वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराविपरीत मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आउँदा उनीसामु आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्नेदेखि न्यायालयको साख उकास्नेसम्मको दायित्व छ। चौथो वरीयताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि ५ जेठमा एकैदिन संसदीय सुनुवाइ भएर सर्वसम्मत अनुमोदन, शपथ, पदभार ग्रहणपछि उनले न्यायालयको ‘कमान्ड’ सम्हाले।

३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै उनको काँधमा न्यायालय सुधारको जिम्मेवारी आएको छ। गत २४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा यस्तो समयमा न्यायालयको नेतृत्वमा आएका छन्, जतिबेला न्यायमूर्तिहरूको मनोबल कमजोर छ, जनमानसमा न्यायालयको साख खस्किएको छ र न्यायपालिकालाई दलीय हस्तक्षेप र छायाबाट मुक्त राख्नुपर्ने संवेदनशील अवस्था छ। खासगरी,  जेन-जी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतमा आगजनीबाट भौतिक क्षति मात्रै भएन, त्यसपछि न्यायाधीशहरूको मनोबल पनि कमजोर बन्यो। विभिन्न धाकधम्कीका कारण मुद्दा छिन्न र फैसला गर्न न्यायाधीशहरू पछिल्लो समय त्रस्त मनस्थितिमा रहेको विषय आयो।

यस परिस्थितिका बीच अध्यादेश ल्याएर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको विषयबारे न्यायालयमा पुराना दलहरूको पकड तोड्ने नाममा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अर्को दलीयकरण रोपेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यस्तो आशंकालाई न्याय सम्पादन प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गरेर चिर्ने दायित्व पनि शर्माको काँधमा छ। यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको पदभार गर्ने क्रममा ५ जेठमा शर्माले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका पनि थिए। उनले भनेका थिए, ‘न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिनेछैन। त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुनेछैन र हुन दिइने पनि छैन।’

५ जेठमा पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै लागि ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको थियो, जुन २२ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको थियो। अध्यादेशमा अध्यक्ष र पाँच वा चार जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को बहुमतको निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्का सदस्यमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका बेला सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र कानुनमन्त्री रहन्छन्। अनुकूल अध्यादेश ल्याएर परिषद्ले वरिष्ठता मिच्दै सिफारिस गरेको नामलाई द्रुत संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरिनुलाई न्यायालयमा हस्तक्षेपको प्रस्थानबिन्दु भनेर आलोचना भइरहेको छ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा पूरै ६ बर्से कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल ६ जेठदेखि १५ दिनका लागि बिदामा बसेकी छिन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश शर्माले वरिष्ठताका आधारमा परिषद्का सदस्य कसलाई बनाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। न्याय परिषद्‌मा ६ जेठदेखि वरिष्ठ न्यायाधीशको पद खाली राखिएको छ।

न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरू।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि यस प्रकरणले सर्वोच्च न्यायालयभित्रको मतभेद छताछुल्ल बनाइदियो। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठ गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर शर्मालाई हतारहतार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो। यस स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु न्यायपालिकामा वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूलाई सम्हालेर करिब २७ हजार मुद्दा फर्छ्योट गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल जेन-जी आन्दोलनपछि न्यायपालिका कमजोर बनेको बेला शर्माले नेतृत्व सम्हालेको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले केही बिग्रेजस्तो देखिन्छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशसामु कमजोर बनेको न्यायपालिका सम्हाल्ने अवसर र चुनौती दुवै छ।”

कार्ययोजनामा छुटेको सुधार

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइमा जाँदा आगामी दिनमा आफूले गर्ने काम र सुधारका विवरण समितिमा बुझाएका छन्। ५ जेठमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा गएका शर्माले पनि आफ्नो कार्यकालमा गर्ने न्यायालय सुधारका काम समेटिएको १८ पृष्ठको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनामा मुद्दाको फर्छ्योट, गोला प्रक्रिया, अटोमेसनमा लैजानेलगायत विषयमा ठोस कुरा नआएको टिप्पणी गर्छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिने कार्ययोजना विगतमा पनि पूर्णतया पालना नहुने गरेकाले उत्साहको अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। “कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्तो हुँदै आएको छ, प्रस्तुतकर्ताले बुझाउने तर कार्यान्वयन नहुने,” उनी भन्छन्, “प्रस्तुतकर्ताले नै अवज्ञा गर्ने भएकाले कार्ययोजनालाई धेरै महत्त्वका साथ हेरेका छैनौँ।”

