काठमाडौँ। राहदानी संकट समाधान भएको छ। साबिकको फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै पुरानै मूल्यमा नबढ्ने गरी नयाँ सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिदको सम्झौता भएसँगै अब सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको हो।

राहदानी विभागले आज (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राहदानी उत्पादन कटौती हटाएको जनाएको छ। यसअघि मौज्दात सकिँदै गएको र वैकल्पिक व्यवस्थान गर्न नसकेको कारण राहदानी विभागले दैनिक एक हजारमा सीमित गरी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

यो पनि…

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि सरकारको स्वीकृति

नवीकरण गर्नुपर्ने र नयाँ लिनुपर्ने गरी दैनिक करिब ६ हजार राहदानीको माग भए पनि सरकारले एक चौथाइ पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीलाई मर्का परिरहेको थियो।

यसबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतदेखि सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीलाई बोलाएर पनि कुराकानी गरेको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ।