काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने ६४ राजनीतिक दलमध्ये २२ दलले मात्रै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा यही १३ र १४ पुसमा पेस भएको बन्दसूचीमा २२ दलले मात्रै समानुपातिकको सबै स्थान ११० उम्मेदवारी मनोनयन गरेका हुन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कुल ६४ दलले सूची बुझाएकामा ५८ दलले ५८ निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिएको बताए।

सबै (११०) स्थानमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), श्रम संस्कृति पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल सद्भावना पार्टी, जनमत पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) छन्।

यस्तै नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी छन्। केही दलले साझा निर्वाचन कायम गरी एक-आपसको सूची मिलाएर ११० स्थानमा बन्दसूची बुझाएका छन्। उक्त सूचीअनुसार औसत प्रतिनिर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ। यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० छ। यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० वटा छन्।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसबीचमा कतिपय दलबीच एकता र सहकार्यको सहमति भएकाले राति अबेरसम्म बन्दसूची बुझाउने क्रम जारी थियो। आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएकामा जम्मा ६४ दलले मात्रै उक्त प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्।

प्राप्त बन्दसूचीका सम्बन्धमा यही १५ देखि २० पुससम्म छानबिन गर्ने कार्यतालिकाअनुसार काम हुनेछ। आयोगले २० पुससम्म बन्दसूची छानबिन गरेपछि सच्याउनुपर्ने वा अपुग भाग जति भएमा २१ देखि २७ पुससम्म मिलाउन दललाई समय दिनेछ। यही २८ पुसदेखि ३ माघसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ। आगामी २० माघमा अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा दलहरूले बन्दसूची पेस गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि यही ४ पुसमा अध्यादेश जारी भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी ६ माघमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ। सोही दिन उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ। उम्मेदवारीमाथि आगामी ७ माघमा विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएको छ।

आगामी ८ माघमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। यस्तै ९ माघमा उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् र सोही दिन नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।

मतपत्र छपाइको तयारी सुरु
यसैबीच उम्मेदवारीको मनोनय प्रक्रिया सुरु भएसँगै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक करिब चार करोड थान मतपत्र छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू, उच्चाधिकारी र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले आज (मंगलबार) बैठक गरी मतपत्रको सम्भावित ढाँचा, आकार र ‘डिजाइन’बारे परामर्श गरेका छन्।