कार्ययोजनाका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा २९ मा एउटा विषय थपिएको छ। संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुने व्यक्तिहरूले समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरिने प्रावधान उक्त दफामा राखिएको छ। सुनुवाइ समितिमा प्रतिबद्धता जनाइएका कामबारे प्रत्येक चार महिनामा प्रगति विवरण तयार गरेर आफूले काम गरिरहेको संस्थाको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर पदमा पुगेपछि कार्ययोजना बिर्सने र त्यसबारे मूल्यांकन पनि नहुने भएकाले यो व्यवस्था थपिएको हो। यही कार्यविधिअनुसार शर्माले कार्ययोजना बुझाएका हुन्।

५ जेठमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्ययोजनामा सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने योजना अगाडि सारेका छन्। यसका लागि एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समितिले विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ। साथै, न्यायिक कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेह र प्रभावकारी बनाउन न्याय प्रशासनसम्बद्ध ऐनमा रहेका अवरोधको पहिचान पनि समितिले गर्ने उल्लेख छ।

शर्माले विशेषगरी मुद्दाहरू छिटोछरितो फर्छ्योट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले गरेको यो प्रतिबद्धता नयाँ भने होइन। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि यस्ता खालका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गर्दै आएका थिए।

तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजनामा न्यायपालिका सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय समेटिएको छैन। न्यायपालिका सुधारका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन समिति बनेर प्रतिवेदन आएका छन्। पछिल्लो समयमा वैशाख २०७८ मा तत्कालीन न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त) हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिका सुधारका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बुझाइएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको स्पष्ट रुझान नदेखिएको बारका अध्यक्ष मिश्र बताउँछन्। नेपाल बारले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग २०७७ सालदेखि गर्दै आएको छ।

शर्माले पूरा कार्यकाल ६ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनलाई न्यायालय सुधारमा आफूले चाहेको काम गर्न समयको दबाब हुनेछैन।

पूर्वन्यायाधीश लाल कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुनुपर्ने बताउँछन्। “प्रतिबद्धता जनाएका शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन होला भन्न सकिन्न। हामी सधैँ न्यायपालिकाको सुधार होस् भन्ने चाहन्छौँ,” उनी भन्छन्, “न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकोस्। न्यायिक निष्कर्ष आउन सकोस्।”

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पेस गरेको कार्ययोजनामा सुनुवाइमा प्रत्यक्ष प्रसारण, छिटोछरितो मुद्दा फर्छ्योटजस्ता काम गर्न सकिने खालको भएको उनी बताउँछन्। “समयमै मुद्दा फर्छ्योट नहुँदा पनि अदालतको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसका साथै अदालतले कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्दिनँ र हेर्दिनँ भन्न पाउँदैन, त्यसको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण

अदालतमा हालसम्म इजलासमा मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना कार्ययोजनामा समेटेका छन्। तर, कहिलेसम्म यो व्यवस्था मिलाउने भन्ने समय तोकिएको छैन। ‘अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्न सकेमा इजलासमा हुने बहस सबैले सुन्न सक्नेछन्। तर, सबै मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछैन। किनकि, जबर्जस्ती करणीलगायत कतिपय मुद्दामा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।

न्यायालयको सुधारका लागि विद्यमान सूचना-प्रविधिको स्तरोन्नति गरिने विषय पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ। ‘सूचना-प्रविधिमार्फत मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन, फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना-प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गरी गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवं फैसला लेखनसमेतलाई सूचना-प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने।’

सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा सूचना-प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम थालेको थियो। सर्वोच्चमा अहिले छुट्टै सूचना-प्रविधि महाशाखा छ।

न्यायाधीश नियुक्ति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिको २०७८ सालको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारक तत्त्व न्यायाधीश नियुक्ति बन्दै आएको उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति सधैँजसो विवादित बन्ने गरेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनु नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको अर्को चुनौती हो। हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै नियुक्ति गर्ने विषय कार्ययोजनामा ल्याउने गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै न्याय परिषद्‌बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)मा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सरकारले १ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको आधारबारे उल्लेख छ। प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अलवम्बन गरिनेछ। न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ।’ यद्यपि, मेरिटोक्रेसीको मापदण्ड र ढाँचा के हुने भनेर सरकारले खुलाएको छैन, न त यसबारे छलफल र सार्वजनिक बहस नै चलाएको छ।

