने लिखित रूपमै उल्लेख छ। तर, आठ वर्षपछि २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। यी दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर द्वन्द्वपीडित सधैँभरि असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन्। द्वन्द्वपीडितले आयोगमा राजनीतिक दलले आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम सरकारले गत जेठमा तेस्रो कार्यकालका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापासहित पाँचजनालाई नियुक्त गरेको थियो। सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको थियो।

शान्ति सम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो, चर्चा, अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको थियो। मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, नयाँ संविधानका लागि संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तीन वटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम भइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने लम्बिँदै गएको छ।