कांग्रेस नेता भरतशमशेर जबराको जग्गा विवाद अदालत पुगेको ३१ वर्षसम्म पनि सल्टिएको छैन। सरकारले उनको बबरमहलस्थित करिब १३ रोपनी जमिन न फिर्ता दियो, न त क्षतिपूर्तिको कुरो मिलायो। जबकि, जबराको मृत्यु भएकै आठ वर्ष भइसक्यो।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा संसद् र सरकार भंग गरेपछि त्यसको एक वर्ष अर्थात् १० चैत २०१८ मा घरजग्गा जफत भएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि गठित सरकारले त्यसलाई फर्काउने भने पनि फिर्ता नपाएपछि पीडित पक्ष २०५१ सालमा अदालत गएको थियो। तब यो प्रकरण २८ वर्ष अदालती प्रक्रियामै गुज्रियो। अदालतले आदेश गर्ने, सरकारी निकायले त्यसको जवाफ दिने क्रम चल्यो।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक सरकार पक्षबाटै विवादको निरूपण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ। ‘प्रस्तुत विवाद सामान्य प्रकृतिको नभई राजनीतिक कारणबाट सिर्जना भएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गरिएको निर्णय हुँदा यस प्रकारको विवादलाई सामान्य प्रक्रिया र कार्यविधि आकर्षित हुने अवस्था हुँदैन’, तत्कालीन न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले १० भदौ २०७९ मा भनेको थियो।

सिन्हा र मोक्तानले ४ चैत २०५३ मा जारी परमादेशबमोजिमको कारबाहीलाई अन्तिम स्वरूप दिने गरी निर्णय गर्नु सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको सम्झाएका थिए। सर्वोच्चकै २०५३ सालको परमादेशमा व्यक्तिको सम्पत्तिजस्तो संवेदनशील कुरामा लामो समयसम्म अनिर्णयकै स्थितिमा राख्नु उपयुक्त नदेखिने उल्लेख थियो। जसमा लेखिएको थियो, निवेदकको उल्लिखित राजपत्रको सूचनाबमोजिम जफत भएका सम्पत्तिहरू फिर्ता दिने सम्बन्धमा भएको कारबाहीलाई यथाशक्य छिटो निर्णय गर्नू भनी श्री ५ को सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले १० भदौ २०७९ मा गरेको फैसला र उक्त फैसलामा उल्लिखित परमादेश

सर्वोच्च त्यससँगै घुमिफिरी २६ वर्षअघिकै निर्णयमा मात्र पुगेन कि उसले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ३ पुस २०७० मा जारी परमादेश उल्ट्याउँदै त्यहाँ परेको रिट निवेदन खारेज हुने निष्कर्षसमेत सुनायो। ‘निवेदकले पुनरावेदनमा जिकिर लिएजस्तो जफत सम्पत्तिको सन्दर्भमा सरकारबाट कारबाही नभएको भन्ने अवस्था पनि देखिएन। मिति २०५९/३/२८ को निर्णयबाट क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कारबाही गरेको र सो निर्णय यद्यपि बदर भएको अवस्था नदेखिँदा प्रत्यक्षी रिट निवेदकका जिकिर तथ्यसंगत देखिन आएन’, फैसलामा लेखिएको छ।

त्यसमाथि माथिल्लो अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा तल्लो तहमा मुद्दा हालेर गलत गरेको व्याख्या फैसलाले गरेको देखिन्छ। पुनरावेदनको परमादेशविरुद्ध तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग २०७१ सालमा सर्वोच्च गएको थियो। त्यही पुनरावेदनमा फैसला आएपछि सरकारी पक्षले केही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन।

जबराले पनि आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिए। तर, जग्गा फिर्ता पाएनन्। तब अदालत गए। मुद्दा चलिरह्यो।

“यसमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय हाल कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन,” गृह मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयनारायण आचार्य भन्छन्, “पटक–पटक क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको तर नटुंगिएको विषय भएकाले मन्त्रालयले समय लिएर अन्तिम निर्णय हुनेछ।”

पीडित पक्ष भने विवाद सुल्झनेभन्दा बल्झिने जोखिम औंल्याउँछ। “राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमा लागेका कारण कब्जा गरेका घरजग्गा सरकारको हुन नसक्ने रिट निवेदकको अडान छ,” यो मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशचन्द्र सुवेदी भन्छन्, “यो पुनः न्यायिक उपचारमै अल्झने देखिन्छ।”

सम्बन्धित सरकारी निकायकै उच्च अधिकारी पनि यो विवाद सल्टिनेमा आशावादी देखिँदैनन्। “राजाले प्रजातन्त्र माग्ने र राज्यविरुद्धको अभियोगमा २०१८ सालमा सरकारको नाममा ल्याए। त्यसपछिको सरकारले क्षतिपूर्ति त तोक्यो। तर, त्यसमा निवेदकले जे कारणले असहमति जनाउँदै आएको हो त्यो प्रश्न अहिले पनि जिउँदै छ,” एक नायब महान्यायाधिवक्ता भन्छन्।

पञ्चायत ढल्यो, फिर्ता भएन जग्गा
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सरकारले १४ जेठ २०४७ मा निर्णय गर्‍यो, ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने। साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।’

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव लोकबहादुर श्रेष्ठले यही निर्णय उद्धृत गर्दै त्यही दिन अर्थात् १४ जेठमै गृह मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरे। जफत सम्पत्ति फिर्ताको प्रक्रिया यसरी अघि बढेको थियो।

