केपी शर्मा ओली चारपटक प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्, उनी भर्खरै सकिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न पुगेका छन्। उनको कार्यकाल पनि विगतको भन्दा फरक हुनेछैन। किनभने, एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा वैचारिक र राजनीतिक बहस नै भएन। महाधिवेशन ओलीलाई  जसरी पनि अध्यक्ष बनाउन केन्द्रित भयो।

ओलीले ११ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व गरिराखेका छन्। उनको नेतृत्वमा १०औँ महाधिवेशन २०७८ सालमा चितवनमा भएको थियो। २०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित ओली असार २०७१ मा भएको नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई झिनो मतले हराएर पहिलोपटक अध्यक्ष बनेका थिए।

ओलीले चितवनको माडीमा रहेको अयोध्यापुरीलाई रामको जन्मस्थानसम्म भन्न भ्याएका थिए। पछि गएर त्यहाँ राम मन्दिर नै प्रतिस्थापन गरिएको थियो। यसबाट ओलीले आफ्नो धार्मिक र राष्ट्रवादी छवि थप विस्तार हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, ठीक उल्टो भयो, ओलीको चौतर्फी आलोचना गरियो।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको केही समयपछि नै तात्कालिक नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा उनी पहिलोपटक २४ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री भए। त्यतिखेर देशमा भारतीय नाकाबन्दी थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा लगाइएको नाकाबन्दी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २५ माघ २०७२ मा हटेको थियो। ओलीले भारतीय नाकाबन्दी हटाउनुलाई राष्ट्रवादी कार्डका रूपमा प्रचार गरेका थिए। तर, उनको कार्यकाल लामो हुन सकेन। पुष्पकमल दाहाल र देउवा मिलेर उनलाई १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए।

आफू राष्ट्रवादी भएकाले देउवा-दाहालले मिलेर प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गरेको ओलीको दाबी थियो। नाकाबन्दी फिर्ता हुनु, चीन-नेपालबीच कनेक्टिभिटीको सम्झौता गर्नु ओलीका लागि राष्ट्रवादको फुली थप्ने अवसर बन्न पुग्यो। केपीको बढेको ‘क्रेज’ बाट फाइदा लिन प्रचण्डले २०७४ सालमा संसदीय चुनावमा एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र गरेनन्, ३ जेठ २०७५ मा आफ्नो दल माओवादीलाई एमालेसँग एकता गराए। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बनेको थियो। दुई वटा पार्टी एक भएपछि संसद्‌मा नेकपाको दुई तिहाइ मत पुगेको थियो। नेकपा बनाएपछि ओली पार्टीको अध्यक्ष र देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए भने ओलीको राप र तापले दाहाल कमजोर र निरीह बने। त्यसपछि ओलीमा आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने हैकमवादी प्रवृत्ति देखा पर्‍यो।

राष्ट्रवादी ओली

ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल पनि सुखद हुन सकेन। यस कार्यकालमा ओलीको बाह्य रूपमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केही राम्रो बनेको थियो। त्यतिबेला आफू मात्र राष्ट्रवादी नेता भएको ठानेका ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो कार्यकालमा सामीप्य यति धेरै बढाएका थिए कि मोदीले नेपालमा दुई देशको सिमाना नै भुलेर नेपालतिर धार्मिक कार्यक्रम गर्न थालेका थिए।

२९ वैशाख २०७५ मा  जनकपुरको जानकी मन्दिरमा मोदी र ओली उस्तै पोसाक र लवजमा देखा परे। त्यसपछि नै ओलीले चितवनको माडीमा रहेको अयोध्यापुरीलाई रामको जन्मस्थानसम्म भन्न भ्याएका थिए। पछि गएर त्यहाँ राम मन्दिर नै प्रतिस्थापन गरिएको थियो। यसबाट ओलीले आफ्नो धार्मिक र राष्ट्रवादी छवि थप विस्तार हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, ठीक उल्टो भयो, ओलीको चौतर्फी आलोचना गरियो।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको नारा नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ थियो। तर, उनको सरकारले यो नारा सार्थक बनाउन जनताको पक्षमा कहिल्यै काम गरेन।