शर्माको कार्ययोजनामा ‘संविधान र कानुन बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरूप नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने’ भनिएको छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने र सोका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ। अब सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतया उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट नियुक्ति गरिने कार्ययोजनामा भनिएको छ। उच्च अदालतबाट नियुक्ति गरिने भनिए पनि विषयगत विज्ञतालाई स्थान दिइने योजनामा प्रस्तुत गरेका छन्।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने शर्माको योजना छ। जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न विशेष पहल गरी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेकालाई मुख्य प्राथमिकता दिने भनिएको छ। हालसम्म मापदण्ड बनाएर त्यसै आधारमा परीक्षा लिएर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदै आएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनपछि सूचना-प्रविधिको प्रयोगले न्यायिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने र हाल कायम मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरण हुने प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेही, न्यायिक निष्ठा र सदाचार कायम रहने बताएका छन्।

न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्न मात्रै लगाउने

अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मुद्दा छिन्ने काम गर्नुका साथै अदालतभित्रका विभिन्न समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। मेलमिलाप समिति, मुद्दा व्यवस्थापन समिति, सम्पादन तथा प्रकाशन समिति, अदालत व्यवस्थापन समिति, सूचना प्रविधि समिति, आदिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यस्ता समितिको काममा अल्झँदा पनि मुद्दा फर्छ्योटमा असर पुगेको देखिन्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रधानन्यायाधीश शर्माले नियमावली नै संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूलाई अल्झाउने खालका काममा नलगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

न्यायाधीशहरू न्यायिक कार्यका साथै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। न्यायाधीशहरूको कम संलग्नता रहने गरी समितिको पुनःसंरचना गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनबाहेकका काममा संलग्न रहने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

न्यायाधीशका उजुरी फर्छ्योट

न्याय परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरी समयमा फर्छ्योट नहुने गरेको गुनासो र टिप्पणी आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न कार्यतालिका बनाएर नियमित बैठक बसी शीघ्र फर्छ्योट गर्ने परिपाटी विकास गर्ने प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। न्याय परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूका विषयमा उजुरी पर्ने गरे पनि तीउपर समयमै छानबिन हुन सकेको छैन।

न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिताको पालन भए/नभएको नियमित अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा कारबाहीका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेकोलगायत प्रश्न उठाउँदै न्याय परिषद्‌मा उजुरी दिने गरिएको छ। परिषद्को ३ पुस २०८२ मा प्रकाशित बुलेटिनअनुसार चालु आर्थिक २०८२/८३ मा जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध १७५ वटा र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध ८० वटा गरी २५५ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १९७ वटा उजुरी फर्छ्योट गर्न बाँकी छन्। कतिपय उजुरी एकै न्यायाधीशउपर फरक प्रकृतिको पनि रहेको जनाइएको छ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता

मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइपछिको अर्को समस्या हो, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुनु। फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा बिगो र जरिवानाको चाङ लागेको छ।

फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सकेको छैन। अदालतबाट जारी भएका कतिपय निर्णय, निर्देशनात्मक आदेश र फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चको प्रतिवेदनअनुसार असार २०८२ सम्म देशभरिका अदालतबाट भएका फैसलामा असुल हुन बाँकी जरिवाना ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ। कैदतर्फ एक लाख २१ हजार १५६ वर्ष ११ महिना असुल हुन बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका निवेदनमा ३८ हजार ७१ थान फर्छ्योट हुन बाँकी छन्। यस संख्याले नै फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दर्साउँछ। ‘फैसला कार्यान्वयनको दायित्व कार्यपालिकाको नै हुने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा यो कार्य न्यायपालिकाको सट्टा कार्यपालिकाबाटै हुने गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी लगत अद्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्। कैद, जरिवाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरूमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ असुल गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

जनविश्वास बढाउने योजना

अदालतमा हुन सक्ने विकृति-विसंगति नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्ने शर्माको योजना छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सम्बन्धमा ‘रियल टाइम सर्वेक्षण’ गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा नियमित सुधार गर्दै जाने, पीडितले पाउने अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सुविधाजनक बनाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उल्लेख छन्।

‘पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य तथा कर राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र सुनुवाइ हुने गरी विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण तथा डेडिकेटेड इजलास तोक्नेलगायत आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ। यसबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाबारे अदालतमा पर्ने मुद्दा छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ।

अदालतबाट फैसला लेखनमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। तोकिएकै समयमा फैसला लेख्न जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन, कार्य वातावरण निर्माण, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासमेतका विशेष रणनीति अख्तियार गरिने शर्माको योजना छ। विवादको दिगो समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अवलम्बन हुँदै आएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले पनि यीमध्येका धेरै योजना अगाडि सारेको तर कार्यान्वयन नगरेको इतिहास भएकाले शर्माले आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्छन् र आफूलाई स्वच्छ, प्रभावकारी र न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने हुन्, यो भने उनको ६ वर्षे कार्यकालभरि परीक्षा बनिरहनेछ।