भरतशमशेर जबराको जफत गरिएको बबरमहलस्थित १३ रोपनी जग्गा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

जबराले पनि आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिए। तर, जग्गा फिर्ता पाएनन्। तब अदालत गए। मुद्दा चलिरह्यो। त्यसबीच मन्त्रिपरिषद्को २२ चैत २०५८ को बैठकले यो विषय त्यही आर्थिक वर्षभित्र टुंगो लगाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनायो। त्यस समितिले जग्गा फिर्ता दिन नसकिने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै क्षतिपूर्ति रकम दिन अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गर्‍यो। जुन निर्णय जबरा सहभागी भएकै बैठकबाट भएको थियो।

‘निजको जफत भएको जग्गाको हकमा श्री ५ को सरकारद्वारा नेपाल गजेटमा मिति २०२१ साल मार्ग १७ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम निजको भागको बबरमहल एरियाको जग्गा रोपनी १२–१२–२ (बाह्र रोपनी बाह्र आना दुई पैसा) श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक कामको निमित्त प्राप्त गरेको देखिन आएको’, निर्णयमा लेखिएको थियो।

राजा महेन्द्रले सरकार र संसद् भंग गरेपछि उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिए। कांग्रेसमा प्रवेश गरे। पछिल्लो समय भारतको कोलकातामा रहँदै आएका उनी यता कानुन व्यवसायीमार्फत मुद्दा लडिरहेका थिए। २७ साउन २०७५ मा उनको निधन भयो।

उक्त बैठकले यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन गृहसचिव टीकादत्त निरौलाले सोहीबमोजिम २८ असार २०५९ मा प्रस्ताव तयार पारे। मन्त्रीले त्यसै दिन स्वीकृति जनाए। मन्त्रिपरिषद्ले ३१ असारमा ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

गृहमन्त्री सम्मिलित बैठकले २१ असार २०६२ मा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन ‘आवश्यक कारबाही’ अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसबेला आव २०५८/५९ को रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्रतिरोपनी ८ लाख दिन उचित हुने देखिएको थियो।

जबराले उक्त दरको क्षतिपूर्ति लिन असहमत रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी १९ कात्तिक २०६२ मा घरजग्गा नै माग गरे। ‘सो नभएमा उक्त स्थानको जग्गा खरिद बिक्रीको चलनचल्तीको रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनि निवेदन पेस गरेको,’ गृह मन्त्रालयले ६ साउन २०६७ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘र निज भरतशमरले यस मन्त्रालय (गृह)बाट राजनैतिक कारणले जफत भएको उल्लेखित जग्गाको उपर्युक्त बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम हालसम्म बुझिनलिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

उक्त पत्रमा अरनिको राजमार्गसमेत नबनेको अवस्थाको साबिक तथा हाल यसै स्थानमा पर्ने भन्ने यकिन गर्ने आधार प्रमाणको अभाव रहेको उल्लेख थियो। जग्गाको चारकिल्ला २०२१ सालको राजपत्रमा भने ‘बबरमहल का.इ. कुरिया गाउँ, घर र कम्पाउन्ड जग्गा पूर्व गोरेटो बाटो पश्चिम सेरमान श्रेष्ठका कम्पाउण्ड उत्तर बानेश्वर जाने सडक, दक्षिण गोरेटो बाटो’ भनी तोकिएको थियो। यहाँको २ सय ५३ रोपनीमध्ये जबराको घर र जग्गामा सरकार लागिसकेको भनिएको थियो।

कसरी जफत भएको थियो जग्गा?
१९ फागुन २०१८ को कुरा हो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव क्षेत्रविक्रम राणाले २१ दिनभित्र घरद्वारमा आई बस्न भन्दै ७६ जनाको नाम उल्लेख गरी राजपत्रमा सूचना निकाले। तीमध्ये एक जना थिए, भरतशमशेर जबरा। ‘उपर्युक्त व्यक्तिहरू (७६ जना)को सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ र यो आदेशबमोजिम नआई नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत भै अरू सजायसमेत हुनेछ,’ उक्त सूचनामा लेखिएको थियो।

हेर्नुहोस् १९ फागुन २०१८ को राजपत्र

राणाले त्यो सूचना विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन, २०१७ (समय समयमा भएको संशोधनसहित)को दफा ३ (१) र (२) त्यसको खण्ड (क)को अधिकार प्रयोग निकालेको जनाएका थिए। जुन विषय अदालतमा पनि उठाउन सकिँदैनथ्यो। उक्त ऐनको दफा ५ मा लेखिएको थियो, ‘यो ऐनअन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निकालेको आदेशउपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।’

जमिन जफत भएको सूचना त्यही वर्ष १० चैतमा राजपत्रमा प्रकाशन भयो। त्यसरी बबरमहल कुरिया गाउँको २ सय ५३ रोपनीमध्ये जबराको भागमा परेको घर र जग्गा (१२ रोपनी १२ आना २ पैसा) मा ‘श्री ५ को सरकार’ लागेको थियो। जबरा तिनै हुन्, जो २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। गोरखा परिषद्का नेता रहेका उनी क्षेत्र नम्बर १०७ (धादिङ उत्तर) बाट निर्वाचित भई संसद्‍मा पुगेका थिए।

राजा महेन्द्रले सरकार र संसद् भंग गरेपछि उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिए। कांग्रेसमा प्रवेश गरे। पछिल्लो समय भारतको कोलकातामा रहँदै आएका उनी यता कानुन व्यवसायीमार्फत मुद्दा लडिरहेका थिए। २७ साउन २०७५ मा उनको निधन भयो।