दोस्रो कार्यकालमा मोदीसँग पटक पटक भेटेका ओलीले कहिल्यै पनि प्रबुद्ध समूह (ईजीपी)को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। त्यस रिपोर्टलाई मोदीले अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसपछि आवरणमा असाध्यै लोकप्रिय र देशभक्तिपूर्ण देखिने तर सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालपानी समेटिएको नेपालको नक्सा संसद्‍बाट पारित गराए। उनले त्यो प्रस्ताव संसद्‌मा पेस गरेपछि संसद्‌भित्रका सबै राजनीतिक पार्टीहरू धर्मसंकटमा परेर चुच्चे नक्साको समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए।

संसद्‌बाट पास भएको चुच्चे नक्सा देखाएर उनी राष्ट्रवादी बनिरहन चाहन्थे। तर, ओलीको राष्ट्रवाद लामो समय कायम रहन सकेन। उनी अध्यक्ष रहेको नेकपाभित्र तीव्र अन्तर्विरोध पैदा भयो। एमालेतिरका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूले पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिएपछि त्यसबाट अताल्लिएर ओलीले भारतको गुहार मागेका थिए। फलस्वरूप उनले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा मध्यरातमा छलफल गरेका थिए। गोयलकै सल्लाहमा ओलीले संसद्‌ भंग गरेका एकथरीको टिप्पणी थियो। तथापि दुई दुईपटक संसद् भंग गर्ने ओलीको दुष्प्रयासलाई अदालतले असफल पारिदियो। गोयलसँगको भेटलगत्तै संसद् भंग गर्ने निर्णयले ओलीको राष्ट्रवाद नांगिन पुगेको थियो। अन्ततः नेकपाको किचलो र ओलीको कार्यशैलीका कारण उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि पूर्णविराम लागेको थियो।

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको नारा नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ थियो। तर, उनको सरकारले यो नारा सार्थक बनाउन जनताको पक्षमा कहिल्यै काम गरेन। देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको वर्ग उत्थान र बेरोजगारीका कारण युवाहरू निराश भएर बिदेसिएका छन्। निराशाकै बीचमा ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भए। यस अवधिमा पनि देशवासीलाई आशा जगाउने गरी काम गर्न सकेनन्। त्यसैले ओली सरकारकै कारण युवाहरूमा भित्रभित्रै आक्रोश पैदा भएको थियो। साथै, छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग पनि उनको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको थियो।

यस्तै, निराशाबीच २३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो किड्स’ र ‘नेपो बेबी’ अभियान चलेको थियो। ओली सरकारका मुख्य सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत केही नेताका सन्तानको वैभवपूर्ण जीवन चर्चामा थियो। जेन-जी आन्दोलनको केही अघि नै ओली चीन गए। चीनमा उनी सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा सहभागी भए। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट्दा दुई देशको अजेन्डामा नै नराखिएको लिपुलेकको मुद्दा ओलीले उठाएको चर्चासमेत भयो।

चीनमा ओली जापानविरुद्धको युद्धमा चीनले विजय हासिल गरेको ८०औँ महोत्सवमा आयोजित सैन्य परेडमा सहभागी भए। त्यहाँको एउटा मिडियामा त चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा ओलीले हस्ताक्षर गरेको विवादास्पद विवरणसमेत सार्वजनिक भयो। उनले चीनमा राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता पनि गरे। त्यसबाट उनी हौसिए। आफ्नो चीन भ्रमण एकदम ऐतिहासिक भएको भन्दै ओलीले नेपाल फर्किएलगत्तै सामाजिक सञ्जालका २६ वटा प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर, त्यसको परिणाम ओलीका लागि यति घातक बन्न पुग्यो कि संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै जेन-जी आन्दोलनका कारण उनी सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटारबाट भाग्न बाध्य भए।

