काठमाडौँ। सरकारले २३ र २४ भदौको घटनामा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।

जेन-जी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गाम्भीर्यताको आधारमा आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह उपलब्ध गराउन तयार पारिएको कार्यविधिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २२ मंसिरमा स्वीकृत गरेसँगै घाइतेको वर्गीकरणले तीव्रता पाएको हो।

कार्यविधिअनुसार घाइतेको अपाङ्गताका आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सह-सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने र उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर घाइते वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वर्गीकरण भएका घाइतेमध्ये, गम्भीर (सख्त) ले मासिक नौ हजार रुपैयाँ र अति गम्भीर घाइतेले मासिक जीविकोपार्जन भत्ताबापत १८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कार्यविधिअनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भइरहेको घाइते वर्गीकरण हालसम्म (२९ मंसिरसम्म) तीन जिल्लाका (काठमाडौँ, कास्की र चितवन) १८३ जनाको सम्पन्न भएको छ। वर्गीकरणमध्ये १८ जना अति गम्भीर घाइते, ५५ जना गम्भीर, ४० जना मध्यम र ७० जना सामान्य घाइतेका रूपमा वर्गीकरण भएका छन्। वर्गीकरणमध्ये, काठमाडौँमा कुल १६९ घाइतेको वर्गीकरण भएकोमध्ये, १६ जना अति गम्भीर घाइते, ५२ जना गम्भीर घाइते, ३७ जना मध्यम घाइते र ६४ जना सामान्य घाइतेमा वर्गीकरणमा परेका छन्।

यस्तै कास्की जिल्लामा हालसम्ममा सातजना घाइते वर्गीकृत भएकामा, अति गम्भीरमा दुईजना, गम्भीरमा तीनजना, मध्यममा शून्य र सामान्यमा दुईजना घाइते वर्गीकरण भएका छन्।

यसैगरी चितवनमा सातजना घाइतेको वर्गीकरण भएकामा अति गम्भीर र गम्भीरमा कोही पनि वर्गीकरणमा नपरेको र मध्यम र सामान्यमा क्रमशः तीन र चारजना वर्गीकृत भएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको तदारुकता र जेन-जी घाइतेहरूको भावनाअनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न निर्देशन दिएबमोजिम कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइएको सहजीकरण समितिले जनाएको छ।

विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको विवरणअनुसार देशभर घाइतेको सङ्ख्या दुई हजार ५२२ छन्। सामान्य घाइतेले कुनै पनि त्यस्तो नगद राहत पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को यही २२ मंसिरमा बसेको बैठकले पारित गरेको ‘जेन-जी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ को दफा ८ अन्तर्गत घाइतेलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको थियो। जसमा अति गम्भीर घाइतेले नौ हजार र निजको हेरचाह गर्ने व्यक्तलाई थप नौ हजार गरी १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

कार्यविधिकै उपदफा २ को (१) बमोजिम निर्वाह भत्तासम्बन्धी व्यवस्था महँगीका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भनी उल्लेख छ।