काठमाडौँ। सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा ५३१ वटा संरचना एकै दिन भत्काइएकामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले विरोध जनाएको छ।

गतिशीलका सहरी विकास विभाग प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत हेटौंडा सहरका सम्बन्धमा तीनवटा माग अघि सारेका छन्।

जसमा पहिलो मागमा भनेको छ- ‘बजार क्षेत्रमा वैध रूपमा बसोबास/व्यवसाय गरिरहेका नागरिकको अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने।’

दोस्रोमा ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावितहरूको वैकल्पिक पुनर्वास तथा रोजगारको योजना अघि बढाउने’ र तेस्रो मागमा भनिएको छ- ‘सहरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय संवाद सुरु गर्ने।’

गतिशील पार्टीले भन्यो- सरकारले भत्काइएका संरचनालाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको आधारमा अवैध ठहर्‍याए पनि कति संरचना वैध र कति अवैध हुन् भन्ने कुरा निरन्तर विवादमा छ

पूर्वाधार निर्माणमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक रहेको भन्दै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले विकासका नाममा कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन वा रोजगारविहीन बनाउन नमिल्ने बताएको छ। यस्ता समस्यामा सबै सरोकारवालासँग मिलेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने पनि पार्टीको धारणा छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा शनिबार भत्काइएका ५३१ संरचना राजमार्गको केन्द्रदेखि २५-२५ गजभित्र पर्ने भएकाले सडक अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ। तर प्रभावितले भने आफूहरू वैध भएको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारले भत्काइएका संरचनालाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको आधारमा अवैध ठहर्‍याए पनि कति संरचना वैध र कति अवैध हुन् भन्ने कुरा निरन्तर विवादमा छ। यसबारे उठ्ने प्रश्नहरू बारम्बार अदालतसम्म पुगे पनि स्पष्ट न्यायिक टुंगो आएको देखिँदैन‚’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।