ओलीको पार्टीमा लेनिनवादी सांगठनिक पद्धति छैन। उनको नेतृत्वकालमा एमालेका पुराना नेताहरूले पार्टी छाडेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनले उनको सरकार त गयो नै, उनको राजनीतिक जीवनमै संकट थपिदियो। जेन-जी आन्दोलनपछि एमालेभित्र ठूलो उथलपुथल पैदा भएको छ। ओली जनतामा सहज रूपमा जाने वातावरण छैन। यद्यपि, एमालेले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर फेरि ओलीलाई नै अध्यक्ष चुनेको छ। एमालेले विगतमा जस्तो यसपालि महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा धेरै मानिस भेला गर्न सकेन। जबकि, २०७८ सालमा चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनको उद्घाटनमा ठूलो जनसागर भेला भएको थियो। त्यतिबेला अध्यक्षमा ओलीविरुद्ध केवल भीम रावलले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, यसपालि ओली समूहका उम्मेदवारविरुद्ध ईश्वर पोखरेलले टिम उतारिदिए।

ओली र मार्क्सवाद

ओलीसँग जेल बसेका पुराना वामपन्थी नेता तथा झापा विद्रोहका पहलकर्तामध्येका एक राधाकृष्ण मैनालीको नजरमा ओली मार्क्सवादी नभएर विकृत पुँजीवादी हुन्। ओलीको विगत असाध्यै अभावमा बितेको भए पनि महाकाली सन्धिपछि उनको वर्ग उत्थान भएको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाँदा पनि सार्वजनिक बस चढ्ने ओली बिस्तारै आफ्नै गाडी चढ्न थाले। संगठनको काममा जाँदा जनताको घर बस्ने ओली महँगा होटलमा बस्न थाले। देशभित्र समेत पछिल्लो समय त उनी हेलिकोप्टरबिना कतै नजाने भएका थिए। अहिले त सरकारले उनलाई स्थान हद लगाएको छ।

एमालेमा ओलीको वैचारिक विचलनको मुख्य घुम्ती महाकाली सन्धि अनुमोदनलाई मानिन्छ। महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न ओलीले सशक्त भूमिका खेलेपछि उनको राजनीतिक यात्रा उकालो लागेको हो।

ओलीको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) हो। मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो। यसको सार हो– पुँजीवादविरुद्ध लडेर समतामूलक समाजवाद निर्माण गर्ने। तर, तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्ष हुँदा उनले आर्थिक रूपमा नवउदारवादी नीतिको थप पक्षपोषण गर्नेछन्। नवउदारवादले सरकारको नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनबिना देशी-विदेशी लगानी भित्र्याउने र त्यो लगानीबाट सक्दो नाफा कमाउने बाटो खोलिदिन्छ। ओलीले अहिले यही तरिका अपनाएका छन्। ओलीको पालामा सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। वित्तीय पुँजीको शोषणका कारण साना र गरिब किसानको जमिन बैंकमा जम्मा हुन पुगेको छ।

ओलीको पार्टीमा लेनिनवादी सांगठनिक पद्धति छैन। उनको नेतृत्वकालमा एमालेका पुराना नेताहरूले पार्टी छाडेका छन्। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम एमालेबाट बाहिरिएको धेरै भएको छ। पार्टीमा फरक विचार राख्नेहरूलाई ओलीले रुँदै पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य पार्छन् वा अपमान गरेर निकालिदिन्छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यताबाटै वञ्चित गरे। ओलीको यो प्रवृत्ति मार्क्सवादी होइन। ओलीको शैली र प्रवृत्तिलाई विकृत पुँजीवादी र सर्वसत्तावादी/भँडुवावादी मानिन्छ।

(मार्क्सवादी अध्ययनमा रुचि राख्ने लोहनी पूर्वशिक्षक हुन्।)